कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको २५ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सभापति लामिछानेको पहलकदमी, भूमि र वनमन्त्रीलाई दिए निर्देशन

काठमाडौँ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापित पीडितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित संसद् भवनभित्र सभापति लामिछानेको कार्यकक्षमा शुक्रबार भएको भेटमा आरक्ष पीडितको टोलीले आफ्नो समस्या राखेको थियो । भेटमा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्टले शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा आफूहरुलाई विस्थापित गरिएको, त्यसयता ३३ वटा आयोग बनिसके पनि समस्या समाधान नभएको, आयोगलाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाएको र आफूहरु अझै पनि सडक र खोला किनारमा अव्यवस्थित र असुरक्षित रुपमा बसिरहेको जानकारी गराउँदै रास्वपा सरकारले अविलम्ब न्यायोचित पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

Watch On

भेटमा कञ्चनपुर २ का सांसद दिपक बोहराले यो समस्या आफ्नो क्षेत्रमा विकराल रहेको भन्दै पहल गरिदिन सभापति लामिछानेलाई अनुरोध गरेका थिए ।  

जवाफमा सभापति लामिछानेले शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र विगतमा रास्वपा दलले सदनमा उठाएको स्मरण गर्दै जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 
 
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्टले संख्या यकिन गरेको देवान विष्टको आयोगको प्रतिवेदन र जग्गा वा पैसा दिन सिफारिस गर्ने सुरेन्द्र बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराई आफूहरुको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका थिए । भट्टले कञ्चनपुरका ९ वटै पालिकाले आरक्ष पीडितलाई कहाँ कहाँ जमिन दिन सकिन्छ भनेर ठाउँहरु सुझाएको पनि जानकारी गराए । 

पीडितबाट समाधानको उपाय सुनेपछि सभापति लामिछानेले भने, ‘तपाइहरुको काम अब सुरु हुन्छ, ढुक्क हुनुस् । धेरै बोलेर होइन गरेर हुने कुरा हो । त्यो प्रतिवेदन खोजी गर्छौं । तुरुन्तै काममा लाग्छौँ ।’ 

लगत्तै भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र वनमन्त्री गीता चौधरीलाई फोन गरेर सभापति लामिछानेले शुक्लाफाँटा आरक्षको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न भनेका थिए । त्यसपछि पीडितहरुलाई भूमि मन्त्रालयमा पठाएका थिए । 

सभापति लामिछानेलाई भेट्न आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भट्टसहित पीडितहरु बासुदेव चौधरी, टेकराज पनेरु, जय रोकाया, कृष्ण भट्ट पुगेका थिए । यसैगरी रास्वपाका स्थानीय नेता पनि सहभागी थिए । 

संख्या यकिन गर्न अध्ययन टोली 

भूमि मन्त्रालयले पीडितहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको अध्यक्ष भट्टले बताए । भूमि मन्त्रालयमा वनमन्त्री गीता चौधरी पनि उक्र छलफलमा थिइन् । भूमि मन्त्री रावल र कृषिमन्त्री चौधरीले पीडितहरुसँग छलफल गरेर पीडितको संख्या यकिन गर्न कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाउने सहमति गरेका छन् । भूमिमन्त्री रावलले शुक्लाफाँटा आरक्ष समस्या समाधानका लागि संख्या यकिन गर्नुपर्ने देखिएको र यो भएपछि समाधान सहज हुने भन्ने प्रस्तावमा पीडितहरुले सहमति जनाएपछि भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नापी विभाग, निकुञ्ज विभागका कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाएर १५ दिनभित्र टुंग्याउने बताइन् ।  

‘१५ दिनको लागि कर्मचारीको अध्ययन टोली बनाउने, टोलीले संख्या यकिन गराउने, नक्कली मान्छेलाई हटाउने, वास्तविक पीडितलाई भित्र्याई यकिन गरेर के कति जग्गा दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा भयो । टोलीले टुंग्याएर प्रतिवेदन दिएपछि अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग बनाएर पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीज्यूबाट आयो,’ अध्यक्ष भट्टले भने । अध्ययन टोलीले आवश्यक पर्दा पीडित संघर्ष समितिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्ने सहमति पनि बनेको छ । मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा कञ्चनपुर १ का सांसद जनकसिंह धामी पनि उपस्थित थिए । 

आरक्ष पीडितले शुक्रबारै उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रालयमा भेटेर आफ्नो समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले आफू राजनीतिक अभियानका क्रममा कञ्चनपुर जाँदा यो समस्याबारे थाहा पाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।