प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिसको आधारः वरियता भन्दा कार्यक्षमता

काठमाडौँ । नेतृत्वविहीन भएको करिव डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अब नेतृत्व पाउँदै छ र सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्दैछन्– न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा डाक्टर शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको पाँच वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका शर्माले अब हजारौं मुद्दा फैसलाको मात्रै होइन, मुलुकको समग्र न्याय सम्पादनको नेतृत्व गर्नेछन् ।  

वैशाख २४ गते, अपरान्ह पाँच बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै गर्दा धेरैको चासो परिषदले के निर्णय गर्ला भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री एवम् संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहले अघिल्लो दिन, बैठकका लागि सूचना जारी गर्दा नै कार्यसूची अर्थात एजेण्डा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । र, त्यो एजेण्डा थियो– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस । 

Watch On

सोही अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसका बारेमा छलफल भयो । फागुन २६ मै न्यायपरिषदले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका थिए– सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा, डाक्टर नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ । 

संवैधानिक परिषदले यिनै ६ जनामध्येबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । शर्माको नाम चार नम्बरमा थियो । चार नम्बरमा परेका शर्मालाई नै परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । 

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो चौथो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो पटक हो । संवैधानिक परिषदको यो निर्णयलाई लिएर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्– न्यायालयमा क्रम भंग भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास र परम्पराको पनि अन्त्य भयो । यसले स्थापित गरेको छ– सिफारिसमा परेका जो कोही न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन्, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्न सक्छ । अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् र उनले ६ वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुने छ । 

सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको कार्यान्वयन संवैधानिक परिषदको यही बैठक र निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । तर, २४ वैशाखको बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सहभागी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रायः सहमतिमै निर्णय गर्ने परम्परा थियो । तर, शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने बैठकमा भने सहमति हुन सकेन । बैठकको सुरुमै परिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले कार्यक्षमताका आधारमा डाक्टर मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छु भन्ने प्रस्ताव राखे । यो प्रस्तावमा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमति जनाएनन् । अन्य चार सदस्यले सहमति जनाएपछि परिषदले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । 

को हुन् डाक्टर मनोजकुमार शर्मा 

सन् १९७० मा वीरगन्जमा जन्मिएका शर्माको पृष्ठभूमि अधिवक्ता हो, अर्थात उनी न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुअघि कानुन व्यवसायी थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरे । त्यसपछि सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी गरे । 

सन १९९५ मा अधिवक्ताका भएका उनी दशकभन्दा बढी समय वकालत पेशामा थिए ।  न्यायिक क्षेत्रमा उनको औपचारिक प्रवेश भने पुनरावेदन अदालतबाट भयो । उनी सन् २०१३ जुन १० देखि २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनीसहित २८ जना न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए । डाक्टर शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए ।

सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष न्याय सम्पादन गरिसकेका शर्मा यसबीचमा कुनै पनि विवादमा परेनन् । यसको अर्थ उनले गरेका फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको सुनिएको छैन । 

न्याय परिषदको सिफारिसमा परेका अन्य पाँच न्यायाधीशलाई पछि पार्दै शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण उनको कार्यक्षमता नै हो । शर्माले पछिल्ला ५ वर्षमा ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा फर्छौट गरेका छन् । जबकि सपना मल्लले ४ हजार ६ सय ७१, कुमार रेग्मीले ६ हजार २ सय २६, हरि फुयाँलले ६ हजार ५ सय २६, नहकुल सुवेदीले ४ हजार ९ सय ६९ र तिलप्रसाद श्रेष्ठले ५ हजार ९ सय ९२ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । अन्य न्यायाधीशको तुलनामा उनले बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरे, त्यही नै प्रधानन्यायाधीश बन्न उनलाई सहयोगी बन्यो । 

सुरुमै भनिसकेँ, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि ६ जना दाबेदार थिए । न्यायपरिषद्ले गएको फागुन २६ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा, डाक्टर नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्यो । 

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाउनुभन्दा एक महिना अगावै न्याय परिषदले ६ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १८ चैतमा अवकाश पाएका थिए ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । संविधानअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । 

न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छन् र तीमध्ये जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा मात्रै हो, अभ्यास मात्रै हो । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ र उमेरहद ६५ वर्ष रहेको छ । यी दुई मध्ये जुन पहिला पुग्छ, त्यसैका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाउँछन् । 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दैमा प्रधानन्यायाधीश भइहाल्ने भने होइन । अब परिषदले सिफारिस गर्ने हो । सिफारिस गरिएको नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाइ समितिले उजुरी माग्छ, ती उजुरीमाथि छानबिन गर्छ अनि सिफारिसमा परेका उम्मेदवारको सुनुवाइ गर्छ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्छन् । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा भने संवैधानिक परिषदले फेरि अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्दा दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन पाएका थिएनन् । 

तर, यसपालि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने सम्भावना कम छ । किनभने सरकार रास्वपाको छ, रास्वपाकै प्रधानमन्त्री अर्थात सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष छन् अनि सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सदस्य छन् । 

राज्यका अंग जस्तै न्यायालयमा पनि निकै सुधारको खाँचो छ । न्यायमा समेत चरम राजनीतिकरण भयो भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । न्याय पाउनका लागि सामान्य नागरिकले जीवनभर अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त कार्यपालिकाको छायाँ न्यायपालिकामा पर्यो भन्ने गुनासो आइरहन्छ । अब बन्ने प्रधानन्यायाधीशले न्याय क्षेत्रमा मौलाएका विकृति हटाउँदै जनतालाई समयमै न्याय दिन सक्नुपर्छ, सिंगो न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।