सुरक्षित गर्भपतन सेवा असुरक्षितः रोकिएन अकालमा आमाहरुको मृत्यु

काठमाडौँ। विक्रम संवत् २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मका कोभिड–१९ कारण  ‘लकडाउन’मा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।

महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न  अप्ठ्यारो भएको हो । महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको  थियो ।

Watch On

विसं २०८१ साउनमा चितवनको एक अस्पतालमा गर्भपतन गराउने क्रममा  महिलाको मृत्यु भयो । भरतपुर महानगरपालिका–२६ की ३२ वर्षीया  नवीना महतोको अत्यधिक रक्तस्राव नरोकिएपछि अकालमा निधन भएको थियो । तत्कालीन समयमा गर्भपतन सेवा दिएको  स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी नै सूचीकृत तथा तालिम प्राप्तसमेत थिएनन् । ‘मेडिकल हव’मा विकसित हुँदै गरेको चितवनमा पछिल्लो समय पनि असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा तालिम अप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिने क्रम घटेको छैन ।

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–६ स्थित भौवटारकी लालसा साह कानु को विसं २०८२ को जेठ अन्तिम साता अत्यधिक रक्तस्रावपछि निधन भयो । २४ वर्षीया कानुको गर्भपतनको असूचिकृत औषधि असूचीकृत औषधि पसलबाट किनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह विना आफूखुसी खाएपछि स्वास्थ्य जटिलता देखिएको थियो ।

जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । पर्सामा गर्भपतनका औषधि अनधिकृत पसलबाट अनधिकृत बिक्री हँदा असुरक्षित गर्भपतनका घटना नियन्त्रणमा चुनौती छ । सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोडिएकाले पनि  जटिलता थपिएको हो । ‘गर्भपतन सेवा लिन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामै जानुपर्छ’ र ‘गर्भपतनका लागि अनधिकृत औषधि स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाह विना सेवन गरिनु हँदैन’ भन्ने  चेतनाका अभाव  छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा गएकी पाल्पाको बगनास गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डे सदाका लागि असुरक्षित भइन् । तीन  स्वास्थ्य संस्था धाउँदा धाउँदै यही वैशाख ६ गते उनको अकालमा मृत्यु भयो ।  बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकको ‘हेलचेक्र्याइँ’ नै उनको निधनको प्रमुख कारक बन्यो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालैको बुटवल घटनाबारे सार्वजानिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याउँदछ “आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने कार्य बढिरहेको र यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले सो कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ”

बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छैनन् । साथै गीताको उपचारमा संलग्न भनिएका स्वास्थ्यकर्मीसमेत गर्भपतन सेवाका लागि तालिम अप्राप्त व्यक्ति हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले  आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन गराउन गीतालाई दिएको औषधि कुन थियो, यो औषधिको बिक्रीका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिएको थियो कि थिएन नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । काउन्सिलका सदस्य डा सम्राट पराजुली नेतृत्वको छानबिन समितिले  अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म बुटवलका जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक ‘सिल’ गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा शतिशकुमार देवले बुटवल घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको, यसका केही सुझाव कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको र अन्तिम  प्रतिवेदन तयार भएपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने जानकारी दिनुभयो  ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्वाधारको अभाव जटिलता उत्पन्न हुँदा आवश्यक पर्ने जीवनरक्षा प्रणाली उपकरणहरू क्लिनिकमा पर्याप्त हुनुपर्ने र सोका आधारमा मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले चिकित्सकको ‘प्रेस्कृप्सन’ विना औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाइने बिक्री वितरण गरेका सम्पूर्ण औषधिको अभिलेख राख्नुपर्ने, दर्तावाला चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै सेवा प्रदान गर्ने र आफूले प्रदान गरेको सेवाको सम्पूर्ण विवरण ‘डिजिटल’ रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सर्वसाधारणले प्रस्ट देखिने गरी मूल्यसूची सहितको नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने  ।”

साथै निजी क्लिनिक र अस्पतालहरूको सूचीकरण र गुणस्तरको तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका संस्था बन्द गर्न र सुरक्षित गर्भपतन सरकारी तथा सूचीकृत अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गराउन सर्वसाधारणमा सूचना प्रवाह गर्न प्रारम्भिक सुझाव समितिले दिएको छ  ।

प्रभावकारी बन्न सकेनन् कानुन , पुगेन अनुगमन

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रुपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन  स्वास्थ्य  र अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन । सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरुको मृत्यु रोकिएको छैन ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिदै आएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन कुनै अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन नियमावली  कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकहरुमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत  मुलुक मात्रै छन् ।”

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर एक लाख पाँच हजार बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका  थिए । तीमध्ये २० वर्ष माथिका औषधि दिइने सेवा (एमए) ६९ हजार ६९०, औजारद्वारा दिइने सेवा (एमभिए) २६ हजार २८८, औषधि दिइने सेवा (एमआई) एक हजार ६० र औजारद्वारा दिइने सेवा (डिएन्डई) ५५९ र २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१ रहेका थिए ।

महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत  गर्भपतन असुरक्षित छन् । अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । सन् २०२१ को अध्ययन भन्दछ, “सन् २०२१ मा गर्भपतन सेवा लिएका तीन लाख ३३ हजार ८५३, स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको गर्भपतन एक लाख ७६ हजार २१६, स्वास्थ्य संस्था बाहिर एक लाख ४० हजार ४६०  र अन्य हानिकारक अभ्यसद्वारा १६ हजार ६६७ ।”

सोही अध्ययनमा नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण  हुनेमध्ये करिव ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको छ । साथै दुई तिहाइ अनिच्छित गर्भपतन हुने  गरेको छ । कुल  गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको छ । औसतमा नेपालमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले अकालमा  ज्यान गुमाउँदा करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युमध्ये गर्भपतनका जटिलताका कारण हुने गरेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनका सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय-स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ । तर हालसम्म यस्तो अनुगनमन न्यून मात्र हुने गर्दछ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा  प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि  २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।  यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

सरकारी स्वास्थ्य सस्थाः निःशुल्क सेवा छ, सेवाग्राही छैनन्

हाल  ७७ जिल्ला अस्पताल र सीमित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । विसं २०७३ देखि नै निःशुल्क रहेको यो सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैनन् । नेपालमा बर्सेनि कति  महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन्  भन्ने  यकिन तथ्याङ्क  सरकारी निकायसँग छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा बुढाथोकी भन्छन्, “सेवाग्राहीले गर्भपतन सेवाका लागि क्लिनिक सूचीकृत छ कि छैन बुझेर मात्र सेवा लिनुपर्छ । आफूखुसी अनधिकृत औषधि पसलबाट अनधिकृत औषधि सेवन गर्नुहुन्न । औषधि व्यवस्था विभागको सीमित स्रोत साधनका कारण औषधि पसल अनुगमन गर्न नभ्याइएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्न सरकार सक्षम छ । सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् ।”

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता नहुने जनाउँदै सेवाग्राही यस्ता सेवाका लागि निजी तथा औषधि पसलमा निर्भर हुने गर्दछन् ।

गत असोजसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि दुई हजार ८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ  । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा  गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ९एमए० नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ  । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन सुरुआत गरेका छन् ।  ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई  ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन (डिएन्ड) गरिन्छ ।

औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको छ ।  सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।

वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र ९कृपा¬० का एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२।८ प्रतिशत छ ।  अझै पनि प्रजनन उमेरका २३।७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।(रासस)