काठमाडौँ । फागुन २१ गते भएको चुनावको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएपछि अब धेरैको चासो छ– नयाँ सरकार कहिले बन्छ ? रास्वपाले सरकार बनाउँदैछ, यसमा दुई मत रहेन । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने छन्, यसमा विवादै भएन । अब केबल चासो हो– बालेनको नेतृत्वमा सरकार कहिले बन्छ ? अनि बालेन सरकारमा को को मन्त्री बन्छन् ?
Watch On
प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले अहिले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिरहेको छ । तीन प्रतिशत मत ल्याएका अर्थात थ्रेस होल्ड पार गरेका ६ पार्टी छन् । ती ६ पार्टीलाई समानुपातिकका ११० सिट बाँडफाँट गरेपछि आयोगले तिनै दलहरुसँग प्राथमिकता सूची अनुसार निर्वाचित सदस्यहरुको नाम माग्ने छ । त्यसपछि आयोगले निर्वाचित २ सय ७५ सांसदको नामावलीसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने छ । अनि सुरु हुन्छ– नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया ।
कसरी बन्छ नयाँ सरकार ? त्यो भन्दा पहिले नयाँ संसदको दलीय समीकरणबारे बुझिहालौं, त्यसमाथि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको अवस्था हेरौं ।
प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ मध्ये १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ५७ सिट जित्दैछ र समग्रमा १ सय ८२ सिटसहित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदैछ । रास्वपाको यो अंकगणित हुँदा अरु कुनै पनि दलले सरकार बनाउने त सम्भावना नै रहेन । रास्वपाले पाएको यो सिट बहुमत मात्रै होइन, दुई तिहाइ नजिक हो । अरु २ सिट मात्रै जितेको भए रास्वपासँग दुई तिहाई नै हुन्थ्यो । तत्काल दुई तिहाई पुगेन । तर, राजनीतिमा सम्भावना सधैं रहन्छ । रास्वपालाई दुई तिहाइ समर्थन पुग्न सक्छ ।
मैले यो संख्या र सम्भावना किन भनेको हुँ भने– अब रास्वपाले एकल सरकार बनाउँछ । सरकार बनाउनका लागि रास्वपाले अरु कुनै पनि पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्नुपर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । र, पहिलो पटक धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार बन्दैछ । यसअघि उपधारा २ बमोजिम मात्रै सरकार बनेका थिए ।
पछिल्ला दश वर्षमा देशले पहिलो पटक बलियो सरकार पाउँदैछ । अझ भनौं– २०१६ सालयता, यति शक्तिशाली सरकार बन्न लागेको पनि यो पहिलो पटक नै हो । त्यतिबेला एउटै पार्टीको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरेका थिए, अहिले एउटै पार्टीको करिव करिव दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले गर्दैछन् ।
अझै पनि कतिपयले भन्दैछन्– रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन पनि सक्छ । तर, यो आशंका मात्रै हो । यथार्थ होइन । बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति पुस १३ गते नै भइसकेको हो । त्यसयता न अर्को कुनै सहमति भएको छ, न अर्को कुनै निर्णय ।
तर, बालेन कहिले प्रधानमन्त्री बन्छन् त रु हो, यसका केही प्रक्रिया छन् । मैले अघि नै भनेँ, निर्वाचन आयोगले अब केही दिनमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि चुनाव सकिएको बुझिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसदका ज्येष्ठ सदस्यलाई सपथ खुवाउँछन्, अनि ती ज्येष्ठ सदस्यले अरु २ सय ७४ जनालाई सपथ खुवाउँछन् । त्यसपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्छन् । त्यही क्रममा रास्वपाले पनि आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्छ, नेता छानिने छन्– बालेन शाह ।
जब रास्वपाले बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता छान्छ, त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनेदेखि राष्ट्रपतिले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म बढीमा १० दिन लाग्न सक्छ, यसमा दुई चार दिन तलमाथि पनि हुन सक्छ । यसको अर्थ बढीमा चैत १० गतेभित्र देशले रास्वपा सरकार पाउने छ, प्रधानमन्त्रीमा बालेनलाई पाउने छ ।
बालेनले जुन दिन प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने छन्, त्यही दिन मन्त्रीमण्डल पनि गठन गर्न सक्ने छन् । सम्भव भएसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने छन्, सम्भव नभए सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने छन् । बालेनकै सिफारिसमा नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त हुने छन् । बालेनलाई र ती मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपतिले पालैपालो सपथ गराउने छन् ।
नयाँ मन्त्रीहरु कसरी नियुक्त हुन्छन् त ?
बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन्, यसमा विवादै भएन । तर, को को मन्त्री बन्लान् ? यसमा धेरैको चासो छ । सँगै नयाँ मन्त्री बालेनले बनाउँछन् वा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रु यी प्रश्न पनि आउन थालेका छन् ।
नेपालले अपनाउँदै आएको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था अनुसार, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् र प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त हुन्छन् । यो सोझो कुरा भयो । योसँगै नेपालले अपनाउँदै आएको दलीय व्यवस्था हो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री चयनदेखि मन्त्री चयनसम्म सम्बन्धित राजनीतिक दल निर्णायक हुन्छ । संसदीय दलको नेता बन्न संसदीय दलमा चुनाव नै हुने अवस्थामा पनि एक जना चुनिन्छन् । अहिले रास्वपा संसदीय दलमा नेता छान्न चुनाव हुने सम्भावना छैन । किनभने यसअघि नै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको छ, सहमति भइसकेको छ । त्यही सहमतिलाई संसदीय दलले अनुमोदन मात्रै गर्ने हो । अर्थात् सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गर्ने हो ।
अब मन्त्री चयन प्रक्रियाबारे थप बुझौं । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छन् । किनभने वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टममा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छन् र उनको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । तर, दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उसैलाई मन्त्री नियुक्त गर्न भने सोचेजति सहज हुँदैन । किनभने सम्बन्धित पार्टीले मन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको निर्णय अबज्ञा गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई नरहन सक्छ । अहिले एउटै पार्टीको सरकार बन्ने भएकाले बालेनले आफूले चाहेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री नियुक्त गर्न असहज त हुँदैन, तर, सभापतिसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सहमति भने लिनुपर्ने हुन्छ, यो सामान्य विषय नै भयो ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने छन्, उनकै सिफारिसमा मन्त्रीहरु नियुक्त हुने छन्, मन्त्री मण्डल विस्तार हुने छ। बालेनले कस कसलाई मन्त्री बनाउलान् रु कुन नेताले कुन मन्त्रालय पाउलान् रु चोक चोकमा छलफल हुन थालेको छ । कतिपयले त फलानो मन्त्रालय सम्हाल्ने नेता नै छैनन् भन्ने जस्ता टिप्पणी गरिरहेका छन् । रास्वपाका नेताहरुले भन्ने गरेका छन्– पार्टीमा एक से एक नेताहरु छन्, जो मन्त्री बनेर मन्त्रालय सम्हाल्न सक्षम छन् । विषयगत विज्ञता र दक्षता भएका नेताहरु रास्वपामा थुप्रै छन् । युवा जोस र विज्ञताको होसले भरिपूर्ण नेताहरु रहेकाले अरु दलका नेता र विश्लेषकहरुले सुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको रास्वपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै बताउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नेछन् । उनले औपचारिक रुपमा नै देशको बागडोर सम्हाल्ने छन् । प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा र अधिकार बालेनले प्रयोग गर्नेछन् । संविधानअनुसार उनले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन, अनि २ वर्षसम्म उनका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने पनि छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ– बालेनले सरकारको नेतृत्व गर्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिका के हुन्छ ?
स्वाभाविक रुपमा सत्तारुढ पार्टी रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने नै हुन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दायित्व रवि लामिछानेसँगै हुन्छ । सरकारलाई दिशा निर्देश गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई सल्लाह सुझाब दिने भूमिका रवि लामिछानेसँगै रहन्छ । यसले समग्रमा बालेन र नयाँ मन्त्रिपरिषदलाई सहयोग पुग्ने छ ।
नयाँ सरकारले थुप्रै नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ । पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानका केही व्यवस्थासमेत संशोधन गर्नुपर्ने छ । कतिपय विषयमा संसदमा उपस्थित दलहरुको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यी काममा रविले सहजीकरण गर्न सक्नेछन् । यसले पनि बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई सहयोग पुग्ने छ ।
चुनावअघि नै रास्वपाले बाचापत्र सार्वजनिक गर्यो । त्यो बाचापत्र भोट माग्ने चिट मात्रै होइन, नयाँ सरकारको योजना पनि हो । सरकारको रोडम्याप हो । सरकारले आफ्नो रोडम्याप कार्यान्वयन गर्यो वा गरेन रु वा कार्यान्वयन गर्दा कुनै समस्या आयो कि रु यसको लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै होइन, सत्तारुढ दलको पनि हो । सत्तारुढ दलको सभापतिको हैसियतले रवि लामिछानेले यसमा पनि सरकारलाई सहजीकरण गरिदिन सक्छन् ।
पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा फरक फरक व्यक्ति हुँदा सरकार र पार्टीका बीचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध नदेखिएको अनुभव नेपालसँग छ । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीमा पटक पटक विग्रहको अवस्था नै देखियो । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा होस् अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै किन नहोस्, कांग्रेसमा विवाद चर्किरह्यो । कोइराला सभापति र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा त कांग्रेस फुट्यो नै । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेमा विवाद बढ्यो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा त्यतिबेला माओवादीमा विवाद चर्कियो ।
पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा फरक फरक व्यक्ति हुँदा विवाद किन बढ्यो त रु यसको कारण पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ । विगतमा जो जो पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगे, उनीहरुले आ आफ्नै पावर सेन्टर बनाए । सरकारलाई पार्टीले झड्के आँखाले हेर्ने र सरकारले पार्टीको निर्देशन नमान्ने अवस्था आयो ।
अहिले रास्वपामा त्यस्तै अवस्था आउनसक्छ भनेर कतिपयले मनोविश्लेषण गर्न थालेका छन् । कतिपयले त रवि र बालेनलाई छुटउन सकिन्छ कि भन्ने पनि ठानेका होलान् ।
तर, रवि र बालेनका बीचमा विवाद बढाउन कसैले सोचिरहेको छ भने त्यति सजिलो हुँदैन । यसको कारण हो– उनीहरुका बीचमा कायम विश्वास । रवि र बालेनका बीचमा यति बलियो विश्वास छ कि, त्यसलाई भत्काउन कुनै पनि शक्तिकेन्द्रलाई सजिलो हुने छैन । रवि र बालेनमा देश बनाउने हुटहुटी छ । उनीहरुको यो हुटहुटीलाई रास्वपाले मात्रै होइन, आम जनताले साथ दिएका छन्, आशा गरेका छन्, भरोसा गरेका छन् । रवि र बालेनको एकतामा मुलुकको भविष्य जोडिएको छ । त्यसैले आम जनताको आशा र भरोसामाथि खेलबाड गर्ने छुट न रविलाई छ न बालेनलाई ।
उनले भने, ‘केही समय अघि मात्रै पिता गुमाएकाले मलाई महसुस छ – पिताको अनुपस्थितिले जिन्दगीमा कति रित्तोपन ल्याउँछ, कस्तो अपूरणीय अभाव ल्याउँछ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ज्यूलाई पर्न...शुक्रबार, फागुन २९, २०८२
एन्फाका महासचिव किरण राईले आज एरिनालाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका हुन् । उनी दुई साताअघि नै नेपाल आएका थिए । स्वीट्जरल्यान्डमा जन्मिएका एरिना इटालियन नागरिक हुन् । एएफसी प्रो–लाइसेन्स...शुक्रबार, फागुन २९, २०८२
यससँगै नेपालमा अनअराइवल भिसा प्राप्त नहुने मुलुकको सङ्ख्या १३ पुगेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । यस्तो भिसा प्राप्त नगर्ने अन्य मुलुकमा नाइजेरिया, गाहाना, जिम्वाबे, स्वीटजरल्यान्ड, क्यामेरुन, सोमालिया, लाइबेरिया,...शुक्रबार, फागुन २९, २०८२
गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसेगौँडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि...शुक्रबार, फागुन २९, २०८२