नेभिगेशन
नेताका कुरा

रवि लामिछानेले भने– सिंहदरबार बदल्न सुरु गरेका छौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा सरकारले सिंहदरबार बदल्न सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानले भने– ‘सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न जनताले हामीलाई जनादेश दिएका हुन् । सिंहदरबार बदल्न सुरु गरेका छौं । दिन गनेर होइन, सेकेण्ड गनेर काम गर्छौं ।’

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सभापति लामिछानले नेपाली जनताले यसपटक रास्वपालाई ऐतिहासिक मतादेश दिएको बताउँदै त्यसलाई काम गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने– ‘प्रतिबद्धता गर्छु, यो मतादेशको ऋण जिम्मेवारी पूरा गरेर तिर्ने छौं ।’ 

Everest cinsult

सभापति लामिछानले सरकारका प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक परे बोलेर, नपरे कामबाटै सार्वजनिक हुने बताउँदै अब सरकारले कामबाटै जनअपेक्षा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।