प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल, ७ वटा संशोधनको सूचना

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयक ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथि छलफल सुरु भएको छ ।
 
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकमाथि सात वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको सदनलाई जानकारी बताए । उनले विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जवाफदेहिता क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक नीति एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल गरिने जानकारी सांसदहरुलाई दिए । 
 
छलफलमा संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका गङ्गालक्ष्मी अवालले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तीन प्रतिशत राखिएमा त्यसलाई सकभर शून्य वा न्यून गर्नुपर्ने बताइन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का डा पुष्पराज कँडेलले विधेयकले विभिन्न २० शीर्षकमा कर लिने व्यवस्था गरे पनि आयकर छुटेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । 
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशील खड्काले करका दायराहरु सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने धारणा राखे । 

Watch On

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका पार्वती विकले पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजन गरेर चालु खर्च वृद्धि गर्दा मुलुकको विकास प्रयास प्रभावित हुने टिप्पणी गरिन् । 
 
नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिने करको दर हेरफेरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए । 
 
    संशोधनकर्ता रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभयो भने अर्का संशोधनकर्ता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । विधेयकमाथिको छलफल पूरा भएपछि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ ।
 
    त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउन्डरिङ० निवारण ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
 
    बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
 
    बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।