कसरी फिर्ता हुन्छ सहकारी पीडितको पैसा ?

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य तीन खम्बामध्ये अहिले सबैभन्दा विवादित र समस्याग्रस्त खम्बा हो– सहकारी क्षेत्र । जनतालाई मुलुकको आर्थिक विकासको हिस्सेदार बनाउने उद्देश्यले लिइएको नीति हो– सहकारी नीति । तर, केही बद्मासहरुले यति पवित्र उद्देश्य बोकेको सहकारी क्षेत्रलाई नै बद्नाम बनाइदिए । जनताले खाई नखाई सँगालेको पैसामा केही सञ्चालकहरुले गिद्दे नजर लगाउँदा लाखौं नागरिक पीडित भए । दुःखमा काम लाग्ला भनेर जोगाएको पैसा कुम्ल्याएर केही सञ्चालक बेपत्ता भए । 

यो अहिले अनि केही दिनयता आएको समस्या होइन, अकस्मात आइलागेको दुर्घटना पनि होइन । मुलुकमा वर्षौंदेखि व्याप्त विकृति र बेथितिले निम्त्याएको समस्या हो, यो । 

Watch On

तर, अब भने पीडितहरुमा आशा पलाएको छ । रास्वपा सरकारले सहकारी पीडितहरुमा आशा जगाएको छ । र, यो आशा जगाउने सत्कर्मको नेतृत्व लिएकी छन्– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले ।

चैत १३ गते मन्त्री पदको शपथ लिएर मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकी मन्त्री प्रतिभा त्यही दिनदेखि सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लागिन् । उनी मन्त्री नबन्दै सहकारी क्षेत्रका समस्याबारे जानकार थिइन् । सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिसकेकी थिइन्, पार्टीभित्रै छलफल चलाएकी थिइन् । रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा लेख्यो । त्यसैलाई सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूचीमा समेट्यो । अनि त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पार्यो र ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ ल्यायो । हो, राजपत्रमा छापिएको यही कार्यविधिले अब लाखौं सहकारी पीडितलाई न्याय दिने छ । यति मात्रै होइन, आम नागरिकको बचत अपचलन गर्ने सहकारीका बद्मास सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ । 

सरकारले जारी गरेको कार्यसूचीको ९९औं बुँदामा ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया एक सय दिनभित्रै सुरु गर्ने’ उल्लेख छ । यही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले मन्त्रालयले यो कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधिले स्पष्ट भनेको छ– बचत फिर्ताको लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने छ । 

कार्यविधिको बुँदा नम्बर २ अनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कोष स्थापना गरिने छ । उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरुबाट असुल भएको रकम राखिनेछ । त्यस्तै सहकारी संस्थाको सोधभर्ना रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा रहनेछ ।

यसरी जम्मा गरिएको रकमबाट पनि बचत फिर्ता गर्न नपुगे के गर्ने ? यसको उपाय पनि कार्यविधिमै खोजिएको छ । यदि उक्त रकमबाट पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अपुग भएमा सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरुको परिवारको कुनै सदस्यले अंशबण्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको वा कम्पनीहरुमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का वा लिलाम बिक्री गरी कोषमा रकम दाखिला गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कोषमा रकम जम्मा भइसकेपछि सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गरिने छ। उक्त कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा बचत फिर्ताको प्रक्रिया उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११२ क बमोजिम निवेदन पेस गरेको बचतकर्ताकहरुको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्नेगरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ । 
बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणलीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिनेछ । 

तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने– सहकारीबाट ऋण लिएका तर चुक्ता नगरेका बचतकर्ताले भने बचत फिर्ता पाउने छैनन् । ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै उनीहरुले बचत फिर्ता पाउने छन् । कानुन बमोजिम बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नभएसम्म सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरुको एकाघरको परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरुको रकम फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

योसँगै बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने छैन । बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ताले प्रथमिकता पाउने छन् । त्यस्तै, एकल महिला, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि प्राथमिकता पाउने छन् । 

चक्रीय कोषबाट हुने रकम व्यवस्थापन, फिर्ता प्रकृया र गुनासो लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ भने यस कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा भएमा समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने छ। 

सरकारले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता दिँदा तत्काल कम्तीमा ३८ हजार पीडितले बचत फिर्ता पाउने छन् । किनभने सरकारले एक लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा ती बचतकर्ताले आफ्नो पुरै बचत रकम पाउने छन् । एक लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेको संख्या पनि ठुलो छ । पहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिएपछि अरुको बचत फिर्ताबारे योजना बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । सुरुमा चक्रीय कोषमा सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ राख्ने र कार्यविधिमार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्तावमा अध्ययन भइहेको मन्त्रालय बताउँछ । 

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३१ हजार चार सय ५० वटा सहकारी छन्। तीमध्ये करिब २५ हजार सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन् । हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । 

ती बाहेक अन्य केही सहकारी पनि संकटमा छन् । यसअघि संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० वटा सहकारीको अपचलनबारे छानबिन गरेको थियो । तर सहकारीपीडितले बनाएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) मा देशभरका चार सय १८ वटा सहकारीका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित छन् ।

बचतफिर्ताको माग गर्दै विगत चार वर्षदेखि पीडितले बारम्बार आन्दोलन गरे । पटक पटक सरकार र पीडितहरुका बीचमा सहमति भयो । समस्या समाधानका लागि पटक पटक कार्यदल बने । ती कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाए । तर, कुनै पनि सरकारले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेनन् । 

सडकदेखि सदनसम्म सहकारी पीडितको समस्या समाधान गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहँदा तत्कालीन सरकार भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको वरिपरि घुम्यो । कांग्रेस र एमालेले जनताको आँखामा छारो हाल्न रविलाई मुद्दा हाले, जिल्ला घुमाई घुमाई थुने । रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जसरी मुद्दा चलाइयो, त्यसले समाधान दिने कुरै थिएन । समाधान भएन । 

सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ, त्यही अनुसार पहल गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको सरकारले गरेको छ । 

प्रतिभा रावल मन्त्री बनेदेखि नै सहकारी पीडितहरुसँग छलफल गरिन् । सरोकारवालासँग सल्लाह मागिन् । विज्ञहरुसँग राय लिइन् । त्यसैका आधारमा योजना बनाइन् । अनि त्यो योजना बनाउन कार्यविधि ल्याइन् । 

यो कार्यविधिले सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको ढोका खोलेको छ । यत्ति मात्रै होइन, सहकारीमा व्याप्त समस्या समाधानको ढोका पनि खोलिदिएको छ । निर्धा नागरिकका रकम अपचलन गरेर भागेका सहकारी सञ्चालकहरु अब फर्किउन् । सरकारसँगै बसून् अनि चक्रीय कोषमा रकम दाखिला गरुन् । सहकारीका सञ्चालकहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, समय फेरिएको छ, पहिले जस्तो सरकारका कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अमुक दलका नेतालाई रिझाएर उम्किन पाउने अवस्था छैन ।