नेभिगेशन
नेताका कुरा

एमसीसी खारेज गरिनुपर्छः हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ राईले विगतमा भएका असमान सन्धी र एमसीसी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– विगतमा भएका असमान सन्धी र एमसीसी खारेज गरिनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो।’

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न, जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति आगजनीलाई कारबाही गर्न, शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउन, कृषिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न, एक पालिकामा एक उद्योग र एक परिवार एक रोजगारीको नीति बनाउनुपर्ने लगायतका माग गरे ।

Everest cinsult

उनले विगतमा यसो गरियो, उसो गरियो भनेर आत्ममन्थन नगर्न पनि पुराना दलका नेताहरुलाई सुझाब दिए । 
अध्यक्ष साम्पाङले तोकिएको समयभन्दा निकै ढिलो सदन बैठक सुरु भएको भन्दै आगामी बैठक तोकिएकै समयमा सुरु गर्न आग्रह गरे ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

पोर्चुगलका नेपालीको समस्यामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरकाे कूटनीतिक पहल: समकक्षी पाउलाेसँग फोन संवाद

दुवै देशका मन्त्रीहरूले नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्ध सुदृढ र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय...
दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

दुई दिन बिदा भन्दै सामाजिक सञ्जाल भाइरल सूचना फेक

मन्त्रालयले सो सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शनिवार र आइबार दुई दिन पूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने कुरा भ्रामक भएको उल्लेख गरेको छ ।
अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

अब मालपोत र नापीमा बिचौलिया निषेध, सेवाग्राहीलाई सहज

निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ ।  बिचौलियालाई निषेध गरेपछि...
अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्दै उर्जा मन्त्रालय

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।