काठमाडौँ । शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सीता वादीको गह आँशुले भरिए ।
उनी केहीबेर भक्कानिइन् र आफूले आफैँलाई सम्हालिन् । यो आँशुमा बाल्यकालमा भोगेको उत्पीडन र संघर्षपछि प्राप्त प्रतिफलको खुशी दुवैको मिश्रण थियो । सीताको पृष्ठभूमि कुनै सिनेमाको कल्पित प्लटभन्दा कम छैन । विभेद, चरम गरिबी, अभाव, तिस्कार र घृणा भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेकी सिता वादीको जीवन आफैँमा एउटा कथाजस्तै छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारबाट १० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने झुप्रा खोला, अनि त्यही झुप्रा खोला किनारमा अवस्थित यो वादी समुदायको बस्ती । पछिल्लो समय यो बस्तीलाई ‘नयाँ गाउँ’ भनेर चिनिन्छ ।
बस्तीको नाम नयाँ गाउँ, तर, पीडा पुरानै छ । दलितभित्र पनि चरम उत्पीडन भोगेका उनीहरुसँग खेती गरेर खाने जमिन छैन, जीवनयापनका लागि चाहिने सामान्य पूर्वाधार समेत छैन । खोलाको बालुवा निकाल्ने, गिट्टी कुट्ने गरेरै उनीहरुको दैनिकी चल्दै आएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएका उनीहरुको जीवन अभाव र दुःखमै बितिरहेको छ ।
२०५२ साल भदौ २३ गते यही बस्तीका गोपाल नेपाली र आमा पार्वती नेपालीको जेठी रुपमा सिता वादीले जन्म लिइन् । उनको वाल्यकाल अभावै अभावमा बित्यो । खोलाबाट निकालेको बालुवा कसैले आएर किनिदेला र पेटभरी खान पाइएला भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था थियो ।
झुप्रा खोला, भेरी नदी किनारमा बालुवा उत्खनन् गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनले भेरीगंगा नगरपालिकाको सत्तरी भन्ने स्थानबाट प्राथमिक तहको शिक्षा लिएकी थिइन् । घुस्राको जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेपछि उनलाई लाइट हार्ट नामक गैरसरकारी संस्थाले पढाउनका लागि काठमाडौँ ल्यायो । त्यतिबेला उनी १३ वर्षकी थिइन् ।
संस्थाकै सहयोगमा उनले समाजशास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरिन् । अभाव, पीडा र समस्या छँदै थिए, उनले पढाइ छाडिनन्, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरिन् । सीता ‘वादी सस्टेन मल्टिपर्पोज’ नामक हस्तकला व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । त्यसले पाँच जनाले रोजगारी दिएको छ । त्यहाँबाट आउने नाफाले वादी समुदायका केही बालबालिकालाई पढ्न मद्दत गदैछिन् ।
तिनै सिता वादी अहिले करिब २ तिहाइ जनमतको नजिक रहेको शक्तिशाली सरकारको संघीय मन्त्री बनेकी छन् । सिता बादी मन्त्री मात्रै बनेकी छैनन्, बादी समुदायबाटै मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति बनेकी छन् । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ नयाँगाउँकी उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् ।
चैत १३ भएको सरकार गठनका क्रममा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । उनी सम्मिलित सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासनका १०० कार्यसूचीमा इतिहासमै पहिलो पटक दलितसँग क्षमा माग्ने बताएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘ दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।’
मन्त्री वादीले पनि जीवनयापनका लागि खोला, नदी किनार धाउनुपर्ने, कमजोर आर्थिक अवस्थामा शिक्षाबाट बञ्चित, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था बदल्न र विभेद, असमानता, गरिबी, बेरोजगारीविरुद्ध स्पष्ट नीति निर्माण गरी कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नतर्फ विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।
महिला हिंसा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई नीतिगत तहबाट कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र उनीहरुमा परिवर्तनमा आभास गराउने सोच राखेर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको उनले बताइन् । । मूलतः कमजोर आर्थिक अवस्था, शिक्षाबाट बञ्चित, भूमिहीन बादी समुदायका समस्यासहित समाजमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हक एवं अधिकारका सवालमा बिगत भन्दा माथि उठेर काम गर्ने मन्त्री बादीको भनाइ छ ।
त्यस्तै मुलुकमा देखिएको व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने सहज अवस्था निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह सहजता ल्याउने, महिला सशक्तीकरण, दलित अधिकार, बाल संरक्षण, सुशासन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारी तहबाट विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने र नागरिकहरुको जीवन बदल्ने यात्राको रुपमा राजनीतिकलाई माध्यम बनाउने बताएकी छिन् ।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । कानुनले पनि विभेद अस्वीकार गरेको छ । लक्षित र आरक्षित कोटामा सधैं सुकिला मुकिला, हुनेखाने र पहुँचवालाले मात्रै तर मारिरहे । झुप्रा खोलाबाट उदाएकी सीता सिंहदरबार पुगेकी छन् । सीताले अहिले अवसर पाइन्, यो अवसर मात्रै होइन, दलित, उत्पीडित र उपेक्षितहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हो ।