भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर नेपाल आउँदै
काठमाडाैँ : परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको निमन्त्रणामा भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर दुई दिने भ्रमणका लागि बिहीबार काठमाडौँ आउने भएका छन् ।
Watch On
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको विषय पररास्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राइले जानकारी दिए। भारत–नेपाल संयुक्त आयोग सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । उक्त मञ्चमा दुवै देशले मन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय साझेदारीका सबै पक्षको समीक्षा गर्ने गर्दछन् ।
भ्रमणका क्रममा विदेशमन्त्री जयशङ्करले यहाँको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । नेपाल भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत प्राथमिक साझेदार हो । दुई घनिष्ठ र मित्रवत् छिमेकीबीच उच्चस्तरीय भेटघाट आदानप्रदानको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै यो भ्रमण हुन लागेको हो ।
-1774162118.jpg)
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
उक्त प्रणालीको एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुभारम्भ गरे । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय पर्यटक तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो ३ः०० देखि ५ः०० बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागिएको हो । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी
यसअघि सरकारले ८ ओटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उनले बिभिन्न चरणमा ७ ओटा जारी गरेका थिए । मंगलबार, वैशाख २२, २०८३भर्खरै
- लिपुलेकमा बालेनको अडान
- छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
- सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
- संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
- स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
- स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सय त्रियानब्बे पदाधिकारी पदमुक्त
- राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान
- ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
-1741851160.png)
