शान्त तलाउमा छाल उठ्यो, अब किनारा लाग्नुपर्छ

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबाट लगालग भएका भारत भ्रमणले राष्ट्रिय राजनीति मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति पनि तरंगित छ । राजनीतिक तहमा लामो समयदेखि रोकिएको दुई देशबीचको संवाद र भ्रमण गत साता पुनः सुरु भयो । 

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनको निम्तोमा रविले भारतको पाँच दिने भ्रमण गरे । रवि जुन दिन भारतबाट फर्के, त्यही दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर नयाँ दिल्ली पुगे, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निम्तोमा । रुपमा यी दुवै भ्रमण फरक फरक हुन् । तर, सारमा यी दुवै भ्रमणमा समानता छन्, साझा विषय छन् । 

Watch On

रवि र शिशिरको भारत भ्रमणलाई लिएर दुवै देशका राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र छलफल भइरहेको छ । दुवै देशका मिडियाले ती दुवै भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिए । यसरी सबैतिरबाट चर्चा र महत्व पाउनुको दुई वटा कारण छन् । 

पहिलो– नेपाल र भारतका बीचमा लामो समयदेखि राजनीतिक तहमा भ्रमण हुन सकेको थिएन, संवाद हुन सकेको थिएन । 

दोस्रो– रवि र शिशिरको भ्रमणलाई भारत सरकार र भारतको सत्तारुढ दलले उच्च महत्व दिए । त्यसको पुष्टि रविको स्वागत र भेटवार्ताले गरिदियो । 

नेपाल र भारत दुई देश हुन् । फरक फरक देश भएकाले यी दुईबीच स्वाभाविक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध छ । र, कूटनीतिक संवाद भइरहन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहमा हुने भ्रमण र संवादलाई राजनीतिक भ्रमण वा संवाद पनि भनिन्छ । यसको कारण हो– लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिबाट हुन्छ । प्राविधिक काम कर्मचारी तहबाट हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खुलाउने काम राजनीतिक तहबाट हुन्छ । अहिले भएका यी दुवै भ्रमण यसकारणले राजनीतिक पनि हुन् । 

नेपाल र भारतका बीचमा जति पुरानो सम्बन्ध छ, त्यति नै विवाद पनि छ । कतिपय विवाद नयाँ छन्, कतिपय विवाद वर्षौंदेखिका छन् । विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताको विवाद वर्षौंदेखि छ । पटक पटक भएका वार्ता, संवाद र भ्रमणबाट पनि यी विवाद सुल्झिएका छैनन् । 

जब नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो, दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि पनि दुई देशका बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए, हात पनि मिले, तर, मन मिलेन । किनभने भारतले चुच्चे नक्सालाई स्वीकार गरेन । यतिमात्रै होइन, त्यसबारेमा छलफलसमेत गर्न चाहेन ।

त्यसयता सीमा विवादमा दुई देशका बीचमा छलफल नै भएन । अरु विषय र प्रसंगमा वार्ता भए पनि भारतले सीमा विवादलाई एजेण्डा बन्न दिएन, नेपालले समावेश गर्न सकेन । सीमाको विवाद शान्त तलाउ जस्तै जमेर बसिरह्यो । 

सर्वत्र एउटा बुझाइ र मान्यता छ– शान्त तलाउमा कसैले ठूलो ढुंगा फालिदियो भने तलाउको पानीमा छाल उठ्छ । तालको पानी चल्छ । त्यो छाल किनारमा पुगेमात्रै रोकिन्छ । यसको अर्थ पानी चलेपछि किनारमा पुगेपछि रोकिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध र सीमा विवादमा पनि अहिले त्यस्तै भएको छ । उठ्नै नसकेको एजेण्डा अहिले छलफलमा आएको छ । रवि र शिशिरको भ्रमणले सीमा विवाद सम्बन्धी एजेण्डालाई स्थापित गरेको छ, भारत कुरा गर्न तयार देखिएको छ । तलाउमा उठेको छाल किनारमा पुगेर रोकिए जस्तै सीमाका विषयमा उठेको बहस अब कूटनीतिक टेबलमा पुगेर मात्र टुंगिनुपर्छ । 

दुई देशको भूराजनीति र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले भनेका छन्– रविलाई भारतले जुन सम्मान दियो र रविसँगको वार्तामा जो जो भारतीय अधिकारी सहभागी भए, त्यसले नयाँ संकेत गरेको छ । रविले भ्रमणका दौरान जुन जुन विषय उठाए, ती सबै विषयमा ‘उदार मन’ले वार्ता गर्न भारत तयार देखिएको छ । सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट उठाउन रविले सार्वजनिक गरेको आठ बुँदे ‘फर्मुला’लाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिनु त्यसैको उदाहरण हो । 

नेपाल मामिला (विशेषगरी सीमा) मा भारतले अत्यन्त छिटो प्रतिक्रिया जनाउँछ । नेपालसँग सरोकार राख्ने कतिपय विषयमा भारतले सोध्दा पनि सोध्दैन । रवि लामिछानेको भ्रमणको एक दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा सीमा समस्याबारे बोले । रवि नयाँ दिल्ली पुगेकै दिन भारतले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो– नेपाल–भारत सिमाना विवाद ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो, अब २ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ । उसले सुस्तालाई मात्रै ‘नोटिस’ मा राखेको बतायो । तर, जब रवि लामिछानेले नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता थाले, विवाद रहेका सबै विषयमा खुला छलफल गर्न भारतीय अधिकारी तयार देखिए । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको दिल्ली भ्रमणको एजेण्डा सीमा विवाद छँदै थिएन । तर, भारतीय मिडियाहरुले खनालसँग सोधिहाले । खनालले पनि सबै विवादित विषयमा छलफल हुने जवाफ दिए । यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘शान्त तलाउमा छाल उठेको’ अर्को कडी हो– रवि र मोदीबीचको भेटमा भारतीय उच्च पदाधिकारीहरुको सहभागिता । रवि–मोदी वार्तामा सहभागी थिए– राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र विदेश सचिव विक्रम मिश्री । सामान्यतया दुई देशका प्रधानमन्त्री तहको वार्तामा मात्रै मोदीले ती पदाधिकारीलाई संलग्न गराउँथे । रवि नेपालका प्रधानमन्त्री होइनन्, उनी कुनै कार्यकारी तहमा छैनन् । तर, मोदीले कार्यकारी तहमा हुने वार्ताको झल्को दिए । यति उच्चस्तरको वार्तामा भएका विषय कम्तीमा त्यसै रोकिने छैन भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि रविले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । उनले बैठक आह्वान गर्नुको दुई उद्देश्य थिए । 

पहिलो– आफ्नो भारत भ्रमणबारे सबै दलहरुलाई जानकारी गराउनु ।

दोस्रो– संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नु । 

प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले सदनमै आएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने सर्त राखिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्दा सत्तापक्षले बलमिच्यायँ गर्यो भन्ने पनि विपक्षीको गुनासो छ । यसैमा थपिएको आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनको मुद्दा पनि । यी तीन कारणले सदनले गति लिन सकेको छैन । सत्तारुढ दलको सभापतिको हैसियतले सदनमा देखिएको गतिरोध हटाउने पहल रविले गरेका छन् ।

त्यस्तै सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता र छलफलका बारेमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई जानकारी गराएका छन् । एउटा पार्टीको सभापतिले अरु पार्टीलाई आफ्नो भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनै पर्ने बाध्यता त हुँदैन, तर, उनले आफ्नो पारदर्शिता कायम राखेका छन् र अन्य दलहरुलाई पनि गतिलो सवक सिकाएका छन् । 

भारत भ्रमणका दौरान रवि र शिशिर दुवैले भनेको अर्को एउटा विषय छ, जसलाई अन्य दल र केही टिप्पणीकारले आलोचना गरेका छन् । त्यो हो– रास्वपा र वर्तमान सरकारले विगतमा सत्तामा रहेका दलहरुको भारी ‘ब्यागेज’ बोक्दैन । कतिपयले यसलाई नकारात्मक रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । रवि र शिशिरले भनेका छन्– पुरानो ब्यागेज भनेको यसअघि सत्तामा रहेका वा नरहेका दलहरुले सिर्जना गरेको भार वर्तमान सरकारले बहन गर्दैन भनेको हो । राज्यको भार त जुनसुकै सरकारले पनि बहन गरिहाल्छ । किनभने सरकार अबिच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो ।