देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेजीले उठायो सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ । नयाँ सरकार बनेको पहिलो सातामै तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान सुरु भयो । तर, सरकारले दुुई महिना पार गर्दै गर्दा यी तीन नेतामध्ये कोही पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका छैनन् । पक्राउ पर्नुको त के कुरा ? पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीसमेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

यहाँ प्रश्न आउँछ– सर्वोच्चले देउवा दम्पतीलाई ‘फेभर’ गर्यो कि सरकारले कमजोरी गर्यो ? 

Watch On

सर्वोच्चको आदेश हेर्दा लाग्छ– सरकारले देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्न रित अर्थात विधि नै पुर्याएन । विधि नपुर्याई हतारमा सरकारले अनुमति लियो, त्यही कारण पक्राउबाट जोगिन देउवा दम्पतीलाई सहज भयो । के देउवा दम्पती अब पक्राउ नै नपर्ने भएका हुन् ? सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएकै दिन त्यही केसमा इन्टरपोलले सरकारलाई के दियो जवाफ ? सरकारको कमजोरीको फाइदा कुन कुन नेता र कुन कुन व्यवसायीले लिए ? आजको यो भिडियोमा सबै जानकारी गराउने छु । 

सबैभन्दा पहिला देउवा दम्पतीबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा के छ, त्यो बुझौं । 

सर्वोच्च अदालतले जेठ ११ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते लिइएको पक्राउ पूर्जी पनि खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको दाबी छ– विद्यमान कानुनअनुसार सरकारले लिएको उक्त पक्राउ पुर्जी नै निष्कृय भइसक्यो । आदेशमा भनिएको छ– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो’ ।

सर्वोच्चले यसो किन भन्यो ? त्यसको कारण हो– सरकारले गत वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश । 

अध्यादेशको दफा २२ को उपदफा (२) मा ‘विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ’ भनिएको छ । यसैलाई आधार मानेर विभागको क्षेत्राधिकार विशेष अदालत रहेको बताउँदै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । ‘निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरूप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

हाल विदेशमा रहेका देउवाले आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले रिट जारी गर्यो, सँगै सरकारले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको समेत बतायो । 

‘कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले यी कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तदनरूपको अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको देखिएन। कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार, अब अर्को पक्राउ पुर्जी जारी नभएसम्म देउवा दम्पती पक्राउ पर्ने छैनन् । यदि सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ नै गर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनु पर्यो । विभागले त्यो अनुमति पायो भने मात्रै देउवा दम्पती पक्राउ पर्नेछन् । यो अदालतको कुरा भयो । 

जुन दिन सर्वोच्चले देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदियो, त्यही दिन अर्को पनि समाचार सार्वजनिक भयो– इन्टरपोलले देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न दोस्रो पटक अस्वीकार गर्यो । 

नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा देउवा र उनकी पत्नीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न माग गरे पनि इन्टरपोलले स्वीकार गरेन । बरु कागजात नै अपुग भएको जवाफ पठायो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा पहिलो पटक प्रहरीले रेड नोटिसका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गर्दा पनि इन्टरपोलले कागजात नपुगेको जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि वैशाख दोस्रो साता फेरि त्यस्तै आग्रह इन्टरपोलमा पठाइयो, त्यसमा पनि इन्टरपोलले कागजात पुगेन भनेरै जवाफ फर्कायो । 

५ पटक प्रधानमन्त्री, एक पटक मन्त्री र ७ पटक सांसद भएका देउवा अनि १ पटक मन्त्री र ३ पटक सांसद भएकी उनकी पत्नी आरजुको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतका बारेमा सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । पटक पटक सार्वजनिक पद धारण गरेका देउवा दम्पत्तिले अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । आरोप लागेपछि छानबिन गरिनुपर्छ, प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ  । जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिने हो । छानबिन राज्यका निकायले गर्ने हो । तर, त्यसरी गरिने छानबिन विधि र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । अहिले उनीहरुमाथि जसरी छानबिन भइरहेको छ, त्यसमा प्रक्रिया पुगेन भनेर अदालतले बोलिसक्यो । कानुनका जानकारहरुले भनेका छन्– सरकारले कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने बाटोमा लाग्दा अहिलेको परिस्थिति आएको हो । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ मा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रदर्शनकारीबाट देउवा दम्पती कुटिए । घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । त्यही क्रममा घाइते भएका उनीहरुलाई अस्पताल भर्ना गरियो । दुवै जना उपचारका लागि भन्दै कात्तिक १० मा सिंगापुर गए । १८ दिनपछि फर्केका उनीहरु फेरि फागुन १३ मा सिंगापुर गए । उनीहरु अहिले पनि विदेशमै छन् । विदेशमै रहेका बेला उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको हो । अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाले २४ चैतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो र परिवारबारे सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक प्रचार भएको दाबी गरेका थिए । आरोपीले दाबी गर्नु तथा आफ्नो बचाउ गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, दोषी पाइए कारबाही पनि गर्नुपर्छ । 

फेरि पनि भन्छु– यसो गर्दा राज्यले विद्यमान कानुन र अदालती प्रक्रिया पुरा गर्नैपर्छ । सरकारले पक्रिया पुरा गरेन भने आरोपी उम्किने जोखिम बढ्छ । पछिल्लो पटक अदालतले देउवा दम्पतीविरुद्ध सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदियो । तत्कालका लागि देउवा दम्पती पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन् । यसको मुख्य कारण सरकारकै कमजोरी हो । 

सरकारकै कमजोरीका कारण अरु आरोपी, अझ भनौं, पक्राउ परिसकेका व्यक्तिहरु पनि पालैपालो छुटेका छन् । प्रक्रिया नपुर्याउँदा र तोकेको अवधिभित्र अनुसन्धानको काम नसक्दा जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि छुटे । 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई प्रहरीले १३ दिनसम्म हिरासतमा राखे पनि अभियोजन गर्न सकेन । सरकार बनेको भोलिपल्टै पक्राउ परेका उनीहरु चैत २६ मा छुटे । उनीहरुको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले मिति तोकेरै अभियोजन गर्न वा हिरासतबाट मुक्त गर्न भनेको थियो । सरकारले अभियोजन गर्न सकेन, फलस्वरुप छुटे । २६ चैतमा छुटेका उनीहरुमाथि अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरिए पनि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा अभियोजन कहिले हुन्छ, कुनै टुंगो छैन ।

यहीबीचमा पक्राउ परे– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा र एनआईएमबीका सीईओ ज्योती पाण्डे । उनीहरुलाई पनि प्रहरीले केही दिन हिरासतमा राख्यो । मुद्दा अभियोजन नहुँदै छुटिहाले । सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पक्राउ परेका बिचौलिया दीपक भट्ट र शंकर गु्रपका साहिल अग्रवाल मात्र अहिले थुनामा छन् । उनीहरुको मुद्दामा भने अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन । 

कार्की सरकारको पालामा पनि यस्तै भएको थियो– व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यको केसमा । बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरीले गएको मंसिरमा गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई पक्राउ गर्यो । उनी पनि सर्वोच्चकै आदेशमा छुटे ।

राजनीतिक दलका नेतादेखि व्यवसायीसम्म, उद्योगीदेखि कानुन व्यवसायीसम्म धेरैको आरोप छ– सरकारले पहिले थुन्छ अनि सुन्छ । यसको अर्थ सरकारले पहिले पक्राउ गर्छ, त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान थाल्छ । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, सत्तामा हुनेहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्न आरोप लागेकै भरमा पक्राउ गरिहाल्छन् । आरोपको टुंगो नलाग्दै आरोपी छुटिहाल्छान् । पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । 

पक्राउ परेका आरोपी किन छुट्छन् ? यसको मुख्य कारण हो– सरकारले हतारमा निर्णय गर्नु, प्रक्रिया नपुर्याउनु । सँगै अर्को पनि कारण छ– समयमै अनुसन्धान नहुनु । प्रहरीले व्यक्ति पक्राउ गर्न जुन हतार गर्छ, अनुसन्धानमा पनि त्यतिकै सक्रियता देखाउने हो भने पक्राउ परिसकेका आरोपीहरु सम्भवतः यसरी अदालतको आदेशले छुट्ने थिएनन् । 

वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको हो । जेनजी आन्दोलनको कारण हो– कुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगती । वर्तमान सरकारका मुख्य जिम्मेवारी कुशासन अन्त्य गर्नु हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु हो, विकृति र विसंगती हटाउनु हो । आम जनता जतिसक्दो छिटो सरकारले काम गरोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले पनि छिटो छिटो काम गर्न खोजेको छ । तर, कानुनी राज्यमा सरकारका काम विधिसम्मत हुनुपर्छ । यो सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन, असफल हुने छुट पनि छैन, भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने छुट छैन । यति भन्दै गर्दा विधि मिच्ने छुट पनि छैन ।