प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको विहीबार बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरुले राहदानी छपाइमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । 

Watch On

विपक्षी दलहरुले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएर कार्यकारी प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

जबकी सात अर्ब ६५ करोड हाराहारीको ठेक्कामा अनियमितता र सेटिङ भएको भन्दै एक वर्ष अघि उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिन गरेको थिएन । साथै ठेक्काअनुसार पासपोर्ट छपाइ नहुँदा अहिले अभाव हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री शाहले अनुसन्धान अगाडि बढाउन पहलकदमी लिएका बेला विपक्षी दलहरुले भने आपत्ति जनाएका हुन् । 

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस एमालेको सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै भागबन्डाका आधारमा ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको दबाबमा नियम मिचेर जर्मन कम्पनीलाई दुईवटा प्याकेज बनाएर ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छाप्न गत वर्ष साउन ४ गते ठेक्का दिइएको थियो । राहदानी विवरण संकलनसम्बन्धी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई एक अर्ब ५५ करोड र राहदानी छपाइसम्बन्धी भेरिडासलाई ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का दिइएको थियो । 

उच्च तहबाटै सेटिङ भएको यो ठेक्कामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीर तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको पनि चासो देखिएपछि अख्तियारबाट छानबिन अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 
सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शाहले विवादले नागरिकले पाउने पासपोर्ट नै अभाव हुन थालेपछि अख्तियारलाई छानबिन अगाडि बढाउन ढाडस दिएका बेला विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको पहलमा अनुसन्धान अघि बढेपछि ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनेन्द्र मल्ल पक्राउ परिसकेका छन् भने कांग्रेस सांसद सुनिल थापाका छोरारहेका भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार छन् । मल्ल एमाले निकट हुन् भने थापा कांग्रेस निकट । ठेक्का हुँदा कांग्रेस र एमालेले भागवण्डा गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो । नेपाली प्रतिनिधि दुई पार्टीको भएको जर्मन कम्पनीका सञ्चालकहरु म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडसका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि अख्तियारले बिहीबार पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर अनुसन्धानका लागि बयानमा बोलाएको छ । 

यसरी प्रधानमन्त्रीको पहलमा अख्तियारले यो घोटालामा अनुसन्धान अगाडि बढाएर यसअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । 

नेपाली नागरिकको हकसँग जोडिएको राहदानीको ठेक्का घोटाला प्रधानमन्त्री शाहको पहलमा द्रुत गतिमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका बेला ठेक्का गर्दा नेतृत्वमा रहेका दलहरु अहिले संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानमा दबाब दिएको भनेर विरोध उत्रेका छन् । दबाब दिएको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै भने, 'संवैधानिक निकाय अख्तियार प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइनेऽ नत्र भए प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै निज पदाधिकारीलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो विषय के हो, सत्य तथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्दछ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।' केरुङले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसको आफ्नै दायरा र अधिकार हुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हस्तक्षेपका सन्दर्भमा छिटो जवाफ दिन माग गरे । 

एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले सरकार सनकको भरमा अगाडि बढे दुर्घटनाको बाटोमा जाने चेतावनी दिए । उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्दहरु प्रयोग गर्ने गतिविधिहरु रोक्न माग गरे । उनले कर्मचारीहरुमाथि आतंक मच्चाइएको राम्रो नभएको पनि बताए । 

नेकपाका रमेश मल्लले अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनु सत्ताको दुरुपयोग भएको बताए । 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी बोलाएर जबर्जस्ती थुनछेकको निम्ति र कारवाहीका निम्ति सत्ताको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर हो । छानबिन गरियोस् । दोषीलाई कारवाही होस्,' उनले भने ।