नेभिगेशन
समाज

होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा सो समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गरेर पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख  गरेका थिए।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।

Ncell
Extreme Energy

अवलोकन प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा गोपनीयताको अभाव र दैनिक कामको अनिश्चितता तथा प्रभावित नागरिकको भविष्य अन्योल देखिएकाले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको उल्लङ्न नदेखिए पनि दीर्घरोगी, बिरामी तथा सुत्केरीलाई भने औषधि र पौष्टिक खानाको कमी देखिएको पाइएको तथा आफ्नो घर र जीवनशैली छोडेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा केही व्यक्तिमा मानसिक असर परेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन...
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ ।  अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ ।
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः...
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः  मन्त्री गौतम

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउन धेरै लागेकाले अव त्यसम्बन्धी भएका कामकारवाही दस्तावेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका दुवै कार्यालयहरुको व्यवस्थापनलाई  प्रभावकारी बनाउने काम अन्तिम...