नेभिगेशन
समाज

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२४ मा पक्राउ पूर्जि जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निस्कृय हुने देखियो । तसर्थ मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पकाउ गर्न पकाउ पूर्जि जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरुलाई पकाउ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ 

Ncell
Extreme Energy

देउवा दम्पत्ति चुनाव अघि नै हङकङतर्फ लागेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्ने तयारी समेत गरेको थियो । 

त्यसपछि उनीहरुका तर्फबाट पक्राउ नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा...
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः  मन्त्री गौतम

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउन धेरै लागेकाले अव त्यसम्बन्धी भएका कामकारवाही दस्तावेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका दुवै कार्यालयहरुको व्यवस्थापनलाई  प्रभावकारी बनाउने काम अन्तिम...