नेभिगेशन
नेताका कुरा

पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न सर्वोच्चद्वारा आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै वैदेशिक यात्रामा भने उनलाई अदालतको अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्काको तर्फबाट उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन्। सो रिमाट खड्कालाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेकाले रिहा गर्न आदेश माग गरिएको थियो। रिटमा माग गरे बमोजिम नै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

Extreme Energy
citizen life

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत चैत १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा पूर्वमन्त्री खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

संसदलाई बालेनको उपेक्षा कि विपक्षीको ढिपी ?

पहिलो बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित गरेका सभामुख डीपी अर्यालले त्यसबीचमा विपक्षी दलका सांसदहरुसँग छलफल गरे । केही समयपछि फेरि बैठक सुरु भयो । सल्लाहअनुसार नै अर्थमन्त्री स्वर्णिम...
दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

दाजुभाईको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला, हत्याराले नै प्रहरीलाई दिएका थिए अपराधको सूचना

“आर्थिक लेनदेनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद हुँदा उनीहरूको हत्या गरेर आफू फरार भएको भनी ती व्यक्तिले दिएको सूचनाको आधारमा शव बरामद भएको छ”, प्रनाउ लामाले भने, “अहिले ती व्यक्तिको...
यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

यी हुन् सरकारले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका मन्त्रालयहरु

जस अनुसार केही मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

यी हुन् सरकारले यथावत राखेका मन्त्रालय

जस अनुसार अर्थ, गृह लगायत ८ वटा मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।  -अर्थ मन्त्रालय -गृह मन्त्रालय -परराष्ट्र मन्त्रालय -रक्षा मन्त्रालय -कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई -उद्योग, वाणिज्य...