सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले आइतबार नयाँ सभामुख पाएको छ– डीपी अर्याल र उनले कम्तीमा ५ वर्षमा सदनको नेतृत्व गर्नेछन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दलका एक नेता सभामुख बनेका छन् । यो बहुमतले एकातिर सरकार स्थिर रहने छ, अर्कातिर सदनले सहजै नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्न सक्छ ।

सदनमा रहेका रास्वपाका सांसदहरुमध्ये अर्याल एक अनुभवी नेता हुन् । अघिल्लो सदनमा उनको प्रभावकारी उपस्थिति थियो । केही समय सरकारमा पनि रहे । सरकारले कसरी काम गर्छ अनि त्यो सदनमा कसरी पुग्छ भन्नेमा पनि उनी जानकार छन् । सत्ता पक्ष बनेर पनि हेरे, प्रतिपक्ष बनेर पनि अनुभव गरे । सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले कसरी दबाबमा राख्छन् अनि प्रतिपक्षमाथि सत्ता पक्षबाट कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने तथ्य अर्यालले राम्ररी बुझेका छन् ।

Watch On

संसदको अंकगणित फेरिएको छ । विगतमा जस्तो गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । संख्यात्मक रुपमा सरकार सहज अवस्थामा छ, संख्याकै हिसाबले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको रास्वपा पनि सहज अवस्थामा छ । भागबण्डाको दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, यो संसदमाथि दायित्व यति धेरै छ कि, विगत १० वर्षदेखि थाँती रहेका काम यही कार्यकालमा, त्यसमा पनि जतिसक्दो छिटो पुरा गर्नुपर्ने छ ।

संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्यालले भनेका छन्– दलगत र संख्याका आधारमा सदनमा कुनै भेदभाव हुने छैन । उनले पहिलो दिन नै सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । संख्याकै हिसाबले उनलाई काम गर्न सजिलो पनि छ । तर, पनि उनीमाथि केही दायित्व छन्, उनीसँग केही अपेक्षा छन्, केही आशा छन् ।

१. सदनको असली नेतृत्व

एउटा स्थापित मान्यता छ– सरकार सत्ता पक्षको र सदन प्रतिपक्षको । सत्तापक्ष सधैं बहुमतमा हुन्छ, प्रतिपक्ष अल्पमतमा । प्रतिपक्षको आवाज बन्द हुन नदिनु सभामुखको दायित्व हो । अहिले सत्तापक्ष सुविधाजनक बहुमतमा रहेकाले सरकारले कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षको आवाज नसुन्ने मनसाय राख्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सदनप्रति जिम्मेवार बनाउने र प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो ।

२. कानुन निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका

सभामुखको जिम्मेवारी सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, सदनलाई व्यस्त बनाउने पनि हो । सदनलाई बिजनेस दिने पहिलो दायित्व सरकारको हो । तर, सरकारले समयमै सदनलाई बिजनेस दिन सकेन भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सदन आफैंले पनि बिजनेस खोजेर सांसदहरुलाई व्यस्त राख्ने जिम्मेवारी पनि सभामुखको हो । नयाँ संविधानअनुसार अझै पनि सबै कानुन बनिसकेका छैनन् । अझै १ सयभन्दा बढी कानुन सदनले बनाउनुपर्ने छ । अघिल्लो सदनमै पेश भएर अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेका कतिपय विधेयक निष्कृय अवस्थामा छन् । कतिपय कानुनलाई समयानकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । यसमा सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित छ ।

३. समन्वयकारी भूमिका

सभामुखले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बीचमा समन्वय गर्न नसक्दा सदन कसरी अवरुद्ध हुन्छ भन्ने तथ्य यसअघिका दुई सभामुखको भूमिकाबाट प्रष्ट भइसकेको छ । अग्निप्रसाद सापकोटा र देवराज घिमिरे सभामुख हुँदा महिनौंसम्म सदन अबरुद्ध भयो । सभामुखमाथि निश्चित दलको कार्यकर्ता भएको आरोप पनि लाग्यो । प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित पार्टीका अध्यक्षले जे भन्यो, त्यसैगरी सदन सन्चालन गरेको गुनासो आइरह्यो । अब यस्ता गुनासो आउन नदिनु, तटस्थ र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पनि नवनिर्वाचित सभामुखको दायित्व हुन आउँछ । सदन चलाउन अर्याललाई कुनै समस्या छैन । उदाहरणीय सभामुख हुन भने अर्याललाई अवसर प्राप्त भएको छ ।

४. शक्ति सन्तुलनको जिम्मेवारी

राज्यका तीन अंग छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । कुनै पनि अंग स्वेच्छाचारी नहून् भनेर नै शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यी तीन अंगको परिकल्पना गरिएको हो । तर, कहिलेकाहीँ द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ । सरकार आफ्नो कार्यकारी अधिकारका नाममा स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ, न्यायपालिकाले कानुनको अड्को मात्रै थापिरहन सक्छ, व्यवस्थापिकाले सरकार र न्यायपालिकालाई असहज हुने गरी कानुन बनाइदिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका अन्य अंगहरुसँग समन्वय गरी कानुनी शासन बहालीका लागि सदनले सहजीकरण गरिदिन सक्छ र यसको नेतृत्व सभामुखले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शक्ति सन्तुलनमा पनि सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, रहिरहन्छ ।

५. जनताको चाहना सम्बोधन

आम जनतामा अपेक्षा छ– मुलुकले अब राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ । संसदले आवश्यक कानुन बनाइदिने छ, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ । संविधानले तोकेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सदनले चासो देखाउने छ । यसअघि सदन सधैं सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागिरह्यो । त्यसैले पनि जनतामा संसदप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन । त्यसैले त जेनजी आन्दोलनको पहिलो प्रहार नै संसद भवनमाथि भयो । यो बुझाइलाई गलत सावित गर्दै सदन वास्तविक अर्थमा जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो हो, जनताको आवाज बोलिने र सुनिने थलो हो भन्ने मान्यता पुनस्र्थापित गर्ने अवसर पनि नवनिर्वाचित सभामुखलाई छ ।

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न सकेमा सदनमात्रै सफल हुने छैन, जनअपेक्षा पनि पुरा हुनेछन् ।