कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशले ल्याएको तरंग

काठमाडाैँ । सबैको आस्थाको केन्द्र हो– न्यायालय । तर, त्यही न्यायालय अहिले शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र बनेको छ । झण्डै डेढ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पछिल्लो आदेशले सर्वोच्चलाई शक्ति परीक्षणको थलो बनाएको चर्चा भइरहेको छ । देश संविधान, कानुन र नियमले चल्छ वा आदेशले ? यो प्रश्न पनि सँगै आएको छ । 

हो, संवैधानिक परिषदले आफूलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगरेपछि सपना प्रधान मल्ल खुसी छैनन् । यसअघि नै सार्वजनिक समारोहमै सरकार र संवैधानिक परिषदविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आज लिखित रुपमा नयाँ आदेश जारी गरिन्, जसले न्यायिक क्षेत्रमा मात्रै नभई समग्र राजनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । आदेशका बारेमा सदनमा चर्चा भयो, राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भयो अनि त्यही आदेशका बारेमा समग्र कानुनी क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ । 

Watch On

२०८३ साल जेठ ४ गते, बिहान ११ बजे । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चमा पेस भएको रिट र अरु निवेदन दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै दिउँसो १ बजेभित्र ती निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा लिखित आदेश जारी गरिन् । 

आदेशमा उनको दाबी छ– मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलगायत रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीलगायतले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरे । 

त्यहीँ उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको नाम पनि जोडेकी छन् । उनले यो आदेश जारी गर्नुको कारण हो– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल तथा अधिवक्ता गिता थापा लगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट २०८३ वैशाख २५ दरपीठ हुनु अनि त्यही दरपीठविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै पेस गरिएको निवेदन होल्डमा राखिनु । 

सर्वोच्चले ती रिट निवेदन किन दरपीठ गर्यो र इजलासमा किन प्रस्तुत हुन  दिएन भन्ने प्रसंग पनि सँगै आउँछ । कारण हो, यी निवेदन संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिससँग सम्बन्धित छन् । 

अब आज, किन र कसरी एकाएक कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले यो आदेश जारी गरिन् भन्नेतर्फ लागौं । 

सदाझै बिहान ९ बजे नै न्यायाधीशहरु अनि अदालतका कर्मचारी अदालत पुगिसकेका थिए । त्यही क्रममा कानुन व्यवसायीहरुको एउटा डेलिगेसन पनि सर्वोच्च पुग्यो । डेलिगेसनमा तिनै रिट निवेदकहरु पनि थिए, अरु केही अधिवक्ताहरु पनि थिए । उनीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटे । त्यसपछि मल्लले सर्वोच्च प्रशासनका नाममा लिखित आदेश जारी गरिन् । 

उनले आदेशमा भनेकी छन्– कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।

सोही बमोजिम अदालतमा पर्न आएका दावी, उजुरी वा निवेदनको कानून बमोजिम दर्ता गरी आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट भैरहेको हुन्छ, रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई रहे भएको देखिँदैन ।

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।

उनले आदेशमा भनेकि छन्– यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ ।  यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।

रिट दरपीठ हुनु र इजलासमा दर्ताका लागि पेस गरिएको निवेदन होल्ड हुनुमा उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रार जिम्मेवारी रहेको भन्दै आजै १ बजेभित्रै दर्ता गर्न  र भोलि अर्थात २०८३ साल जेष्ठ ५ गेत मंगलबार तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्न गराउन मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा आदेश जारी गरिन् । 

जब उनले यो आदेश जारी गरिन्, त्यसले सर्वत्र तरंग सिर्जना गर्यो । न्यायिक वृत्तमा चर्चा चल्यो, संसदमै कुरा उठ्यो ।

आजै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरुले त कामु प्रधानन्यायाधीशले राजनीति गर्न खोजेको दाबी गरे । सांसद समीक्षा बास्कोटाले त राजनीति गर्ने भए कोट फुकालेर आउन चुनौती नै दिइन् । 
रास्वपा सांसदहरुको यो दाबीमा एमाले सांसद ऐनबहादुर महरले प्रतिवाद गरे । उनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल र बहस गर्न नमिल्ने दाबी गरे । 

महरले यहाँ संविधानको धारा १ सय ५ को व्यवस्था कोट गरेका छन् । धारा एक सय पाँचमा भनिएको छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । यो विषय विचाराधीन विषय हो वा होइन, विस्तारै खुल्दै जाला । 

राज्यका तीन अंग छन्– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यी तिनै अंगका जिम्मेवारी संविधानले नै तोकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर, अहिले अवस्था यस्तो आएको छ– यी तीन वटै अंगबीच टकराब बढ्दैछ, एकले अर्कालाई आफ्नो शक्ति देखाउन थालेका छन् । 

कानुनका जानकारहरुले भनेका छन्, आज कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो शक्ति देखाइन् । उनले आफै मातहतका कर्मचारीलाई आदेश जारी गरेर सरकारलाई चुनौती दिएको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । 
अब, यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? त्यसबारेमा पनि जानकारी लिऔं 

जब राष्ट्रपतिले सरकारको दोस्रो पटकको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, यो विवादको सुरुवात त्यहीँबाट भयो । त्यही अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि विवाद झाँगिन थाल्यो । 

वैशाख २२ मा अध्यादेश जारी भयो, २४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो । त्यसपछि विवाद अदालत प्रवेश गर्यो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट प्रशासनले दरपीठ गरिदियो । प्रशासनको त्यही दरपीठविरुद्ध अर्को निवेदन गयो, जुन प्रशासनले दर्ता गरेको छैन । खास मुद्दा यही हो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने नेपालको पुरानो अभ्यास हो, परम्परा हो । तर, परिषदले ४ नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्यो– कार्यक्षमताको आधार देखाएर । यो सिफारिसप्रति स्वयम् मल्ल असन्तुष्ट छिन् । उनीपछिका दुई न्यायाधीशहरु पनि परिषदको निर्णयसँग सन्तुष्ट छैनन् । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै परिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइन्, राजनीतिक हस्तक्षेप लादिएको आरोप लगाइन् । 

संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई लिएर मुलुकको राजनीति विभाजित छ । सत्ता सञ्चालन गरिरहेको रास्वपा हरेक क्षेत्रमा सुधारको पक्षमा छ । आवश्यक परे संविधान र कानुन अन्तर्गत नै रहेर क्रमभंग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसको संकेत संवैधानिक परिषदको निर्णयले गरेको छ । तर, यसमा कांग्रेस, एमाले लगायत पुराना दलहरु सहमत छैनन् । दलहरु मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सपना प्रधान मल्लसहितका न्यायाधीशहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । अझ भनौं रुष्ट छन् । उनीहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा देखिन्छन् । न्यायाधीशहरु विभाजित छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश आफ्नै आदेशमा सर्वोच्च चलाउन चाहन्छिन्, तर, प्रशासन तयार देखिँदैन ।

सर्वोच्च प्रशासनले त आजै त्यसको संकेत गरिसकेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित आदेश दिँदा पनि प्रशासनले निवेदन दर्ता गरेको छैन, पेसी तोकेको छैन । 

पछिल्लो घटनाले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ– अब के हुन्छ ? 

मुख्य रजिष्टार र रजिष्टार नै कार्यालयमा उपलब्ध नभएपछि सपनाले दर्ताका लागि आदेश दिएको निवेदन दर्ता नै हुन सकेन । सम्भवतः भोलि मात्रै सर्वोच्च प्रशासनले यसबारे निर्णय लेला । भोलि दर्ता गरिहाल्यो भने पर्सिका लागि पेसी तोकिएला । 

तर, अवस्था यस्तो छ– प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको छ । उनीविरुद्ध उजुरी दर्ताका लागि दिइएको म्याद आज सकिँदै छ र भोलि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीमाथि अध्ययन गर्ने छ । समितिले पर्सि बुधबार नै शर्माको सुनुवाइ गर्ने र अनुमोदन गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । 

यदि यही गति र योजना अनुसार नै काम भयो भने संवैधानिक परिषद अध्यादेश र परिषदले गरेको सिफारिसमाथि सर्वोच्चमा बहस हुनुअगावै शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने छन् । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व शर्माले नै सम्हाल्ने छन् । त्यो अवस्थामा आफैं प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना प्रधान मल्लको चाहना समाप्त हुनसक्छ । यो त प्रक्रियागत कुरा भयो । तर, यी घटनाक्रमले नेपालको न्याय क्षेत्रमा भने फरक नजिर स्थापित हुनसक्छ । एउटा वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश बन्ने विगतको परम्परा तोडिन सक्छ, अर्को असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको पनि असली परीक्षण हुन सक्छ । सँगै प्रश्न आउँछ– यदि मनोज शर्मा नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए अहिले यसरी असन्तुष्टि जनाइरहेकी सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा रहिरहलिन् ? उनले राजीनामा देलिन् वा संसदले उनीमाथि कुनै एक्सन लेला ?