मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझायो सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी अनुगमनको प्रतिवेदन

काठमाडौँ । मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासी अवस्थासम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा बर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका घर तथा टहराहरु सरकारले हटाए पछि उनीहरु विभिन्न होल्डिङ्ग सेन्टरमा बस्दै आएका छन् ।

Watch On

उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको थियो । सोमबार अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोगले नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा दीर्घरोगीहरुलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न, होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तैबालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न, विस्थापितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न, साँस्कृतिक महत्वका संरचनाहरुको स्थानान्तरण गर्न, वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अबिलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नलगायतका सुझावहरु समावेश गरिएका छन् ।

आयोगले सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदन पूर्णपाठ यस्तो छः