महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा नारायण दत्त कंडेल विरुद्धका रिट निवेदनहरुमा माग भए वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा सुनुवाई गरी महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कंडेलको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता माधव वस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा डा कडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कार्य गर्न रोक लगाउने गरी आदेश माग गरिएको थियो । 

Watch On

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेसँगै महान्यायाधिवक्ता कंंडेललाई महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कार्य गर्ने वाटो खुलेको छ । बेलायत बसेर कानुनमा पिएचडी सम्मको अध्ययन पुरा गरी नेपाल फर्केका कंंडेलविरुद्ध नेपालमा १५ वर्ष वकालत गरेको अनुभवको योग्यतामा प्रश्न गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कंडेलको योग्यता माथि प्रश्न उठाउदै अधिवक्ता माधव वस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा डा कडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कार्य गर्न रोक लगाउने गरी आदेश माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेसंगै महान्यायाधिवक्ता कंडेललाई महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कार्य गर्ने बाटो खुलेको छ ।

‘अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको विषयमा प्रकृतिबाट पूर्ण सुनुवाई गरी निरुपण हुनुपर्ने देखिदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’ आदेशमा भनिएको छ । 

त्यस्तै सर्वोच्चले सरकारले २०८२ चैत २२ गते कंडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको निर्णयको फाइल पनि माग गरेको छ।

कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटहरुमा एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र पूर्ण सुनुवाइबाटै निरुपण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो।

रिट निवेदकले कंडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको आरोप लगाउँदै उनी नेपालको महान्यायाधिवक्ता हुन अयोग्य रहेको दावी गरेका छन् । 

सो सम्बन्धमा सर्वोच्चले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कंडेल नेपालबाट बेलायत आवतजावत गरेको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्यागमन विभागबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ ।