संविधान संशोधनमा खिलराज रेग्मीले के के दिए सुझाव ?

काठमडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनले संविधान संशोधन गर्दा शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

Watch On

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न पनि आग्रह गरे ।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला उनले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्‍मा ‘निर्णायक’  बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्न पनि उनले सुझाव दिए ।

यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

नयाँ पुस्ता (जेन्जी) को माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । संघीयताको नाममा प्रदेश तहमा पनि अनेकौँ अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । 

भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीको सुझाव छ । यस्तो उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ।

कार्यदलका संयोजक शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बहस पत्रमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

संविधान संशोधनमा यस्ता छन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले दिएका सु्झाव 
– संविधानको मूल मर्म र प्रस्तावना नचलाऔं 
– संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई खण्डित नगरौं 
– धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राखौं 
– कार्यकारी राष्ट्रपतिका बारेमा हतार नगरौं 
– प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने समयसीमा ६ महिना बनाऔं 
– समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झारौं 
– राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ 
– प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकौं 
– मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै स्वायत्त केन्द्रीय आयोग बनाऔं 
– न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै 
– न्यायाधीशमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र समिति गठन गरौं