‘रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन छैन रोकतोक’

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आज राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । अब उनै केसीले भोलि(विहीबार) प्रतिनिधि सभाका अन्य नवनिर्वाचित सदस्यहरु(सांसदहरु) लाई शपथ ग्रहण गराउने छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । अब केसीले २ सय ७४ जनालाई शपथ गराउने छन् । संसद् सचिवालयले भोलि निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शपथ गराउने तयारी गरेको छ ।

Watch On

नवनिर्वाचित सांसदहरुको शपथको तयारी भइरहँदा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शपथ लिन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भनेर चर्चा सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद सचिवालयलाई बुझाएको निर्वाचन प्रतिवेदनमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको नामावलीमा रवि लामिछानेको नाम पनि समावेश गरेको छ । यसको अर्थ– रवि लामिछाने निर्वाचित सांसद हुन् र अरु सांसदहरु सरह उनले पनि शपथ लिन पाउने छन् ।

लामिछाने उम्मेदवार हुन योग्य थिए । त्यसैले उनले उम्मेदवारी दिए । निर्वाचन आयोगले सदर गर्यो । निर्वाचित भए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो । प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गर्यो । आयोगको जिम्मेवारी सकियो ।

अब शपथ गराउने जिम्मेवारी संघीय संसद् सचिवालयको हो । संघीय संसद् सचिवालयले पनि निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको नामावलीका आधारमा सबै सांसदहरुलाई भोलि शपथ गराउँदै छ र त्यसका लागि सबैलाई निम्ता पनि गरिसकेको छ । यसको अर्थ– शपथ ग्रहण गर्ने नवनिर्वाचित सांसदहरुको सूचीमा रवि लामिछाने पनि छन् ।

सचिवालयका प्रवक्ताले मिडियाहरुसँग भनेका छन्– ‘हामीले निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा नै शपथको व्यवस्था मिलाएका छौं । कसैलाई शपथ नगराउने भन्ने छैन ।’

यसको अर्थ हुन्छ– रवि लामिछानेले स्वाभाविक रुपमा भोलि प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिने छन् ।

निर्वाचन आयोगले शपथ रोक्न भनेन, उसले भन्न पनि सक्दैन । र, संघीय संसद् सचिवालयले पनि शपथ गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, केहीले भने अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई देखाएर संसद् सचिवालयले शपथ नगराउन सक्ने बताइरहेका छन् ।

रवि लामिछाने यसअघि सांसद रहेकै अवस्थामा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । २०८१ पुस ७ मा रविविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको भोलिपल्ट ८ पुसमा संसद् सचिवालयले लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएको सूचना निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सभामुख थिए– नेकपा एमालेका नेता देवराज घिमिरे । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको औपचारिक जानकारीसमेत संसद् सचिवालयमा नआइपुग्दै घिमिरेले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना निकालेका थिए । त्यतिबेला जसरी हतारमा लामिछानेलाई निलम्बित गरिएको थियो, त्यसले पनि प्रश्न उब्जाएको थियो । रास्वपाका सांसदहरुले संसदमै प्रश्न उठाएका थिए ।

तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । परिस्थिति पनि २ तरिकाले फेरिएको छ ।

पहिलो– त्यतिबेला रास्वपा संसदमा चौथो दल थियो । निर्णायक थिए– कांग्रेस र एमाले । कांग्रेस र एमालेले जसरी संसद् चलाउन चाहन्थे, त्यसैगरी सभामुखले संसद चलाइदिन्थे । अन्य पार्टीका सांसदले या त बोल्नै पाउँदैनथे, पाए पनि छोटो समयमै माइक काटिन्थ्यो ।

तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको अंकगणितमा कांग्रेस र एमाले निकै साँघुरिएका छन् । रास्वपा एक्लैले झण्डै दुईतिहाइ अर्थात १८२ सिट जितेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सदस्य त रास्वपा एक्लैका छन् । यसको अर्थ एक्लै कानुन नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा छ ।

दोस्रो– रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका आरोपमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर बढी भयो भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेर मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । मुद्दा संशोधनका लागि कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा यसै विषयमा बहस चलिरहेको छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहन्छ ।

रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको यो तेस्रो पटक हो । उनले यसअघि नै दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिइसकेका छन् र २ पटक नै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । अहिले उनले तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ लिन लागेका हुन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सांसद पदको शपथ लिन र संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नजिर यसअघि नै स्थापित भइसकेको छ । त्यसको उदाहरण हुन्– नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङ ।

गुरुङ अघिल्लो संसदमा निर्वाचित हुँदा विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सुरुमा उनी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् । विशेषपछि उनको मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो ।

त्यही अवस्थामा गुरुङले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सांसद सदस्यका रुपमा काम गर्न पाउँ भनी सर्वोच्चमै निवेदन दिए । सर्वोच्चले गुरुङको पक्षमा आदेश दियो, उनले पद बहाली गरे ।

अहिले रविको हकमा पनि यस्तै अवस्था छ । अहिले त झनै रविलाई लगाइएको आरोप नै संशोधन गर्न अर्थात हटाउन महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेको अवस्था छ । र, त्यसैबारेमा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ ।

कानुन र संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार, अहिले रविलाई शपथ नगराउन मिल्दैन, रविले शपथ लिन पाउँछन् । संसद् सचिवालयले शपथ गराउँछ ।

फौजदारी कानुनका जानकारहरुका अनुसार, यदि रविको शपथ रोक्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा ‘रविको शपथ रोकियोस्’ भनेर रिट दायर गरिनुपर्छ र त्यसअनुसार सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्छ । रिट दायर नगरिएको र सर्वोच्चले रोक्नू भनेर आदेश नदिएको अवस्थामा रवि लामिछानेको शपथ कसैले रोक्न सक्दैन ।