नेभिगेशन
सबै कुरा

रुस युक्रेन युद्धमा संलग्न नेपालीको उद्धार गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह

काठमाडाैंँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रूस र युक्रेन युद्धमा संलग्न नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको  छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै आयोगले रुस युक्रेन युद्धमा नेपालीहरु संलग्न रहेका साथै केही घाइते र मृत्यु समेत भइसकेका कारण उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्न आग्रह गरको छ । 

Global Ime Bank

त्यस्तै आयोगले नेपालीहरु जस्तो अवस्थामा भएपनि मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य भएका कारण उनीहरुको तत्काल उद्धारगर्न आग्रह गरेको छ ।  ‘नेपाली नागरिकहरू जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले मृतकलाई स्वदेश ल्याएर रितिपूर्वक संस्कार गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने साथै मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पतञ्जलि योगपिठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५०...
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु

बुधबार सिंहदरबारमा असार ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा उक्त आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।