रवि लामिछाने र छबि जोशीको मुद्दामा सुनुवाई जारी
काठमाडौँ । लामो समयदेखि विविध कारणले सुनुवाई हुन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छबिलाल जोशीको मुद्दामा आज सुनुवाई भईरहेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाई भईरहेको हो ।
Watch On
लामिछाने र जोशी दुबैजनाले बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।
आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।
-1774162118.jpg)
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब... सोमबार, चैत २३, २०८२
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न... सोमबार, चैत २३, २०८२
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’ सोमबार, चैत २३, २०८२
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी... सोमबार, चैत २३, २०८२भर्खरै
- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
- ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
- खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
- सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
- युद्धग्रस्त खाडीबाट ८८ हजार नेपालीले खोजे नेपाल सरकारको साथ
- एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको गितमा टिकटक बनाएर आइपिएल टिकटसहित भ्रमण प्याकेज जित्न सकिने
- अब नर्स र शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही हुने
- सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको काम निगरानी गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय
