संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीयमामिला मन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बिषयलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजनाका साथ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बिषयलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर रहेको बताएकी हुन्।
Watch On
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउन धेरै लागेकाले अव त्यसम्बन्धी भएका कामकारवाही दस्तावेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका दुवै कार्यालयहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्।
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिने समेत जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढिरहेको बताइन्
-1779691805.jpg)
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन... सोमबार, जेठ ११, २०८३
समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक
समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । सोमबार, जेठ ११, २०८३-1779714140.jpg)
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा... सोमबार, जेठ ११, २०८३
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको र अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः... सोमबार, जेठ ११, २०८३भर्खरै
- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
- समस्याग्रस्त थप तीन सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक
- होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न सांसदहरुको माग
- देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम
- क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न सातै प्रदेशमा कांग्रेसले तोक्यो विशेष जिम्मेवारी
- मध्यपूर्वको तनाव कम हुने अपेक्षाले तेल बजारमा ठूलो गिरावट
- यी हुन् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु
