नेभिगेशन
समाज

भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्नेः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने बताएकी छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि नहट्ने बताएकी हुन ।

Ncell
Extreme Energy

भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उनले बताइन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भएकाले यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको जिकिर गरिन ।

त्यस्तै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको भएपनि संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको धारणा व्यक्त गरिन । पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने भएकाले हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको भन्दै समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न अपिल गरेकी छन् । साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने उनले बताइन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राखेकी थिइन । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहीत बनाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्न सरकारको विशेष ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताइन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोगले यसअघि गरेको सिफारिसमा ध्यान दिन उहाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । अध्यक्ष मगरले आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र को स्मरणमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रास्वपाका ३,९९० महाधिवेशन प्रतिनिधिले बुझाए प्रतिव्यक्ति ५ हजार शुल्क

रास्वपाका ३,९९० महाधिवेशन प्रतिनिधिले बुझाए प्रतिव्यक्ति ५ हजार शुल्क

रास्वपा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार हालसम्म ३,९९० प्रतिनिधिले प्रति व्यक्ति ५,००० रुपैयाँ सहभागिी शुल्क बुझाइसकेका छन् ।
कृषि रूपान्तरणको आधारका लागि विज्ञान, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति महत्वपूर्ण: मन्त्री पोखरेल

कृषि रूपान्तरणको आधारका लागि विज्ञान, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति महत्वपूर्ण: मन्त्री पोखरेल

शनिबार चितवनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पाँचौँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्र नै मुख्य आधार भएकाले कृषि रूपान्तरणको आधारका लागि...
सरकारका कमीकमजोरीविरुद्ध कांग्रेसले सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने

सरकारका कमीकमजोरीविरुद्ध कांग्रेसले सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने

शनिबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले सरकारको कामकारबाहीको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै सदनमार्फत सरकारका कमीकमजोरीविरुद्ध सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने निर्णय भएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी...
रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिताः  प्यानल बनाउन बन्देज, राजकीय पदको प्रभाव पार्न नपाइने

रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिताः प्यानल बनाउन बन्देज, राजकीय पदको प्रभाव पार्न नपाइने

आयोगका अनुसार, निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारी विधिवत् रूपमा प्रमाणित भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार सुरु गर्न पाइनेछ। आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘निर्वाचन पूर्णतः व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनेछ। निर्वाचनको क्रममा कुनै...