सबै कुरा

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर - सर्वोच्च

सिधाकुरा

बुधबार, भदौ १३, २०८०

विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर - सर्वोच्च

१३ भदौ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको छ ।

Watch On

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई नै बनाएर व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् ।

महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

हितवीर सिंह कंसाकार सहित १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले महानगरका मेयर बालेन शाहसहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

अदालतले महानगरलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १३, २०८०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस

फेरि किन उचाल्न खोजिँदैछ राष्ट्रवादको नारा ?

खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

हिउँदमा लोडसेडिङको जोखिम, बिजुली आपूर्ति गर्न के छ सरकारको तयारी ?

गगनले जगाउन खोजेको कांग्रेस

चोलेन्द्र प्रकरणः सरकार, प्रहरी र सर्वोच्च तरंगित

सिधाकुरा

The Reporter

Current Affairs

Sidhakura Investigation

थप सबै कुरा

होटल हिमालयमा इनमसँग इमान साटेका श्रीमान् !

कुनै व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्छ भन्दैमा न्यायाधीशले उसलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दैमा पत्याइहाल्नुपर्छ त? त्यसको विश्वसनीयता बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि... शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३