नेभिगेशन
समाज

अदालतको आदेशपछि अब यसरी छुट्नेछन् रवि लामिछाने

काठमाडौँ । बुटवल उच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रविका अधिवक्त्ता कानुनी सल्लाहकार डा‍.नारायणदत्त कंडेलकाअनुसार अदालतको आदेश आधारमा अब रवि लामिछाने कारागारमुक्त हुन भने केही प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ । 

Ncell
Extreme Energy

अधिवक्ता कंडेलकाअनुसार अब उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रूपन्देही पठाउनुपर्छ । उक्त आदेश जिल्ला अदालतले नख्खु कारागार पठाउनु पर्छ । त्यसपछि नख्खुु कारागारले लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने र त्यसपछि लामिछानेले रिहाइ हुनेछन् । दोहोरो तेहरो प्रक्रियाका कारण लामिछाने आज रिहा हुने सम्भावना कम रहेको कँडेल बताउँछन् । 

अदालतले रविसँगै अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । छविको हकमा धरौटी राखेर रिहाई हुन पाउँ भन्ने निवेदन अदालतमा पेश भएको खण्डमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।  

सम्बन्धित समाचार

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

रवि लामिछानेलाई छोड्न उच्च अदालतले दिएको आदेशमा के छ ?

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
सुरुङमा भारत, चीन र कोरियाका उद्धारकर्मी

सुरुङमा भारत, चीन र कोरियाका उद्धारकर्मी

सरकारले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धारमा नेपाली सेनासँगै ३ देशका विशेषज्ञ परिचालित भएको जनाएको छ ।
रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भोटेकोशी विपदबारे छलफल

रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भोटेकोशी विपदबारे छलफल

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी छन् ।
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १०१० पुग्यो

भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १०१० पुग्यो

हिलेसम्म १०१० शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाले पारित गर्यो विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव

राष्ट्रियसभाले पारित गर्यो विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव

राष्ट्रियसभाले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।