काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सबै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसदमा पठाउनुपर्ने बताएका छन् । 

जिम्मेवारी र दायित्वका हिसाबले विधायिकी भूमिकामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद सत्ताको राजनीतिमा लिप्त हुँदा सदनको मुख्य काम नै ओझेलमा परेकाले प्रशिक्षण आवश्यक भएको उनी ठान्छन् । 

विसं २०४८, २०५१, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका पाण्डे २०७० मा संविधानसभा सदस्य थिए । २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनी  २०७९ को निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए। २०४८ सालमा आफू पहिलोपटक संसद छिर्दा संसदीय अभ्यास, अनुशासन, मर्यादा, भूमिका, जिम्मेवारीलगायत विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण हुने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । 

“हामी संसद्मा आउने बित्तिकै सांसदलाई प्रशिक्षण दिइन्थ्यो र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने तरिका सिकाइन्थ्यो । अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थशास्त्रीसँग, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग छलफल गथ्र्यौँ । आजकाल त्यो भएको देखिँदैन”, उनले भने, “कुनै पनि दलले त्यसरी प्रशिक्षण दिएर आफ्ना सांसदलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउन सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसद्मा उतार्नुपर्छ ।”

पछिल्लो समय संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेका बेला पाण्डे पनि संसद् र सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । “हामीले कानुन बनाउनका लागि जति धेरै समय दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । कहिले सुन प्रकरण, कहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाममा पटक–पटक संसद् अवरोध भएका छन् । संसद्मा बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्ने र जनजीविकाका कुरा राख्ने सवालमा हामी निकै कमजोर देखियौँ ।”

सबै राजनीतिक दलले जनजीविकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयलाई संसद्मा ल्याएर गहन छलफलमार्फत निकास दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यस्ता विषयमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारबाट चाँडो निर्णय गराउने र प्रतिपक्षले संसदबाट खबरदारी गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । 

संसद् भनेको सरकार निर्माणका लागि मात्रै हो भन्ने बुझाई सांसदमै हावी हुँदै गएको उनी बताउँछन् । “अधिकांश सांसदको दिमागमा संसद्मा आउनु भनेको मन्त्री बन्नु हो भन्ने परेको छ । मन्त्री हुन पाइएन भने सांसद भएको अर्थ नै भएन भन्ने बुझाइसमेत राख्ने गरेका छन् । मन्त्री बन्नका लागि हुने दौडधुप त्यस्तै मनोवृत्तिको परिणाम हो ।” 

संसदीय अभ्याससँग जोडिएका कतिपय शैली, प्रक्रिया आजकाल प्रयोगमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । “संसदमा सबै सांसदले आफ्ना कुरा राख्नका लागि पर्याप्त समय नै हुँदैन । तर संसदभित्र हामीले अभ्यास गर्नसक्ने र नगरेका धेरैवटा विषय छन्”, उनी भन्छन्, “हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न पाउँछौँ । मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गर्न पाउँछौँ । लिखित वा मौखिक प्रश्न पाउँछौँ । तर ती अभ्यासलाई हामीले धेरै महत्व दिइरहेका छैनौँ ।”

सत्तापक्षले आफ्नो दलको सरकारको विरोध गर्न नसक्ने र प्रतिपक्षले विरोधकै लागि विरोध गर्ने शैली मौलाउँदै गएकोप्रति पनि सांसद पाण्डे चिन्ता व्यक्त गर्छन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरुले जनताको हितमा बोल्ने हो भन्ने बिर्सेर दलीय राजनीति तथा सत्ता खिचातानीको खेल संसद्मा खेल्ने गरेको उनको आरोप छ । 

“संसदभित्र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सत्ता राजनीति हावी भयो । जहिले पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो”, उनी भन्छन्, “सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष जहाँ बसे पनि आखिर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताकै हितका लागि बोल्नुपर्छ । जनतासँग कबुल गरेर आएका कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।” यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्च्याएर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ संसद् केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पाण्डे दिन्छन् । समितिको सभापति बनाउन पनि छ महिना लगाउने, स–साना कुरामा पनि सहमति नजुट्ने, प्रतिपक्षले रचनात्मक दबाब दिनेभन्दा पनि अनावश्यक विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको बुझाइ छ । 

सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रतिपक्षसँगै सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । सत्तापक्षले जति मात्रामा विधेयक संसद्लाई दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीयतासँग जोडिएका करिब तीन दर्जन सङ्घीय कानुन बन्न बाँकी छन् ।  विधेयक सरकारले संसद्मा ल्याउन सकेको छैन र  संसद् पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यसो हुनु सरकारको कमजोरी भएको उनी बताउँछन् ।  

“सरकारले कानुन मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयलाई सक्रिय गराएर संसदमा जति विधेयक दर्ता गर्नुपथ्र्यो  त्यो हुन सकेन । अघिल्ला दुईवटा अधिवेशनबाट हामीले निकै कम  विधेयक पास गरेका छौँ । यो सरकारको कार्य क्षमतासँग पनि जोडिएको विषय हो”, सांसद पाण्डे भन्छन् । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट भए–गरेका कामबारे हरेक साता संसद्लाई जानकारी गराउर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नागरिक र जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसदमा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन निकायले के काम गर्यो भन्ने जानकारी सरकारले गराउन नसकेको उनी बताउँछन् । 

जिम्मेवारी बहनमा मात्र नभई संसदीय मर्यादा, अनुशासन पालनामा पनि सांसद चुक्ने गरेका छन् । स.सदमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, एकअर्कालाई अनावश्यक आक्षेप र लाञ्छना लगाउने, तथ्यभन्दा बाहिर रहेर भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता काम सांसदबाटै हुने गरेका छन् । यसबारे पनि सांसद जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

“जतिसुकै चित्त नबुझे पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । पुराना मात्र नभई नयाँ दलका अभिव्यक्ति पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आउने गरेका छन्”, उनी भन्छन्, “प्रतिपक्ष भएपछि विरोध मात्रै गर्नुपर्छ र विरोध गर्दा जनतामा आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने छाप पर्छ भन्ने बुझाइ प्रतिपक्षमा छ । अर्कोतर्फ सरकारले गरिरहेको कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन । तर  सरकारको विरोधमा बोलिहाल्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता कठिनाइ पनि छन् ।” प्रतिपक्षले संसद्मा लैजाने विषय खोज्ने र ती विषयमा प्रतिप्रश्न गर्ने शैलीले काम गर्नेभन्दा विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको सांसद पाण्डेको बुझाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्ष बितिसकेको छ । निर्वाचनताका जनतासँग  गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेसम्म हासिल भएका उपलब्धिबारे प्रश्नमा सांसद पाण्डेले आफू सन्तुष्ट नरहेको जवाफ दिए । उनले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेकै कारण व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएको स्वीकारे । “निर्वाचन पछिको एक वर्ष त्यति राम्रो र सकारात्मक छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । हाम्रो कार्यशैलीमा कमजोरी भएकै कारणले एकथरि मान्छेहरु अहिले व्यवस्था माथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्”, उहाँ भन्छन्, “राजनीतिक अभ्यास, संसदीय अभ्यास नबुझेका मानिसहरुले सडकमा बसेर हामी व्यवस्था बदल्छौँ भनिरहेका छन् । सरकार ढाल्छौँ, संविधान फेर्छौं, राजा ल्याउँछौँ भनिरहेका छन् । हुन त कसैले भनेकै भरमा सजिलै राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर यो सबै भइरहेको पनि हाम्रै कमजोरीका कारण भइरहेको हो भन्ने लाग्छ ।” 

अब सच्चिएर र सच्च्याएर जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । सरकारले राम्रो काम गर्दा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई जनतासम्म पु¥याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र मुख्यगरी प्रतिपक्षले सरकारले गरेका कमिकमजोरीलाई जनतासम्म पु¥याउन रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । तर यी मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै चुकेकाले अबको दिनमा सच्याएर जानुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय सङ्घीयताको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । योभन्दा अधिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभामा रहनुभएका पाण्डे केन्द्र सरकारले सङ्घीय कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण प्रदेश कमजोर भएको बताउँछन् । 

“प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर काम गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर हुँदैन । संविधानमा प्रदेश प्रहरी हुने भनेर व्यवस्था छ । तर प्रहरी समायोजन भएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बनिसकेको छैन । शिक्षा ऐनलगायत कानुन आउन सकेको छैनन्”, उहाँ भन्छन्, “सङ्घीयतालाई बल दिने खालका ३०÷३२ वटा कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जानुपर्छ । हामीले चाहेको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता होइन, सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिकासहितको सङ्घीयता हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेरै चलाउने हो । केन्द्रले स्थानीय तहलाई, प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई पैसा मात्र दिएर भएन, अधिकार पनि दिनुपर्छ ।”