नेभिगेशन
समाज

अदालतको आदेशपछि अब यसरी छुट्नेछन् रवि लामिछाने

काठमाडौँ । बुटवल उच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रविका अधिवक्त्ता कानुनी सल्लाहकार डा‍.नारायणदत्त कंडेलकाअनुसार अदालतको आदेश आधारमा अब रवि लामिछाने कारागारमुक्त हुन भने केही प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ । 

Ncell
Extreme Energy

अधिवक्ता कंडेलकाअनुसार अब उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रूपन्देही पठाउनुपर्छ । उक्त आदेश जिल्ला अदालतले नख्खु कारागार पठाउनु पर्छ । त्यसपछि नख्खुु कारागारले लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने र त्यसपछि लामिछानेले रिहाइ हुनेछन् । दोहोरो तेहरो प्रक्रियाका कारण लामिछाने आज रिहा हुने सम्भावना कम रहेको कँडेल बताउँछन् । 

अदालतले रविसँगै अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । छविको हकमा धरौटी राखेर रिहाई हुन पाउँ भन्ने निवेदन अदालतमा पेश भएको खण्डमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।  

सम्बन्धित समाचार

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

रवि लामिछानेलाई छोड्न उच्च अदालतले दिएको आदेशमा के छ ?

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन

माइतीघरमा गोलभेंडा आन्दोलन

उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ आसपासका तरकारी उत्पादक किसानले माइतीघर मण्डलमा आज गोलभेंडा (टमाटर) सडकमै फालेर विरोध जनाएका छन् ।
सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)

सभामुखले सांसदहरूलाई दिए १५ दिने होमवर्क (पूर्णपाठ)

हामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को करिब अन्त्यमा आईपुगेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएका राज्यका नीति तथा सम्पादन भएका कार्यक्रम, तर्जुमा गरिएका कानून र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको...
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित

प्रतिनिधिसभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित

‘यो बैठक साउन १४ गते विहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ’ सभामुख अर्यालले भने ।
श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव  गरेका थिए ।