नेभिगेशन
नेताका कुरा

रविको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘माघ २ को आरोपपत्र संशोधनको निर्णय ल्याउनुस्’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

गत २ माघ गते न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको इजलासले  गरेको निर्णय पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले गत ३० पुसमा रवि लामिछानेको हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । भने त्यसको दुई दिनपछि २ माघमा उनले लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूका हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।

Ncell
Extreme Energy

यसअघि सर्वोच्चमा पुस ३० को मात्रै निर्णय पेस भएको भेटिएको भन्दै त्यसयता माघ २ मा भएको निर्णय पनि झिकाएर पेस गर्न न्यायाधीशद्वयले आदेश दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
यी दुई कारणले आयो बुढीगण्डकीमा भीषण बाढी

यी दुई कारणले आयो बुढीगण्डकीमा भीषण बाढी

गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यससँगै बगेको ठूलो परिमाणको गेग्रान रहेको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ...
बुढीगण्डकीमा २५ मिटर अग्लो बाढी, हिमपहिरो र गेग्रान मुख्य कारण

बुढीगण्डकीमा २५ मिटर अग्लो बाढी, हिमपहिरो र गेग्रान मुख्य कारण

गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा असोज २५ गते आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको हिमपहिरो र त्यससँगै बगेको ठूलो परिमाणको गेग्रान रहेको प्रारम्भिक प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ...
सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो निर्देशन

सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई यातायात व्यवस्था विभागको यस्तो निर्देशन

सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनका चालकलाई यात्रुका लागि खाजा, नास्ता र खाना खुवाउन स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मात्र सवारी रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो– मन्त्री प्रतिभा रावल

भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो– मन्त्री प्रतिभा रावल

भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कानुनी बाटो खुलेको  बताएकी छन् ।