नेभिगेशन
सबै कुरा

उजुरीकर्तासँगको छलफल सकियो, मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाई हुने

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको सुनुवाई गर्ने भएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि मंसिर २९ गते प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीश विरुद्ध १० वटा उजुरीहरू परेका थिए । जसमध्ये प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदी विरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको छ भने टेकप्रसाद ढुङ्गाना विरुद्ध ३ वटा र अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध एउटा उजुरी परेका थिए । उनीहरुबिरुद्ध अवको बैठकमा सुनुवाई हुने समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

Extreme Energy
citizen life

त्यसअघि बैठकमा उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईंले प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले राजस्व न्यायाधिकरणमा रहँदा नियम विपरीत फैसला गरेको आरोप लगाए । 

त्यस्तै उजुरीकर्तामध्ये दाइजोको विषयलाई लिएर हत्या गरिएकी आरती साहका बुबा विनोदप्रसाद साहले प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले उच्च अदालत जनकपुरमा रहँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई धरौटीमा छोडेको र फैसला न्यायसम्मत नगरेको आरोप लगाए । 

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले सम्पत्ति मुद्दामा न्यायसम्मत फैसला नगरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । न्यायपरिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, उच्च  अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई सिफारिस गरेको थियो भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई पनि सर्वाेच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...

भर्खरै