नेभिगेशन
मुख्य समाचार

रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकलाई कांग्रेस, एमाले र नेकपाको उपेक्षा, हर्क साम्पाङले बहिष्कार गरे

काठमाडौँ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई पुराना दलले उपेक्षा गरेका छन् भने नयाँ भनिएको श्रम संस्कृति पार्टीले बहिष्कार गरेको छ । 

संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका साथै देश बनाउने अभियानमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको साझा धारणा बनाउन सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

संसदमा निरन्तर विरोध गरेर सरकारलाई कामै गर्न नदिने रणनीति लिएका विपक्षी दलहरुले गतिरोध हटाउन सत्तारुढ दलले लिएको पहलकदमीलाई पनि उपेक्षा गरेका हुन् । संसदमा उग्र रुपमा प्रस्तुत भइरहेका हर्क साम्पाङ्ग नेतृत्वको श्रम संस्कृतिले त बैठकमा सहभागिता नै जनाएन् । 

Ncell
Extreme Energy

सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको हलमा सुरु भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट पार्टी अध्यक्ष/सभापति सहित दुईजना सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, कांग्रेस, एमाले र नेकपाले अध्यक्षलाई नपठाएर उपेक्षा गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको जसपाले पनि अध्यक्ष पठाएको छैन । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा संयोजक प्रचण्ड सहभागी भएनन् । कांग्रेसले संसदीय दलका नेता भिष्म आङ्देम्बे र सांसद फिरदोश आलमलाई पठाएको छ ।

एमालेले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई पठाएको छ । नेकपाले भने सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेता वर्षमान पुनलाई पठाएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफै सहभागी भएका छन् । जसपाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद र नेता सुरेन्द्र झा सहभागी छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

बुधबार बसेको समितिको बैठकले कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।
रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

रास्वपा बैठकमा यी प्रस्तावमा हुँदैछ छलफल

चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको यो दोस्रो बैठक हो ।
विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा...