आफ्नो कानुन आफै बनाउने कानुनमन्त्री सोविता गौतमको निर्णयले जनता उत्साहित, धमाधम सुझाव पठाउँदै

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नागरिकका लागि सुरु गरेको आफ्नो कानुन आफै बनाउने अभियानले गति लिएको छ । यो अभियानमा नागरिकहरु धमाधम जोडिँदै सुझाव दिइरहेका छन् ।

जनताले पहिला कानुनबारे जान्नुपर्छ र त्यसपछि कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री गौतमले कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइनबाट सुझाव लिने व्यवस्था मिलाएकी छिन् । कानुन मन्त्री गौतमको यो अभियानमा हालसम्म सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका छन् । 

Watch On

सधै कानुनको स्रोत सरकारमात्र होइन नागरिक पनि बन्नुपर्छ, जनताले आफ्नो कानुन आफै बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ १८ दिनअघि सुरु भएको मेक योअर ओन ल अभियानबारे मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै यस अवधिमा देशभरिबाट १०३ वटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको, प्राप्त सुझावहरूमध्ये केही रोचक र विचारयोग्य रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । 

गौतमकाअनुसार १० वर्षसम्म सन्तान नभएको दम्पतीले धर्मपुत्र/पुत्री लिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी चिकित्सकले जाँच गरी दम्पतीले बच्चा पाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेमा उक्त मेडिकल रिपोर्टका आधारमा दम्पतीले तत्कालै धर्मपुत्र राख्न पाउने गरी कानुन बनाउन सुझाव आएको छ । 

यसैगरी झुटा मुद्दा लगाएर कानुनी झमेलामा फसेको व्यक्तिले अन्तिम फैसलामा सफाइ पाउँदा क्षतिपूर्त दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त छ । 

लिभ इन रिलेसनसीप अर्थात लिभिङ टुगेदरलाई कानुन मान्यता दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । यसैगरी रोमियो जुलियट ल अर्थात सहमतिमा रहेका नजिकका किशोर किशोरीबीच हुने यौन सम्बन्धलाई अब अलग ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । 

यसैगरी विवाहित महिलाले स्थायी वा अस्थायी ठेगाना आफ्नै इच्छाअनुसार घोषणा गर्न पाउनुपर्छ भनेर सुझाव प्राप्त भएका छन् ।  यसैगरी विहेभन्दा अगाडि नै सम्पत्तिको विषय टुंगो लगाएर श्रीमान र श्रीमतीले विहे गर्ने खालको सुझावहरु पनि आएको छ । 

मन्त्री गौतमले सुझावहरुलाई बृहत् अध्ययन गरेर कानुन निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउने बताइन् । उनले सामाज परिवर्तन गर्न आफूलाई लागेका महत्त्वपूर्ण सुझावहरु पठाउन र यसका लागि कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सुझाव दिन अपिलसमेत गरेकी छिन् ।  

जनतालाई कानुन निर्माणमा जोड्ने किन ?

कानुन मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा  प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको बताइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् । 

यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पुर्याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।  

तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् ।  

अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् । पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । 

आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।