सवारी दुर्घटना रोक्न शक्तिशाली कानुन ल्याउँदै बालेन सरकार

काठमाडाैँ । यस वर्ष भाइटीकाको भोलिपल्ट भयानक सवारी दुर्घटना भयो । काठमाडौँमा भाइटीका मनाएर छठ मनाउन आफ्नै थातथलो सर्लाही जाँदै गरेका १४ जनाले मकवानपुरको भीमफेदी–६, चिसापानीगढीमा ज्यान गुमाए । उनीहरू चढेको माइक्रोबस करिब ५०० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा अकल्पनीय मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो । मिथिला क्षेत्रको ठूलो पर्व छठको मुखमा १४ जनाले ज्यान गुमाउँदा सिंगो प्रदेश नै शोकमा डुबेको छ । 

Watch On

चाडपर्वको बेला शोक मनाउनुपर्ने नियति नेपाली समाजले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ । कहिले सडक पूर्वाधार त कहिले चालक तथा कहिले गाडीलाई दोष देखाएर दुर्घटनालाई सामसुम पारिन्छ । हरेक दुर्घटनापिच्छे न्यूनतम अनुसन्धान तथा छानविन हुन्छ तर त्यसको प्रभाव केही हुँदैन । फेरि अर्को दुर्घटना हुन्छ, धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । दुर्घटनाको यो चक्र अन्त्य गर्न सरकारले शक्तिशाली कानुन बनाउने तरखर गरेको छ र त्यसका लागि विधेयक दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले राष्‍ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन् । 

विधेयकमा मुख्यत तीनवटा विषय छन् । 

पहिलो- सुरक्षित सडकको लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउने । 
दोस्रो- सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्ने । 
र
तेस्रो- सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण र सम्बन्धित निकायहरू बीचमा समन्वय कायम गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन गर्ने । 

मन्त्री लम्सालकाअनुसार यी तीनवटै कामका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना गरिनेछ ।  मन्त्री लम्सालकाअनुसार प्रस्तुत विधेयकमा सडक सुरक्षा परिषद्को स्थापना, परिषद्को गठन, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था समेटिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति, स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडकको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था, नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने, पञ्जीकरण गरी इजाजत प्रदान गर्नु पर्ने प्रबन्ध छ। यस्तै सुरक्षित गति र नियमन, दुर्घटना वा जोखिम हुने कार्य गर्न नहुने, परिषद्ले निर्देशन दिन सक्ने, सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, सडक सुरक्षा आचार संहिता, सडक दुर्घटनाको जानकारी दिनुपर्ने, उद्धार कार्यको निगरानी र नेतृत्व, उपचार गर्ने कर्तव्य हुने, बीमा सम्बन्धी मापदण्डको लागि सुझाब दिन सक्ने, सडक दुर्घटनाको हानि-नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति, पीडितको पुन:स्थापना, सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, दुर्घटना अध्ययन समिति, सडक दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, सङ्गठन संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, परिषद्को कोष, कोषको रकमको प्रयोग, लेखा र लेखापरीक्षण, विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा पहुँच दिनुपर्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, नेपाल सरकारसँग सम्पर्क, नियम बनाउन सक्ने, विनियमावली बनाउन सक्ने निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने, खारेजी र बचाउ जस्ता विषयहरु छन् । 

दुर्घटना रोक्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् 

विधेयकले सडक सुरक्षा मापदण्डको विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, सडक सम्बन्धी निकाय र यातायात सम्बन्धी निकायबीच समन्वय गर्न तथा सडक सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रबर्धन गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहनेगरी गठन हुने सात सदस्यीय परिषदमा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका एआईजी सदस्य रहनेछन् । यसैगरी यातायात, अटोमोबाईल, इन्जिनियरिङ, जनस्वास्थ्य तथा सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको कार्यअनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । परिषद्को कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्य सचिव तोकिनेछ । 

परिषद्ले के काम गर्छ ? 

विधेयकमा परिषद्ले के के गर्छ भनेर स्पष्ट खुलाइएको छ ।  -सडक निर्माण गर्दा सडक सुरक्षा सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तथा सडक सुरक्षा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्नेछ । -सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड जारी गर्ने छ । -सवारी साधनसँग सम्बन्धित सुरक्षा उपकरण तथा सामग्रीहरूको उत्पादन तथा पैठारी सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने छ ।  

-सडकको वर्गीकरणको आधारमा सडकको मर्मत सम्भार गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तोक्नेछ । 
- सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू विच समन्वय गर्नेछ । 
-सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । 
-सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी हितमा काम गर्ने, र सडक सम्बन्धी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने सडक सम्बन्धी परियोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने छ । 
-आफूले जारी गरेको सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा र सडक सुरक्षा परीक्षणको अनुगमन गर्ने गराउने काम गर्नेछ । 
-सडकसम्बन्धी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने सडक सम्बन्धी परियोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
-सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न मजदुर, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, तथा अन्य कर्मचारीको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । 

परिषद्ले तोकेको गुणस्तर अनुरूप सडकको मर्मत सम्भार गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने र गुणस्तर अनुरूप सडक मर्मत सम्भार गरेको नदेखिएमा गुणस्तर अनुरूप सडकको मर्मत सम्भार गराउन लेखी पठाउने काम गर्नेछ ।  नयाँ विधेयकअनुसार परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सडक दुर्घटना सम्बन्धी केन्द्रीय स्तरमा सूचना व्यवस्था प्रणालीको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने, सडक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सामग्रीहरूको प्रकाशन तथा सञ्चार माध्यममा प्रसारण गर्ने गराउनेछ ।  

नयाँ विधेयकअनुसार परिषदले सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई राय, सुझाब दिने र सुरक्षित सडक, सवारी साधन र यातायात सेवा, सवारी साधनको गति नियमन तथा ट्राफिक नियमको प्रभावकारी पालना, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता, सडक दुर्घटना पछिको प्रभावकारी उद्धार, उपचार, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति समेतका सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

नयाँ विधेयकअनुसार सडक सम्बन्धी निकायले सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त सडकको ज्यामितीय प्रकृति तथा भौगोलिक अवस्थितिअनुसार त्यस्ता सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न सवारी साधनको उपयुक्तता र किसिमको बारेमा यातायात सम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गरी परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सडकसम्बन्धी निकायले सडक दुर्घटना बढी हुने वा हुनसक्ने स्थानमा जीर्ण अवस्थामा रहेका वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गर्नु पर्नेछ ।

सडक सम्बन्धी निकायले सडक दुर्घटना बढी हुने वा हुनसक्ने स्थानमा सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षणका आधारमा आवश्यकपर्ने सुधार कार्य गर्नु पर्नेछ । नयाँ विधेयकअनुसार सडक सम्बन्धी निकायले सडकको मर्मत सम्भार, पुर्ननिर्माण वा स्तरोन्नति गर्दा वा सडक दुर्घटनाका कारणले आवागमन बन्द भएमा मापदण्ड अनुसारको ट्राफिक सङ्केत राखी वा प्राविधिक दृष्टिले सम्भव भएसम्म अस्थायी बाटो बनाई यातायात सेवालाई सुचारु राख्नु पर्नेछ । 

परिषद्ले नयाँ कानुनअनुसार अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै सडक वा त्यस्तो सडक खण्डको रेखाङ्कन दूरीमा, सडक पूर्वाधार सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्नेछ । नयाँ कानुनअनुसार परिषदले सडक सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी सडकसम्बन्धी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सडक सीमाभित्र भएका सडक संरचना भत्काई, बिगारी वा हटाई सडक दुर्घटनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण बनाएका कारण सडक दुर्घटना भएको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ । 

प्रदेशस्तरमा सडक सुरक्षाको प्रबर्धन गर्न प्रदेशको सडक पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विषय विज्ञ सहित बढीमा एघार सदस्य रहेको प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने र उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा सडक सुरक्षाको प्रबर्धन गर्न स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सो स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने र उक्त समितिको समिति काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । 

सडकसम्बन्धी निकायले सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेपछि त्यस्तो सडकमा सञ्चालन गरिने सवारी साधनको अधिकतम गतिको सीमा निर्धारण, जानकारी र सवारी साधनको गति सीमा निर्धारणको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ।  परिषद्ले यातायात सम्बन्धी निकायले प्रचलित कानूनबमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा सडक सुरक्षाको दृष्टिले परीक्षण गर्नुपर्ने छ भने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा आचार संहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । 

कुनै सवारी साधन दुर्घटना भएमा त्यस्तो सवारी साधनको चालक, सवारीमा रहेको यातायात सेवाको कर्मचारी, यात्री वा दुर्घटना देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्तिले तुरुन्त नजिकको सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय तहलाई सोको जानकारी गराई दुर्घटनाबाट घाइते भएकाको उद्धार तथा उपचारको लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने छ । असल मनसायका साथ काम गर्दा कुनै चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा असल उद्धारकर्ता (गुड सामरिटन) लाई कुनै पनि देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको लागि जिम्मेवार नबनाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक दुर्घटनाका घाईतेको शिघ्र उद्धार गर्ने कार्य सुरक्षा निकायको निगरानी र नेतृत्वमा हुने, परिषद्ले राष्ट्रिय लोकमार्गका दुर्घटना बढी हुने सडक खण्डमा सडक दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गराउन सक्ने र सडक दुर्घटनाका घाईतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिनेगरी जीवन रक्षक उपकरण सहितका आवश्यक पर्ने अन्य उपकरण सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी अस्पताललाई र सरकारी अस्पताल नभएको क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पताललाई त्यस्ता उपकरणको स्वामित्व सरकारमा नै रहने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य त्यस्तो घाइतेलाई उपचारको लागि पुर्‍याइको स्वास्थ्य संस्थाको हुने र परिषद्ले सडकमा सवारी साधनको चाप तथा सडक दुर्घटनाको गाम्भीर्यताअनुसार दुर्घटनाका पीडितलाई तत्काल उपचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

परिषद्ले बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सवारी साधन सवारी चालक तथा यातायात सेवाका कर्मचारी, यात्री तथा दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार तथा उपचार र मृत्युको अवस्थामा प्रदान गरिने राहत तथा तेस्रो पक्षको क्षतिको विषय सम्बोधनको लागि गर्नु पर्ने बीमा सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपचार मात्रै होइन, सडक दुर्घटनाको हानि-नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि विधेयकमा स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले सडक दुर्घटनाबाट दीर्घकालीन वा आजीवन अशक्त वा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनको लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

के भन्छन् मन्त्री लम्साल ?

प्रस्तुत विधेयक पारित भएपछि सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न, सडक दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण र सम्बन्धित निकायहरू बीचमा समन्वय कायम गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन गर्न सहज हुने मन्त्री लम्साल बताउँछन् । 

मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सडक कानुन बनाउन खोजेको हो । नयाँ कानून बनेपछि दुर्घटनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या घट्ने, आर्थिक घाटा घट्ने, सडक यात्रुहरुलाई जागरुक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना हुने, सडक सुरक्षाका सबै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय बढाउने, सडक सुरक्षा सम्बन्धी निकायको व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्थापन हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।