नेभिगेशन
समाज

विपन्न वर्गको उपचारका लागि सुरु गरियो स्वास्थ्य पोर्टल, १२ सयभन्दा बढीले पाए निशुल्क स्वास्थ्य उपचार

काठमाडौँ । सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेपछि त्यसमार्फत निःशुल्क सेवा लिनेको सङ्ख्या एक हजार २०० नाघेको छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि अस्पतालका निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सूचना दिने अनलाइन प्रणाली ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएसँगै विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीअनुसार देशभरका सबै अस्पतालमा गरी तत्काल कुल २३ हजार ४५६ वटा शैय्या उपलब्ध छन् । सो सङ्ख्याको १० प्रतिशतअर्थात् दुई हजार ३५६ शैय्या पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध छन् ।
 
उपलब्ध कुल निःशुल्क शैय्यामध्ये हाल ३५४ शैय्यामा बिरामी छन् । यसरी तत्काल दुई हजार दुई शैय्या निःशुल्क उपलब्ध छन् ।
 
पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शैय्या सङ्ख्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शैय्या, हाल प्रयोग भइरहेको निःशुल्क शैय्या र बाँकी रहेको निःशुल्क शैय्या सङ्ख्याको अद्यावधिक जानकारी हुन्छ ।
 
मन्त्रालयले पोर्टलमार्फत अस्पतालहरुमा उपलब्ध हुने अन्य सेवाहरूको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
 
स्वास्थ्य तथा  खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले बिपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनले भनिन्, “यसो नगर्दा लक्षित बर्गले अस्पतालले चाहँदा पाउने नत्र निःशुल्क स्वस्थ्य सुविधा नपाउने अवस्था थियो, त्यसैले विपन्न बर्गका पक्षमा स्वास्थ्य पोर्टल सुरु गरेका हौँ ।”  
 
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
 
साथै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० घ मा “अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।
 
त्यसको कार्यन्वयनको लागि अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी, पहूच योग्य र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले दिए । उनले भने, “विगतमा कार्यविधि नहुँदा के के कुरा निःशुल्क हुने भन्नेमा अन्योल थियो । कार्यविधि बनेपछि सबै पक्षलाई सहज भएको छ ।”  
 
स्वास्थ्य पोर्टल व्यवस्थापनका क्रममा जारी कार्यविधिले १० अस्पतालमा लक्षित वर्गका लागि १० शैय्या अनिवार्य छुट्टयाइएको हुनुपर्ने, ती शैय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र निःशुल्क शैय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी निःशुल्क पोर्टल र अस्पतालको सूचना पाटीमा सबैले देख्नेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 
सरकारले विपन्न वर्ष लक्षित पोर्टल लागू गरेपछि अस्पतालको अनुगमनका लागि छ वटा समिति गठन गरी देशका ११ वटा सङ्घीय अस्पतालमा खटाएको जनाएको छ ।

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
आर्थिक तथा प्राविधिक अभाव हुँदा करोडौँका डायलासिस मसिन प्रयोगविहीन

आर्थिक तथा प्राविधिक अभाव हुँदा करोडौँका डायलासिस मसिन प्रयोगविहीन

त्यसैगरी बुटवलस्थित मुटु अस्पतालले केही महिनाअघि सुनवल नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको रु साढे आठ करोड बराबरका पाँच वटा डायलासिस पनि प्रयोगविहीन छन् । नगरको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन नआएका कारण...
नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि सञ्चालन

नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि सञ्चालन

अस्पतालमा हरेक दिन बिहान ८ः३० बजेदेखि बिरामी दर्ता सुरु हुने र दिउँसो ३ बजेसम्म विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा जाँच तथा उपचार सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
डा लामिछानेको अध्यक्षतामा ‘ट्रमा सोसाइटी अफ नेपाल’ गठन

डा लामिछानेको अध्यक्षतामा ‘ट्रमा सोसाइटी अफ नेपाल’ गठन

‘अर्थोपेडिक’ उपचार, ‘ट्रमा’ व्यवस्थापक र हाडजोर्नीसम्बन्धी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको उपस्थितिमा बिहीबार गठन भएको ट्रमा सोसाइटीको संरक्षकमा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा रमेशप्रसाद सिंह रहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री  मेहताको एक्सन: उपेन्द्र महतोको मेडिसिटीदेखि सुनिल शर्माको केमसी र नोबेलसम्म कारबाहीमा

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको एक्सन: उपेन्द्र महतोको मेडिसिटीदेखि सुनिल शर्माको केमसी र नोबेलसम्म कारबाहीमा

बेडसंख्याअनुसार शुल्क नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ललितपुर १८ लाख, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा १० लाख, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर २४ लाख ४४ हजार, नेपाल मेडिकल कलेज...

भर्खरै