नेभिगेशन
सबै कुरा

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छु : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफुले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूती हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिक रुपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए । 

Extreme Energy
citizen life

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बिषयमा सहमति खोज्ने प्रयास पनि आफुल गरेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै  ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे । 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएकाले संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । 


कार्यक्रममा मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई ५० हजार र मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई ५० को दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...

भर्खरै