नेभिगेशन
सबै कुरा

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काम सोचेभन्दा ढिलाइ : केपी शर्मा ओली

काठमाडाैँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काममा पछिल्लो समय ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रामा रहेका ओलीले मंगलबार आयोजनाको निरीक्षण गर्दै ओलीले तीन वर्ष अघि नै टनेल निर्माणको काम भएको भए पनि भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको काममा पछिल्लो समय ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन् । आफ्नो पालामा टनेलको ब्रेक थ्रु गरिएको भए पनि अहिले आएर कामले गति लिन नसकेको ओलीले बताए । ढिलो चाँडो जे भए पनि आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा भने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

Extreme Energy
citizen life

त्यस्तै उनले निर्माणको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको २०७६ वैशाख ३ गते मंगलबार ब्रेक थ्रु गरिएको थियो । चीनको सीआइसी र चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालिको संयुक्त निर्माणमा आयोजनाको काम भएको हो ।

सो आयोजना निर्माण भएपछि बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ भने आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् समेत उत्पादन हुने बताइएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...