जेनजी आन्दोलनका नाममा थुनिएकाको रिहाइ माग गर्दै सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरे गृहमन्त्रीको मोबाइल नम्बर
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाब दिन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहित गृह सचिवको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।
Watch On
फेसबुक मार्फत गुरुङले जेनजी र प्रधानमन्त्रीबिच भएको सम्झौता राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गराउन भइरहेको अलमलले भ्रष्टाचारी तथा हत्याराहरूलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । बरु उल्टै आन्दोलनमा सहभागी भएका विरुद्ध मुद्दा चलाउने क्रममा नरोकिएको, सम्झौता अनुसार रिहाइ नभएको तथा मुद्दा र धरौटीका कारण थुनामै बस्नु परेकोको गुरुङको भनाई छ।
आफूहरूले बारम्बार सहजीकरण गर्दा पनि नभएपछि अब पक्राउ परेको जेनजीका परिवारले सिधै गृहमन्त्री, गृह सचिव तथा गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई फोन गर्नु भन्दै नम्बर सार्वजनिक गरेको जनाएका छन् ।
सरकार र जेनजी बिच भएको सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइएको छ भने प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा फौजदारी मुद्दा नचलाउने बुँदा राखिएको थियो ।
-1774162118.jpg)
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि... आइतबार, चैत २२, २०८२
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश
उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई... आइतबार, चैत २२, २०८२
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख
प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् । आइतबार, चैत २२, २०८२
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो । आइतबार, चैत २२, २०८२भर्खरै
- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
- ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
- खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
- सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
- युद्धग्रस्त खाडीबाट ८८ हजार नेपालीले खोजे नेपाल सरकारको साथ
- एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको गितमा टिकटक बनाएर आइपिएल टिकटसहित भ्रमण प्याकेज जित्न सकिने
- अब नर्स र शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही हुने
- सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको काम निगरानी गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय
