नेभिगेशन
समाज

सडकमा खाल्डो भेटिए र ट्राफिक बत्ती बिग्रिए एक/एक लाख जरिवाना गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सवारी नियम उलंघन गर्नेलाई मात्रै नभइ पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी गर्नेलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा नेता शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भन्ने चर्चा सुनिएको भन्दै सडक पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी गर्नेलाई पनि कडा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Ncell
Extreme Energy

उनले बाटोमा खाल्डो मात्र भेटियो भने एक लाख जरिवाना राज्यले तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रेको अवस्था बनाएन भने एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा पचास हजार तिर्ने, राति सडकमा बत्ती बिग्रिएमा पचास हजार तिर्नुपर्ने कानून ल्याउन कानूनमन्त्रीसमक्ष अपील गरे । 

उनले कानून जनता र सरकार मिलेर सहकार्यमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आम नागरिकसंगै राज्यलाई समेत उतरदायी बनाउने कानून ल्याए संसदबाट पास गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने कानुन आउनुपर्छ । सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी हुने कानुन ल्याइयो भने संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौं’, शाहीले भने ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ पारित भएको छ ।
पोखरामा रोपाइँ महोत्सवः हिलोसँग रमाइलो (तस्बिरहरु)

पोखरामा रोपाइँ महोत्सवः हिलोसँग रमाइलो (तस्बिरहरु)

कास्कीको लेखनाथस्थित शिशुवामा पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा २१औँ रोपाइँ महोत्सव सम्पन्न भएको छ । सहभागीहरुले हिलोसँग खेल्दै परम्परागत धान रोपाइँको रमाइलो अनुभव लिए ।
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल,  ७ वटा संशोधनको सूचना

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल, ७ वटा संशोधनको सूचना

छलफलमा संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका गङ्गालक्ष्मी अवालले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तीन प्रतिशत राखिएमा त्यसलाई सकभर शून्य वा न्यून गर्नुपर्ने बताइन् ।

भर्खरै