नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । 

Extreme Energy
citizen life

प्रधानमन्त्रीले भने, “सहकारीको समस्या छिटो समस्या नहुँदा लाखौँ निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन् । उनीहरू घर न घाट भएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुस् ।” 

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै

संविधान संशोधनका विषयमा पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिदै

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो ३ः०० देखि ५ः०० बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी

यसअघि सरकारले ८ ओटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा उनले बिभिन्न चरणमा ७ ओटा जारी गरेका थिए ।
विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

विद्यार्थी र कर्मचारी संघ–संगठन दलका ‘स्लिपर सेल’: बालेन

‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्– विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो। वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...