हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल

पाकिस्तानको एक आतङ्कवाद विरोधी अदालतले प्रतिबन्धित इस्लामवादी राजनीतिक दलका एक वरिष्ठ धर्मगुरु नेतालाई हिंसा भड्काएको अभियोगमा ३५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । उक्त सजाय एक वर्षभन्दा बढी समयअघि देशका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको हत्याका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको घटनासँग सम्बन्धित रहेको अदालतका अधिकारीहरू तथा प्रतिरक्षा पक्षका वकिलले मङ्गलबार जानकारी दिएका छन् ।

Watch On

प्रतिबन्धित तहरीक–ए–लब्बैक पाकिस्तान (टिएलपी) पार्टीका नेता जहीरुल हसन शाहलाई गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो प्रसारित गरेको आरोप लागेको थियो, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाको टाउको काट्ने जो कोहीलाई पनि एक करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब ३६ हजार अमेरिकी डलर) इनाम दिने घोषणा गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश इसाले गत वर्ष ईशनिन्दासम्बन्धी मुद्दामा अल्पसङ्ख्यक अहमदी समुदायका एक व्यक्तिलाई जमानत दिएपछि कट्टरपन्थी धार्मिक समूहहरूको तीव्र आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो । अहमदी धर्म इस्लामको एक शाखा मानिए पनि पाकिस्तानको संसद्ले सन् १९७४ मा अहमदी समुदायलाई औपचारिक रूपमा गैर–मुस्लिम घोषणा गरेको थियो ।

त्यसयता अहमदी समुदायका घर र पूजा स्थलहरू प्रायः सुन्नी उग्रवादी समूहहरूको आक्रमणको निशानामा पर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूलाई विधर्मी ठान्ने गरेका छन् । प्रतिरक्षा पक्षका वकिल मकसुद–उल–हक तथा अदालतका अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वी सहर लाहोरस्थित आतङ्कवाद विरोधी अदालतले सोमबार शाहलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अदालतले उनको अभिव्यक्ति र सार्वजनिक आह्वानले समाजमा घृणा फैलाएको र हिंसालाई प्रोत्साहन दिएको ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाएको जनाएको छ । यो फैसला पाकिस्तान सरकारले टिएलपी पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिनाभन्दा पनि कम समयपछि आएको हो । गाजाको समर्थनमा आयोजित एक र्‍यालीका क्रममा पार्टीका समर्थकहरू र सुरक्षाकर्मीबीच घातक झडप भएपछि सरकारले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरेको थियो ।

ती झडपपछि टिएलपीका प्रमुख नेता साद रिजवी बेपत्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार, पञ्जाब प्रान्तको राजधानी लाहोरबाट इस्लामाबादतर्फ मार्चको नेतृत्व गरिरहेका बेला अक्टोबरको सुरुआतमा सुरु भएको अशान्तिका क्रममा रिजवी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरतर्फ भाग्न सफल भएका थिए । यस घटनाक्रमले पाकिस्तानमा धार्मिक कट्टरपन्थ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अल्पसङ्ख्यक समुदायको सुरक्षासम्बन्धी विषयहरू फेरि एकपटक गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।