नेभिगेशन
सबै कुरा

‘एनसेल बिक्री प्रकरणः विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्छ’

काठमाडाैँ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा गहिरो विश्लेषणपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । आज नवलपरासीको नवलपुरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा  अर्थमन्त्री महतले एनसेल बिक्री प्रकरणकामा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिने काम भइरहेको र त्यसको आधारमा सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र राजस्वका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान एवं कर कार्यालयका पदाधिकारीसँग  छलफल जारी रहेको भन्दै मन्त्री महतले त्यसपछि सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका हुन् । “किनबेच गर्ने निकायले, नियमन गर्ने निकायसँग त्यसको अनुमति लिएर किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको बाबजुद बाहिरनै किनबेच भयो भन्ने कुरा आएको छ । यसको गहिराइमा हामी पुग्छाँै, हाम्रो कानुनी व्यवस्था जे छ, कानुनी व्यवस्थाको आधारमा यसको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरी सरकार निष्कर्षमा पुग्नेछ” अर्थमन्त्रीले भने । किनबेच हुने कुरा कुनै अनौठो विषय नभएको तर विधिपूर्वक कानुनी व्यवस्था अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुरा प्रमुख रहेको उनले बताए ।

Extreme Energy
citizen life

 “कानुनी व्यवस्थाअनुसार किनेबेच भयो भएन भन्ने हो, कुनै कारणले रकम कम देखाएको त छैन, त्यसको यथार्थ मूल्यभन्दा के कारणले तल भयो त्यसको छानबिन हुनुपर्छ,” अर्थमन्त्री डा महतले भने “तर किनबेच हुँदैमा लगानी कर्ता आउन खोजेनन्, हाम्रो अर्थनीति ठीक भएन भन्ने होइन ।” अर्थमन्त्री डा महतले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन लागेको बताए। उद्यमीका समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रबैंकमार्फत गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । बैङ्कसँग ऋण लिएपछि जसरी पनि तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...