कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्वासी भोकै: मेस चलाउनेको सम्झौता सकियो, चिउरा र दालमोठको भर!

काठमाडौँ । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले सोमबार बिहान खानै खान पाएनन्।

होल्डिङ सेन्टरमा विगतदेखि नै राधा स्वामी सत्सङले मेस सञ्चालन गरी खाना र पानीको बन्दोबस्त गर्दै आएको थियो।

Watch On

तर, खाना पकाउने र खुवाउने टोली सम्झौता सकिएको भन्दै आइतबार राति नै भाँडाकुडा उठाएर हिँडेका कारण सोमबार बिहान सुकुम्बासीहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। मेस सञ्चालनको जिम्मा पाएकाले आइतबार नै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्वजानकारी गराएको थियो।

उपाय नभएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिका आएर बन्दोबस्त गरिदिने आशमा बसेका थिए। तर सोमबार अबेर बिहानसम्म खाना–पानीको व्यवस्था नभएपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरूले आफैं पैसा उठाएर चिउरा र दालमोठ किनेर खाएका थिए। 

खाना खुवाउने टोली होल्डिङ सेन्टरबाट हिँडेको खबर सार्वजनिक भएपछि ‘शान्ति सेवा गृह’ नामक संस्थाका प्रतिनिधिहरू चिउरा र दही लिएर सहयोगका लागि पुगेका थिए। तर, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले उनीहरूको सहयोग लिन मानेनन्। राज्यले नै दायित्व बहन गर्नुपर्ने, अन्यत्र व्यवस्थापन नगर्दासम्म राज्यले ने भरणपोषण दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले केहीबेर थाल ठटाएर सरकारको विरोधसमेत गरेका थिए।

‘यो राज्यको दायित्व हो, कुनै संस्थाले एकदिन खुवाएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन,’ एक सुकुम्बासीले भने। त्यसपछि उनीहरूले पुनः आफूआफै रकम संकलन गरी चिउरा र दालमोठ किनेर वितरण गरे।
अहिले होल्डिङ सेन्टरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरू पुगेका छन्। यद्यपि सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहार छताछुल्ल भयो। 

यसैबीच सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर विस्थापित गराएका सुकुम्बासीहरूले उचित प्रबन्धका लागि सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। एक साताभित्र सम्मानजनक भू–स्वामित्वसहित पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति नदिए आफ्ना घरटहरा भत्काइएका पुरानै ठाउँहरूमा फर्किने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरूङ लगायत अनुगमनमा आएका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार एक ज्ञापनपत्रमार्फत यस्तो अल्टिमेटम जारी गरेका हुन्।

माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीज्यूहरू,

संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा गरिएको उठिबासका कारण हजारौं भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार विस्थापित भएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिबिना गरिएको यस कार्यले हाम्रो जीवन, जीविकोपार्जन र मानवअधिकारमा गम्भीर आघात पु¥याएको छ।

भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ५२ ’ग’ बमोजिम विगत १० वर्षदेखि भोगचलन गरिएको जग्गा फिल्डबुकमा ’वन’ जनिएको भए तापनि भोगचलन गर्नेकै हकभोग कायम हुने व्यवस्था छ। तर, हामीलाई कुनै न्यायपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै बेघर बनाइएको छ। हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं— हामीलाई केवल अस्थायी ’आवास’ होइन, कानुनबमोजिम भू–स्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार चाहिन्छ। यस विस्थापनका क्रममा हाम्रा घरटहरा मात्र भत्किएका छैनन्, हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी, पशुपालन र साना व्यवसायसमेत खोसिएका छन्। राज्यको यो कदमले हामीलाई थप गरिबी, असुरक्षा र मानसिक पीडा तर्फ धकेलेको छ।

हाल हामीलाई होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त असुरक्षित र अमानवीय अवस्थामा बस्न बाध्य पारिएको छ। हामी तीन–चार पुस्तादेखि परिवारसँगै बस्दै आएका मानिस आज तितरबितर हुनुपरेको छ। यहाँ सुरक्षित बासस्थान, पर्याप्त गोपनीयता र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण नहुँदा धेरै जना मानसिक र शारीरिक रूपमा बिरामी पर्न थालेका छन्। हामीमध्ये धेरै जना सुगर, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु र फोक्सो सम्बन्धी दीर्घरोगबाट पीडित छौं, तर यहाँ आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार र पोषणयुक्त खानाको चरम अभाव छ। स्वच्छ शौचालय र सुरक्षित आवास नहुँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। किशोर–किशोरी र युवाहरूको सुरक्षालाई लिएरसमेत गम्भीर चिन्ता बढेको छ।

सुरुमा यहाँ राधा स्वामी सत्सङले खाना र खाजाको राम्रो व्यवस्था गरेको थियो, तर पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मेवारी लिएपछि बिहान–बेलुका दालभात मात्र दिन थालियो। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको भए तापनि दुई महिना बितिसक्दा पनि हामीलाई थुनेर राखेजस्तो व्यवहार गरिएको छ। व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए हाम्रा घरटहरा किन भत्काइयो? सदनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले “३५ वर्षसम्म गर्न नसकेको व्यवस्थापन ३० मिनेटमा गर्न सकिन्न“ भनी दिनुभएको जबाफले हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै गम्भीर शंका उब्जाएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा समयमा औषधि र स्वस्थ खाना नपाएकै कारण शान्तिनगरबाट विस्थापित भई आएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता भेषराज दर्जीले ज्यान गुमाउनुप¥यो। अहिले पनि थापाथलीबाट विस्थापित रविकिरण पासवानका ६ महिनाका छोरा सीमान्त पासवान कान्ति बाल अस्पतालको आइसियु (क्ष्ऋग्) मा र विशेष राइगाइका २२ दिनकी छोरी प्रसूति गृहको आइसियुमा उपचाररत छन्; तर औषधि किन्न पैसा नहुँदा उपचारमा समस्या भइरहेको छ। यस परिस्थितिमा पनि हामीलाई ’अतिक्रमणकारी’ र ’भूमि माफिया’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर हाम्रो आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने काम भइरहेको छ।

हामी अपराधी होइनौं, यस देशका नागरिक हौं। राज्यले हाम्रो गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। न्याय र सम्मानका लागि हाम्रो यो अन्तिम अपिल हो।

हाम्रा मुख्य मागहरूः
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कानुनबमोजिम भू–स्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
२. वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएका सम्पूर्ण उठिबास कार्यक्रमहरूलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिइयोस्।
३. बिना वैकल्पिक व्यवस्थापन विस्थापित गरिएका परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्।
४. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारद्वारा जबर्जस्ती घरटहरा भत्काइएका सुकुम्बासी परिवारहरूको दिगो पुनस्र्थापना र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गरियोस्।
५. होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शान्ति–सुरक्षा र आवासको अवस्थामा तत्काल सुधार गरियोस्।
६. सेन्टरमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूको विशेष संरक्षण र स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गरियोस्।
७. उठिबासका कारण विस्थापित परिवारहरूको रोजगारी, शिक्षा र जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिको राज्यले जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गरोस्।
८. राज्य र सम्बद्ध निकायहरूबाट सुकुम्बासीहरूका विरुद्ध प्रयोग गरिने ’अतिक्रमणकारी’ वा ’माफिया’ जस्ता अपमानजनक शब्द र रूखो व्यवहार तत्काल बन्द गरियोस्।
९. संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, सामाजिक न्याय र भू–स्वामित्वसहितको आवासको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
१०. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई महिनौंसम्म अमानवीय अवस्थामा राख्ने र संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूमाथि स्वतन्त्र छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याइयोस्।
यो ज्ञापनपत्र बुझाएको एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो सम्मानजनक भू–स्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति र जीवनयापनको सुनिश्चित व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए, हामी काठमाडौंको थापाथली लगायतका हाम्रा घरटहरा भत्काइएका पुराना क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किएर शान्तिपूर्ण रूपमा बसोबास गर्न बाध्य हुनेछौं। यस अवधिमा वा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि मानवीय, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा वा कानुनी जटिलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्नेछ।