राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई सरकारले अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
Watch On
बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि बिभिन्न बिभागहरुले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धीत निकायका प्रमुखहरुले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावटलाई रोक्न शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रीद्वयले सीमामा सूक्ष्म निगरानी राख्न र बजार अनुगमनका केन्द्रीत हुन समेत निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । राजस्वको लक्ष्यमा पुग्नका लागि टास्क फोर्स गठन गरेर कार्ययोजनाका साथ नजिता देखिने गरि काम गर्ने र अर्को बैठकमा समिक्षा गर्ने गरि बैठक सकिएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।
बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लािग सम्बन्धीत निकायमा पठाउने उनले बताए । बैठकमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, बिभागीय प्रमुखका साथै तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको समेत उपस्थीति रहेको थियो ।
-1774162118.jpg)
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद
दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय... बुधबार, चैत १८, २०८२
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक
मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ । बुधबार, चैत १८, २०८२
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज
निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ । बिचौलियालाई निषेध गरेपछि... बुधबार, चैत १८, २०८२
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय
उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ। बुधबार, चैत १८, २०८२भर्खरै
- संख्याको दम्भ नदेखाउन राप्रपाको सुझाव
- एमसीसी खारेज गरिनुपर्छः हर्क साम्पाङ
- नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि
- मालपोत र यातायात कार्यालयबाट १६ बिचौलिया पक्राउ
- हामीले बहुमतको सदुपयोग गर्न सकेनौंः वर्षमान पुन
- राष्ट्रियसभाको २०औँ अधिवेशन सुरु
- एमालेले सोध्यो– राजनीतिक नेतृत्वलाई किन पक्राउ गरेको ?
- कांग्रेसले भन्यो– शासकीय कमजोरीप्रति आत्मालोचित छौं
