नेभिगेशन
सबै कुरा

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काम सोचेभन्दा ढिलाइ : केपी शर्मा ओली

काठमाडाैँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काममा पछिल्लो समय ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।

झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा रहेका ओलीले मंगलबार आयोजनाको निरीक्षण गर्दै ओलीले तीन वर्ष अघि नै टनेल निर्माणको काम भएको भए पनि भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काममा पछिल्लो समय ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन् । आफ्नो पालामा टनेलको ब्रेक थ्रु गरिएको भए पनि अहिले आएर कामले गति लिन नसकेको ओलीले बताए । ढिलो चाँडो जे भए पनि आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा भने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै उनले निर्माणको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको २०७६ वैशाख ३ गते मंगलबार ब्रेक थ्रु गरिएको थियो । चीनको सीआइसी र चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालिको संयुक्त निर्माणमा आयोजनाको काम भएको हो ।

सो आयोजना निर्माण भएपछि बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ भने आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन हुने बताइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...