नेभिगेशन
समाज

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमा युद्धविराम

थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले विवादित सीमा क्षेत्रमा हप्तौँदेखि जारी लडाइँ अन्त्य गर्न शनिबार नयाँ युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । दिउँसोदेखि लागू भएको यस सम्झौताले दुवै पक्षलाई सैन्य गतिविधि रोक्न, हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन नगर्न र तनाव कम गर्न आह्वान गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कम्बोडियाको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता हुनुअघि शनिबार बिहानसम्म थाइल्यान्डले कम्बोडियाका केही स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको थियो ।

Extreme Energy
Everest cinsult

नयाँ सम्झौताले ७२ घण्टाको युद्धविरामपछि थाइल्यान्डले जुलाईको लडाइँपछि नियन्त्रणमा लिएका १८ जना कम्बोडियाली सैनिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन कम्बोडियाको प्रमुख माग रहँदै आएको थियो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही घन्टामै थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले विरोध जनाउँदै एक थाई सैनिक कम्बोडियाली पक्षले बिछ्याएको मानवविरोधी बारुदी सुरुङमा परेर स्थायी रूपमा अशक्त भएको जनाएको छ ।

यो सम्झौतामा कम्बोडियाका रक्षामन्त्री टी सेइहा र थाइल्यान्डका रक्षामन्त्री नट्टाफोन नार्कफानितले सीमावर्ती चौकीमै हस्ताक्षर गरेका हुन । तीन दिनसम्म चलेको तल्लो तहका सैनिक वार्तापछि यो सहमति सम्भव भएको हो ।

यसले जुलाईमा पाँच दिन चलेको लडाइँ अन्त्य गर्न गरिएको अघिल्लो युद्धविराम र त्यसपछि भएका सहमतिहरूप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।जुलाईको युद्धविराम मलेसियाको मध्यस्थतामा भएको थियो, जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबले गति दिएको थियो ।

अक्टोबरमा मलेसियामै भएको क्षेत्रीय बैठकमा ती सहमतिहरूलाई औपचारिक रूप दिइएको थियो । तर त्यसपछि पनि दुवै देशबीच प्रचार युद्ध र सीमापार झडप जारी रहेर डिसेम्बरको सुरुमा पुनः ठूलो लडाइँमा परिणत भएको थियो ।

युद्धविरामको घोषणाको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले स्वागत गर्दै थाइल्यान्ड र कम्बोडियालाई यस र अघिल्ला शान्ति सम्झौताका सबै सर्त पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसलाई ‘नागरिकको पीडा कम गर्ने र स्थायी शान्तितर्फको सकारात्मक कदम’ भनेका छन् ।चीनले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै युनान प्रान्तमा थाई र कम्बोडियाली विदेश मन्त्रीहरूसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने तयारी जनाएको छ ।

चीनले राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण र क्षेत्रीय शान्तिका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । डिसेम्बर ७ देखि सुरु भएको लडाइँका कारण थाइल्यान्डतर्फ २६ सैनिक र एक सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ भने ४४ सर्वसाधारण मारिएको थाइल्यान्डको दाबी छ ।

कम्बोडियाले ३० सर्वसाधारणको मृत्यु र ९० जना घाइते भएको जनाएको छ । सीमाको दुवैपट्टि लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । रक्षामन्त्री टी सेइहाले युद्धविरामले विस्थापित नागरिकलाई घर फर्कन, खेतीपाती गर्न र बालबालिकालाई विद्यालय फर्कन बाटो खुल्ने बताए ।

दुवै पक्षले एक–अर्कालाई लडाइँ सुरु गरेको आरोप लगाए पनि आत्मरक्षामा कदम चालिएको दाबी गरेका छन् । सम्झौताले बारुदी सुरुङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पालना गर्न, संयुक्त डिमाइनिङ अभियान सञ्चालन गर्न, गलत सूचना नफैलाउन र सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आह्वान गरेको छ ।

साथै, सीमापार सङ्गठित अपराध र अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सम्झौताले नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा समझदारी झल्काएको बताए ।

यद्यपि थाइल्यान्डले ७२ घण्टाको युद्धविरामलाई कम्बोडियाले साँच्चिकै हतियार र उक्साहट रोकेको छ कि छैन भन्ने परीक्षणको समयका रूपमा हेरिएको जनाएको छ ।
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै