नेभिगेशन
सबै कुरा

कान्तिपुरको समाचारबारे रवि लामिछानेको पुनः खण्डन : 'कान्तिपुर मैले जवाफ दिइरहनु पर्ने हैसियतमा रहेन'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कान्तिपुर आफूले जवाफ दिइरहनुपर्ने हैसियतमा नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले बिहिबारको पहिलो पृष्ठमा लेखेको समाचारको खण्डन गर्दै उनले कान्तिपुरले दावी गरेजस्तो सुप्रिम सहकारीमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै खण्डन गरेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले भनेका छन्, ‘सहकारी घोटालामा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता भनेर फ्रन्ट पेजमा ठूलो हेडलाइन राखेर समाचार आएपछि अप्रत्यक्ष प्रमाणमात्र देखाएर पुग्दैन। कान्तिपुरले सुप्रिम सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा सिधै ट्रान्सफर गरियो र त्यो काम मैले गरेको आरोप लगाएको छ र त्यसमा अक्षर त्यति प्रष्ट नभएको एउटा डिपोजिट स्लिपलाई प्रमाण देखाउन खोजिएको छ। मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता हुन सुप्रिम सहकारीमा मेरो खाता हुनुपर्‍यो, अनि मैले त्यसका बचतकर्ताको रकम त्यसमा सारेको हुनुपर्‍यो, त्यसपछि त्यो सहकारीको खातामा रहेको रकम मैले गोरखा मिडिया नेटवर्कको बैँक खातामा सारेको हुनुपर्‍यो।’

Extreme Energy
citizen life


लामिछानेले बैंकको स्लिपमा कसैको नाम लेखिएकै भरमा प्रत्यक्ष संलग्नता भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘खाता नै नभइकन कुनै सहकारीको रकम कसैले कुनै कम्पनीको बैँक खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अति सामान्य कुरा देशको यति ठूलो मिडियाका पत्रकारहरुले नबुझेको कसरी मानौँ ?’ लामिछाने प्रश्न गरेका छन् । 

साथै समाचारमै रकम ट्रान्सफर गर्न सहकारीका कर्मचारीलाई लगाइएको लेखिएकोले त्यसबाटै आफ्नो प्रत्यक्ष्य संलग्नता नरेहको पुष्टि भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘न म सहकारीको बचतकर्ता वा खातावाला हुँ, न सहकारीको पदाधिकारी। अनि मैले मसँग सम्बन्ध नै नरहेको सहकारीको रकम कसरी अर्को खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाउने हैसियत राख्छु ? यति धेरै खोज पत्रकारिता गर्नेले रकम जम्मा गर्न लगाइएको व्यक्तिलाई कसले त्यसो गर्न लगाएको हो भनेर सोध्न पनि सकेन। जनविश्वास गुमाउँदै गएको आरोप लागिरहेको पत्रकारिताको केही त मान राख्दिनुस्।’ 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...