संसद्‍मा प्रधानमन्त्री-सांसद ‘सरप्राइज’ सवालजवाफ  (सांसदका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गरेका छन् । गएको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त बालेनले आज पहिलोपटक संसदको रोष्ट्रमबाट बोले, सरकारको धारणा राखे, सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिए ।

संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेदेखि नै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति खोजिरहेका थिए, संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । त्यही मागमा संसदका हरेक बैठक विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरिरहेका थिए ।

Watch On

तर, आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री बालेन प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भए । सभामुख डीपी अर्यालले बैठकको कामकारबाही सुरु गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनले हात उठाएर सभामुखसँग समय मागे र सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने जनाए । सभामुखले पनि समय दिइहाले, प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा पुगिहाले ।

प्रधानमन्त्री जवाफ दिन तयार थिए, त्यसैले रोष्ट्रममा गए । तर, सांसदहरुसँग  प्रश्न तयार थिएनन्, विपक्षी दलहरु अलमलमा परे । त्यसैले त उनीहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुरा उठाए । सुरुमा, नेकपाका युवराज दुलाल र एमालेका ऐनबहादुर महतले नियमावलीको प्रसंग उठाउँदै नियमापत्ति जनाए । त्यसपछि कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री अकस्मात संसदमा आउनु राम्रो भए पनि नियमावलीको ख्याल राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यससँगै केसीले प्रश्न सोधे– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गरिनसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको सम्बन्धमा धेरै प्रतिवेदन छन् । एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोग गठन भएका छन् । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएको जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ, त्यही अनुसार कामकारबाही गर्छ ।’

त्यसपछि एमाले सांसद सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न सडक निर्माणलगायत संरचना बनाएको सन्दर्भमा सरकारको धारणा के हो भनेर सोधिन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यस विषयमा बेलायत सरकासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक ‘नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, ‘सर्भेयर’ र आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर संवादमार्फत यस कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ, यस सम्बन्धमा भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इङ्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । यी सबै कुरा टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउँछु, हामीले भारतले मात्रै नेपालको सीमा मिचेको भनिरहेका छौं, कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आएको छ, सरकारले यी सबै विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे सरकारको धारणा के हो ? विस्थापितको पुनस्थापना कहिले हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधे ।

यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुमवासीको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं भनेर सांसदहरुसँग आग्रह पनि गरे ।

‘उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो । ज्यान जोखिममा पर्नबाट सरकारले जोगाउने काम गरेको हो । जहाँसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ । अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौं भन्नुभएको छ । जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकामा बसेकालाई किन हटाइयो भने, विगतमा धेरै वर्षमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर थियो । उहाँहरूको निकासको अवस्था सिधै खोलामा थियो । फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी पर्नुभएको थियो ।’

सांसद आरेन राईले बाँदर नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने– बाँदर नियन्त्रण सोचेजस्तो सजिलो छैन, यसमा अध्ययन पनि भइरहेको छ ।

सांसद महावीर पुनले आगामी चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई भोट हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर सोधे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे सरकारले छलफल गरिरहेको बताए । ‘यस विषयमा अन्तरिम सरकारको पालामा पनि कुरा उठेको थियो। समस्या के छ भने, विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्दाखेरी दुइटा उपाय रहेछन्, एउटा दूतावासमा गएर भोट हाल्ने, अर्कोचाहिँ मोबाइलबाट भोट दिने, मोबाइलबाट भोट दिँदा प्रभावित हुन सक्ने हुन्छ। किनभने नेपालमा रहेका नेपालीहरूले भोट दिँदा कसैको प्रभावमा परेर भोट नदियोस्, स्वतन्त्र रूपमा भोट दिनुपर्छ भन्ने कुराले त्यतिबेला अल्झिएकोजस्तो लाग्छ। अब त्यसका लागि दूतावासमा गएर भोट दिने कि प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यस विषयमा नेपाल सरकारले आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ यसको लागि अध्ययन गर्ने नै छ,’ उनले भने।
अन्तिममा सभामुखले सत्तारुढ दलका तर्फबाट रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई प्रश्न सोध्न समय दिए ।

समय पाएपछि बुर्लाकोटीले नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा आशा पलाएको उल्लेख गरे । सँगै सुशासनका विषयमा आम नागरिक आश्वस्त हुने गरी प्रष्ट्याउन भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने– हामीले पहिलो वर्षलाई सुशासन वर्षका रुपमा लिएका छौं, यसको अर्थ विकास नै गर्दैनौं भन्ने होइन, नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो वर्ष सुशासनमा लाग्न तत्पर छ, मालपोत, कम्पनी रजिष्ट्रार, ब्लुबुक रिन्यु गर्न जाँदा देखिसक्नु भएको छ होला ।’

जवाफ दिएर रोष्ट्रमबाट निस्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिए ।