अध्यादेश ल्याएरै भए पनि अधिकारविहिन प्रदेशलाई अधिकार दिन समाजवादी मोर्चाको सुझाव

काठमाडाैँ : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

मोर्चाले संविधानमा भएका अनुसूचिहरुलाई व्यवस्थित गर्न र अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । प्रदेशहरू अधिकारविहीन भएकाले संघीयता नै देशका लागि बोझ भएको सन्देश प्रवाह भयो । त्यसैले अध्यादेश ल्याएर भए पनि संघहरुलाई अधिकार दिन सुझाव दिइएको छ ।’, उनले भने । 

त्यस्तै मोर्चाले सरकारले संघीयता विरोधी शक्तिहरुलाई निस्तेज पार्दै गएको ठहर गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार दृढतापूर्वक उभिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।  ‘अहिले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध कतिपय शक्तिहरू लागेका छन् । सरकारले तिनीहरूलाई निस्तेज पनि गर्दै आएको छ ।,’उनले थपे, ‘फेरि पनि अहिले जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यसलाई संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि प्रयासरत रहनुपर्छ ।’

बुधबार बिहान ९ बजेदेखि बसेको बेठक साँझ पुनः बस्ने सहमतिमा टुंगिएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष, माधव नेपाल, नेता घनश्याम भुसाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेल लगायतका नेता सहभागी थिए । 

बैठकमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा, आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र मोर्चाको गतिविधिका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको थियो । 

२०८० असार ४ गते गठन भएको समाजवादी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र सत्ताबाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी संलग्न छन्।