बालेन सरकारको १०० दिनः शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा के–के भए के–के भएनन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुग्न थालेको छ । १३ चैतमा गठन भएको सरकारले सय दिनमा सय काम गर्ने भनेर १०० शासकीय सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम थालेकोमा यो अवधिमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकार निर्मम देखिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र वहालवाला कर्मचारीसँग पक्राउ गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध तीव्र कारवाही चलाइरहेको छ । 

२१ असारमा सय दिन पार गर्ने तरखरमा रहेको सरकारले सय बुँदे कार्ययोजनामध्ये ९९ बुँदामा अधिकांश काम सम्पन्न गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको, केही प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । 

Watch On

सरकारले साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासतर्फ,  प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितातर्फ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनतर्फ, डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारतर्फ,  सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ, सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारतर्फ, लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटनतर्फ, ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ, राजस्व सुधारतर्फ, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकासतर्फ, कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवातर्फ, अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू गरी १२ भागमा कामहरुलाई वर्गीकरण गरेको थियो । 

सय बुँदे कामको वस्तुस्थिति: 

(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास

काम: सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध (Delivery-Based Governance) लागू गर्ने। यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने। ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने।

प्रगति:  सबै मन्त्रालयबाट  प्रमुख १० काम, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना प्राप्त भएको।

काम: नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने।

प्रगति: “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” मस्यौदा  राय/सुझाबका लागि प्रधानमन्त्री तथा कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको। नीति कार्यक्रम र वजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको।

काम: देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने।

प्रगति: कार्यदल गठन भइ विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा सरोकारवाला सबैबाट सुझाव माग गरिएको।

काम: दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चितिको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।

प्रगति: संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमिक व्यवस्थासहित Status Paper तयार भएको। साथै नीति, कार्यक्रम र वजेटबाट सम्बोधन गरिएको।

काम: सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने । यस पहल अन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने; साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।

प्रगति: 
• आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रू १५ लाख रूपैया ५३ परिवारलाई प्रदान ।
•  ४५ जना शहिद परिवारको लागि जीवन निर्वाह वृत्ति रू ७००० प्रदान।
• १३४ घाइतेलाई रू ८१ लाख ६७ हजार ८३३ वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको।
• आन्दोलनमा घाइते व्यक्ति र परिवारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट प्राप्त 
• उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका दातासंगठनलाई पत्राचार गरिएको।
• राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दीमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा विशेष ग्राह्यता दिने उल्लेख छ।

काम: सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।

प्रगति: गठन गरी काम भइरहेको ।

काम: विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने । 

प्रगति : 
- प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयलाई विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाएको। 
-नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरण, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीमा लेखि पठाइएको।
- भाडा लगाएको तथा धर्मपुत्र पुत्री बनाई विदेश पठाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको ठहरको सिफारिस खण्ड कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।
- वायुयान दुर्घटना सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको।

(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता

काम: मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरवन्दीहरूसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने। सो बमोजिम सेवा निरन्तरताका लागि सङ्क्रमण मार्गचित्र (Transition Roadmap) तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” गठन गर्ने ।

प्रगति : नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम भएको। सो बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन भएको।

काम: सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आआफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु-स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार/संशोधन गरी लागू गर्ने। कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सो अवधिभित्र कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने।

प्रगति : प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुका लागि Business Process Re-engineering कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८३ तयार गरी पठाइएको।
- सबै मन्त्रालयबाट BPR तयार गरिएको।

काम : नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने।

प्रगति : उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई पहिलो चरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको। दोश्रो चरणका लागि तथ्याङ्क संकलनको काम भैरहेको।

काम : सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।

प्रगति : संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको राय/सुझाव लिई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको। 

काम : विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने । साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।

प्रगति : - प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने विषयको पत्र सबै मन्त्रालय/ आयोग र कार्यालयमा पठाइएको। 
-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दैनिक आचारसंहिता परिपालनाको अनुगमन भैरहेको ।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालयमा आचारसंहिता परिपालनाका लागि पत्राचार गरेको। मन्त्रालय र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भएको। 
- गृह मन्त्रालयमा Integrity Monitoring Team बनाइएको।

काम : सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने।
प्रगति : सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८३ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको।

काम : शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

प्रगति : - शिक्षक कितावखाना (शिक्षक) ले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको। 
-E-pension card को सफ्टवेयर तथा सञ्चालन कार्यविधि तयारी भैरहेको।

काम : कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्य विवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय/कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्ने । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा राम्रो र खराब कार्यसम्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आवद्ध उत्तरदायित्त्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने ।
प्रगति : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविवरण पुनरावलोकन गरी सुधारसहितको नयाँ कार्यविवरण मन्त्रालयको वेबपेजमा प्रकाशन गरेको। KPI नमुनासहित सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको। O $ M सँग यसलाई आवद्ध गरिने।

काम: सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित (Incentivize) गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्ने। 
प्रगति : स्थानीय तहबाट प्रबाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृत भएको। 

काम:  सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यास (Standard Layout) का लागि शहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने ।
प्रगति : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट मस्यौदा तयार भएको।

काम : कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाससम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Personnel Management Information System - PMIS) को आर्किटेक्चर तयार गर्ने ।
प्रगति : - राष्ट्रिय किताबखानाबाट व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS) लगायतका System Audit को लागि TOR स्वीकृत तथा PMIS Architecture पूर्वाधारसहितको  प्रतिवेदन परामर्शदाताबाट तयार भई Validation Workshop बाट Approve भएको।

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

काम : नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख शहरहरूमा एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने । त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रगति : एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको। इ-गभर्नेन्स बोर्डबाट सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको।

काम : नागरिकलाई छिटो, सहज र विचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिश प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाउने।

प्रगति : • कन्सुलर र कानूनी परामर्श सेवा 7 प्रदेश 77 जिल्ला 390 स्थानीय तहसम्म 
• विदेशमा समस्यामा परेका मृतकको शब व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति लगायतका लागि Mofa mitra App सञ्‍चालन गरिएको।
• वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माण भई दक्षिणकाली नगरपालिकामा सफ्टवेयर परीक्षण र विकासको काम भैरहेको। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म सम्पन्‍न गरिने। यस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको।

काम : फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरू सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने। मन्त्रालयले सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने। तत्पश्चात पनि सो प्रकृयालाई प्रत्येक निरन्तर सञ्चालन गर्ने ।

प्रगति : फ्रन्ट डेक्समा काम गर्ने ३२०४ कर्मचारीको विवरण संकलन। तालिमको पाठ्यक्रम/मोड्युल, बजेट आँकलन र तालिम सञ्चालन कार्ययोजना तयार भई NASC र LDTA बाट पहिलो समुहको तालिम सम्पन्न।

काम : सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्र्याकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गति (Time and Motion) को अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना (Restructuring Plan) तयार गर्ने ।

प्रगति : - २५ वटा प्रमुख नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्ने  निकायको लागि क्षमता विकास कार्यशाला भएको।
- जग्गा पास, उद्योग दर्ता, हुलाक को EMS र नयाँ Driving License को detail TMS र  To-Be Process Design कार्य भई पहिलो चरणको मिति २०८३/१/१७ मा भएको।"

काम : देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने। सो को लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने वहु-च्यानलको व्यवस्था मिलाउने।

प्रगति : प्रवक्ता, सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर, वेबसाइट, हेलो सरकार, कल सेन्टर, गुनासो पेटिका आदिको प्रयोग भैरहेको।

काम : हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक सम्वादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति real-time मा अनुगमन गर्ने ।

प्रगति : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका  ३८०० कार्यालयमा आवद्ध भएको। २०८३/१/८ गतेसम्म प्राप्त गुनासो मध्ये २६१० Closed र ८३८ Solved गरिएको।

काम : पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (Faceless, Time- bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।

प्रगति : - Smart Licence २४ घण्टा भित्रै उपलब्ध गराइएको। छपाइ हुन बाँकी सवारी चालक अनुमतीपत्र असार मसान्तसम्ममा सक्ने गरी काम भैरहेको।  हालसम्म कुल १२ लाख थान चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरणका लागि हुलाक सेवा मार्फत पठाइएको।
- कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान गरिने सेवा Digital प्रणालीमा आवद्ध गरिएको। ८२.७ प्रतिशत कागजात प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट गरिएको।"

काम : सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “Government Courier Service" का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुऱ्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने .

प्रगति : -राहदानी घरमा पुर्याउन परीक्षण शुरु गरिएको। राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभाग Modality तयार गरी Online Trackking बनाउने कार्य भइरहेको।
- जिल्ला स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्राप्त  नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको।
- ४४७३३२ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित जिल्ला यातायात कार्यालयमा पुर्याइएको। ६३ वटा जिल्लामा हुलाकबाट राहदानी ढुवानी सेवा शुरुवात।"

(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार

काम : सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउन सङ्घ, , प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा १०० दिनभित्र विद्यमान GIOMS प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने ।

प्रगति : - १७० कार्यालयले GOIMS प्रयोग गरिरहेको।
- हाल  Performance सुधार गरी System Update भएको, 
-  संघीय निकायहरुलाई  अभिमुखिकरण गरीएको।"

काम : सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम/ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा Auto-fill हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने। नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एक पटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने।

प्रगति : - NID e-Service प्रयोग गरी Integrate गर्न सकिने अबस्था रहेको। अन्तरआबद्ध गर्ने काम भईरहेको। यस सँग सम्बन्धित विषयमा सुशासन नियमावलीमा संशोधनको लागि प्रक्रियामा रहेको । 
- NID बाट आधारभूत विवरण Auto Fill हुने API बनिरहेको। नागरिकताबाट NID Auto fill लागू भैरहेको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपसँग API Integration गरी अन्तरआवद्दता गरिएको।
- Telecome सेवाका लागि ग्राहकले पुन‍ः व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी DMS API Details Finalize गरी सो API कार्यान्वयनका चरणमा रहेको।
- यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागलाई आवश्यक API उपलब्ध गराइएको। ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहबाट नागरिकता सिफारिस CCMIS मै आउने गरी Entry हुने।"

काम : सरकारी एप वा पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने ।

प्रगति : "-सरकारी एकीकृत वेबसाइट अपाङ्गमैत्री बनाइएको। साथै, ३० वटा निकायका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।
- नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा Color Blind र Red Weakness व्यक्तिले चलाउन सक्ने बनाएको।"

काम : अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एप मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने। यसरी नागरिक एप मार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले Locally Store गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा Form Fill-up गर्ने व्यबस्था मिलाउने। तर नागरिक एपले Centrally Data Store गर्न भने नमिल्ने बनाउने। यस्तो व्यवस्थाबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने।

प्रगति : - ट्याकिङ्गसहित प्रहरी प्रतिवेदनका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको। यातायात, राहदानी विभागलाई API उपलब्ध गराइएको। Vital Registration सेवा नागरिक एपमा आवद्दताको कार्य शुरु भएको।
- नागरिकता र NID सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्दता गरिएको।"

काम : आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएमा उपलब्ध मिति र समय मध्ये नागरिकलाई आफनो सुविधाको दिन र समयको Appointment लिन सक्ने व्यवस्था गरी सोही अनुसार नागरिक सेवा केन्द्र वा सरकारी निकाय मार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने तीन महिनाभित्र मिलाउने।

प्रगति : राहदानी सेवा, NOC तथा Asycuda प्रणालीमा लागु भएको।

काम : Digital Signature हाल Certificate को माध्यवाट हुने गरेकोमा NID Card, Biometric वा OTP को प्रयोग गरी e-signature गरी नागरिकले आफ्नो विवरण वुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने। यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने। राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने।

प्रगति : राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश भएको।

काम : फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई 'अलर्ट' जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने ।

प्रगति : GIOMS मा आवद्व गरिने।

काम : प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप / नागरिक एप वा इमेलमा 'डाउनलोड' गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने।

प्रगति : यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, Bank तथा Insurance  हरुलाई Auto-fill को लागी  API प्रदान गरिएको। प्रमाणपत्र Download गर्न मिल्ने Feature  enable भएको। Exim NNSW Portal  र Email बाट Download गर्न सकिने। स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अग्रिम कट्टी विवरण डाउनलोड हुने। प्रमाणपत्रको दस्तुर नलाग्ने गरी VAT नियमावली संशोधनको थालनी गरिएको।

काम :  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले “राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म” स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने। यस अन्तर्गत 'एउटा विवरण एकपटकमात्र बुझाउने' सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १०० दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने।

प्रगति : e-governance बाट IT Standard को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको।

काम: नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने।

प्रगति : सूचना प्रविधि, साइवर सुरक्षा, विद्युतीय शासन,  व्यक्तिगत डाटा संरक्षण  लगायत एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार भएको।

काम : सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय (Independent Regulatory Authority) को स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्र गर्ने।

प्रगति : स्वतन्त्र नियमन वोर्ड सूचना प्रविधि कार्यालयको  O and M को प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको।

काम : नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

प्रगति : सूचना प्रविधि नियमन वोर्ड गठन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन (संगठन संरचना, कार्यविवरण, जनशक्तिसहित) तयार।

काम : सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।

प्रगति : सूचना प्रविधि विद्येयकमा सैद्भान्तिक सहमति लिई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको।

काम : National Enterprise Architecture Framework ६० दिनभित्र तयार गर्ने।

प्रगति : सूचना प्रविधि विभागमा समिति गठन भई यस सम्बन्धी सैद्धान्तिक विषय तयार गरिएको।

काम : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप (Betting App) र त्यससम्बन्धी वेवसाइट २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने ।

प्रगति : सञ्चार मन्त्रालयले २५ वटा सट्टेबाजी एप (Betting App) पहिचान। विभिन्न सेवा प्रदायकका Domain Link बन्द भएको। नियमित रुपमा बन्द गराउन IPS लाई लेखि पठाइएको।

ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
 

काम : देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने। सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने। सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने । पहिलो चरणमा वि. सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने। दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

प्रगति : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८३/१/२ को निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको। 

काम : सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।

प्रगति : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पूनर्संरचना योजना तयार भएको ।

काम : भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत (Risk-Based Red Flag) प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने ।

प्रगति : अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र् बैङ्कलाई जिम्मेवारी दिई कार्य प्रकृया अगाडि बढेको।

काम : भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने।

प्रगति : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा छलफल भई मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएको।

काम : सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण (Whistleblower Protection) र हित/स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्वन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने।

प्रगति : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद समितिमा छलफल सम्पन्न।

च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार

काम : सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, e-Gov Market Place Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने।खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने।

प्रगति : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश जारी भएको।

काम : आयोजना व्यवस्थापनका लागि देहायका कार्य गर्नेः 

क) देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको Project Pipeline तयार गर्ने, सबै परियोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, PPP, विदेशी लगानी आदि ) तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने। 

प्रगति :  - राष्ट्रिय योजना आयोगमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सूचक तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण र लगानी मोडल सूचकसहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको । 
- प्राथमिकीकरण र लगानी मोडालिटीको रि-स्क्रिनिङ्ग कार्य भैरहेको । 

ख) लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने। रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने। साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

प्रगति : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन  भएको। हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन पेश भएको।

ग) राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई “Fast-Track Mechanism” अन्तर्गत सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने ।

प्रगति : - अवधारणापत्र तयार गरी सो बमोजिम भूमि, गृह र वन मन्त्रालयबाट भएको कामको OPMCM बाट अनुगमन भै रहेको।
- IEE, EIA प्रतिवेदन Fast Track मा कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण वोर्डको बैठक बसेको र ३ वटा कार्यदल गठन भएको ।

घ) राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटक भन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने ।

प्रगति : पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको CEO नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको। CEO  छनोटको चरणमा रहेको।

काम : आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरूमा ट्र्याकिङ्ग नहुँदा अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने ।

प्रगति :  - Data based end-to-end e-Procurement Monitoring प्रणाली विकास गर्नको लागि Terms of Reference (TOR) को संशोधित (Revised) मस्यौदा तयार भएको र सो उपर छलफल भैरहेको।
- Security Aduit को लागि DOIT मा लेखि पठाइएको।"

काम : परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने ।

प्रगति : राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन जंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको।

काम : लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने । राजमार्ग (Highway) का रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिन भित्र राख्ने ।

प्रगति : - संघीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयबाट अनुगमन कार्यतालिका तयार भएको। 
- ११ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौल पुल राख्ने गरी पहिचान भएको।
- वर्दिवास चितवनमा मर्मत तथा calibration गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। 
- निजी ट्रक व्यवसायीले १६ वटा तौल पुल सञ्चालनमा ल्याएको।
-  आगामी आ.व. मा रणनीतिक महत्वका ४ स्थानमा तौल पुल सञ्चालन गर्न वजेट व्यवस्था गरिएको।

छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन 

काम : देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने ।

प्रगति : - कर अधिकृतबाट करदर्ता प्रमाणपत्र जारी हुने गरी अधिकार प्रत्योजन भएको।
- ४ वटा निकायबाट प्रतिनिधि तोकिएको।
- साथै विभिन्न निकायबीच Virtual Integration गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको।

काम : देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा (Investment Modality) अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने। सोको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० (नब्बे) दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमा सहितको National Structured Project Pipeline ९० (नब्बे ) दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने। उक्त संरचना अनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य (Bankable) बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने।

प्रगति : अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन भै कार्यरम्भ भएको।

काम : स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई एकीकृत रूपले सहजताका साथ निर्धारित समयावधि भित्रै तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिना भित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली (One Door Approval System) स्थापना गरी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने ।

प्रगति : तत्कालका लागि लगानी बोर्डका कर्मचारीबाट One Door Service Centre सञ्चालन गरिएको।

काम : देशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुई दिन भित्र) र झन्झटरहित बनाउन “Startup Fast Track” प्रणाली लागू गर्ने। 

प्रगति : उद्योग मन्त्रालयबाट Start up fast track कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लगिएको।

काम : साना तथा मझौला उद्योग (SME), कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार (Risk Weightage) घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैकले ३० दिनभित्र मिलाउने।

प्रगति : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८२/१२/२२ मा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरी ३ करोड सम्मका उद्योगको हकमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको।

काम : व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र One Door Business Platform मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने। सेवा प्रवाहको क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागू गर्ने।

प्रगति : "-OCR मा IRD बाट API प्राप्त भई थप कार्य भैरहेको । सोही खालको API वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलव्ध गराएको ।  
- कम्पनी दर्ता वखत PAN नम्बर प्रिन्ट हुने गरी अन्तिम तयारी भएको।
- आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबीच MOU गरिएको।"

काम : देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” का रूपमा रूपान्तरण गर्ने। सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली,मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने ।

प्रगति : रोजगार, सिप तथा उद्मशीलता केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०८३  स्वीकृत भएको।

काम : देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले, “निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति ( Private Sector Protection and Promotion Strategy - PSPP)” स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । सो रणनीति मार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रगति : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भई राय सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको ।

काम : गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास   गर्ने ।

प्रगति : "- गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको।
-आपतकालिन अवस्थाका लागि शसस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट ६०६ युनिटहरुमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली तयारी अबस्थामा राखिएको।
- मन्त्रालयको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन बमोजिम जिल्लामा संयन्त्र गठन गरी  २४ सै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने गरी  आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको ।"

काम : सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।

प्रगति : - गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको। हालसम्म ६९७८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको।
- निजी सम्पत्तिको आक्रमण संख्या २०४३६ रहेको। "

काम : अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन-जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने ।

प्रगति : अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक तयारी भैरहेको।

काम : देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit) ” तत्काल स्थापना गर्ने । उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI), मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्र सहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने ।

प्रगति : “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit) ”अवधारणापत्रको मस्यौदा तयार भएको।

काम : लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्त सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल बिन्दू सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप, कार्यात्मक संरचना तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने । सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संस्थागत तथा कानुनी सुधार प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।

प्रगति : उद्योग मन्त्रालयले कार्यदल गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको।

काम : नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलिया मुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने ।

प्रगति : हाल नयाँ दर्ता सम्बन्धी कार्य रोकिएको, पुराना दर्ता भएका अभिलेखहरु प्रदेशमा पठाउने कार्य भैरहेको।

काम : कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदान प्रदान (Interoperability) हुने प्रणाली दुई महिना भित्र विकास गर्ने । कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र आयात/निर्यात सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण गर्न निशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गरी बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्ने कार्य १५ दिनभित्र गर्ने । साथै तीनै तहका सरकारी निकायबाट दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्महरूको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी Real Time Data लिने प्रणाली तीन महिना भित्र विकास गर्ने।

प्रगति : System Integration को लागि API आदानप्रदानको  कार्यप्रारम्भ भएको । तीन वटै विभागमा परामर्श डेस्क स्थापना भएको ।

काम : औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको Corporate Social Responsibility (CSR) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।

प्रगति : प्रस्तावित कम्पनी विद्येयकको मस्यौदा उपर सुझाव लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा पठाइएको।

काम : जेन-जी आन्दोलन तथा सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले, देहाय बमोजिम गर्ने- 

क) निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि “Private Sector Protection Strategy” बनाई तत्काल लागू गर्ने ।

प्रगति : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भई राय सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको।

ख) उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने ।

प्रगति : सात वटै प्रदेशका सदरमुकाम रहेका जिल्लामा K9 टोलीबाट चेकजाँच व्यवस्था मिलार्इएको। राजमार्गहरुको सुरक्षाका पैदल गस्ती, सवारी गस्ती तथा QRT को संख्या:- ४७७५३ वटा खटिएको जनशक्ति:-१३१५५६ जना।

ग) प्रदर्शनका कारण अवरोध भएका व्यवसाय सञ्चालन तथा पुनःसञ्चालनको लागि प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने ।
प्रगति : निजी क्षेत्रसँग क्षतिको विवरण माग गरिएको।

घ) व्यवसायमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहत, पुनर्स्थापना तथा सहुलियत प्याकेज (जस्तैः कर छुट, ब्याज सहुलियत ऋण पुनर्संरचना) तयार गर्ने ।
प्रगति : "-बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकीन भएको मालवस्तुको आधारमा पुनर्स्थापना तथा सञ्चालनको लागि त्यस्ता वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल र अन्तशुल्क सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०८२ बाट सम्बोधन गरिएको।
- विभिन्न ऐन तथा आर्थिक ऐन मार्फत सुविधा प्रदान गरिएको।"

ङ) निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग-वाणिज्य सम्वाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने ।
प्रगति : प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्रियाकलापहरु तयार गरेको।

काम : आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन नदिन आयात निर्यात हुने मार्गमा ढुवानीका साधन विना अवरोध सञ्चालन हुने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले तत्काल मिलाउने।

प्रगति : राजमार्ग सुरक्षार्थ १३११२ स्थानमा १०४८३२ जनाको नफ्रीमा टोली परिचालन गरिएको

काम : वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्ने, स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने, लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व (Beneficial Ownership) खुलाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) लागू गरी पूँजी पलायन तथा मनी लाउन्डरिङ्ग नियन्त्रण गर्ने ।

प्रगति : "- अर्थ मन्त्रालयबाट  BEPS मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
- BEPS सम्बन्धी कार्य गर्न जरुरी रहेको। आर्थिक विधेयक ऐन, २०८३ मा कानुन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको।"

काम : उदयपुर (कोशी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट, दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग रुट लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १ महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका प्रस्तुत गर्ने ।

प्रगति : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट कार्ययोजना तयार भएको।

काम : नेपाललाई आरोग्य पर्यटन ( पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत) को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने। साथै, नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने निर्णय गरेकोमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिई “Nepal Wellness Year 2027” मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने।

प्रगति : आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी भएको,  नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषद्‍बाट) आरोग्य रणनीति स्वीकृत भएको।Nepal Wellness Year 2027 को अवधारणा पत्रको प्रारुप तयार भैरहेको । साथै "Nepal Wellness Year 2027" का लागि अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र गठन भएको।

ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत

काम : उर्जा क्षेत्र विकासका लागि देहायका कार्य गर्नेः

क) ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने । 

प्रगति : ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार भएको।

ख) देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता ( PPA) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने ।

प्रगति : ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा कमिटी गठन भइ कार्य अगाडि बढेको।

ग) विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने ।
प्रगति : ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार भएको।

घ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।
प्रगति : नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट रोडम्यापको तयारी भैरहेको।

ङ) ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने । साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
प्रगति : Hydroelectricity Investment and Development Company Limited बाट प्राप्त प्रतिवेदनमा छलफल भई विद्युत आयोजनाहरूको लागत अनुमान सहितको विस्तृत खाका तयार भैरहेको।

काम : खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत संयन्त्र तयार गर्न एक उच्चस्तरीय “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गर्ने। यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव पेश गर्ने।

प्रगति : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा टास्कफोर्सबाट प्रतिवेदन पेश भएको।

काम : पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाहरूको सहभागितामा तीन महिना भित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने ।

प्रगति : फेवा जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट फेवाताल वृहत्तर जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको।

काम : शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने।

प्रगति : शहरी विकास विधेयक सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको। फोहोरमैला विद्येयक रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको।

झ) राजस्व सुधार

काम : राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।

प्रगति : अर्थ मन्त्रालयबाट विवरण संकलनको कार्य भैरहेको।

काम : राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा e-billing प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने ।

प्रगति : बार्षिक २० करोड भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदाताहरुलाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले काम शुरु गरेकोमा  जेठ ७ गते सम्म ५९० थप करदाता CBMS प्रणालीमा आवद्ध भएका।

काम : कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने।

प्रगति : अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा रहेको। TIV सम्बन्धी कार्य Online भएको। TMS Report स्वीकृत भएको। Dedicated Operatin Team गठन गरिएको।

काम : करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने।

प्रगति : मलेनिकाबाट गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको। राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला भैरहेको।

काम : खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण (XRF, XRD, ICP-MS, Petrographic Microscope आदि) जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने। साथै, रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने ।

प्रगति : १. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संसोधन गर्ने खानी तथा खनिज पदार्थको मस्यौदा तयार  प्रदेशस्तरमा अन्तरक्रिया भई मन्त्रालयस्तरमा छलफल भैरहेको,
२. निष्कृय खानीहरुलाईस्पष्टिकरण सोधिएको,
३. ल्याब सञ्चालन सम्बन्धमा विभागमा समिति बाट उपकरणहरुको inventory बनाउने कार्यप्रारम्भ त्यसपछि र खरिद गर्नुपर्ने उपकरण यकिन हुँदै गरेको,
४. रणनीतिक खनिज सुची बनाउनको लागि विभागले तयारी गरिरहेको।

काम : भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा Maximum Retail Price (MRP) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने।

प्रगति : -अर्थ मन्त्रालयबाट व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्ने गरी भन्सार प्रणालीको पुर्नसंरचना सम्बन्धी कार्य निरन्तर भैरहेको।
- वाणिज्य विभागबाट MRP लागु गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको। हाल ४३८ अनुगमन भएको।
- MRP र आयात नियमन सम्बन्धी उद्योग मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्यान्वयनको लागि भन्सार कार्यालयमा पठाइएको।"

काम : अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने।
प्रगति : मलेनिकाबाट तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको।

ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास
काम : स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्नेः 

क)विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी-सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने।सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “Free Health Portal” विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने।

प्रगति :  Free Health Portal (https:/freehealth.mohp.gov.np) सञ्चालनमा गरिएको। हालसम्म १६४ वटा अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत निशुल्क उपलब्ध गराउने विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको। 
- निशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार।
- हालसम्म ८६० जनाले निशुल्क शैया सुविधा प्राप्त गरेको।
- Blood Information System लाई Free Health Portal मा आवद्व गरिएको।

ख)बिरामीको उपचार इतिहास, Referral, पुनः सेवा र Clinical Follow-Up व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणाली (Patient Record System) का लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट Refer Protocol लागू गर्ने ।

प्रगति : सबै अस्पतालहरुलाई प्रेषण निर्देशिका, २०८२ बमोजिम आ-आफ्नो प्रेषण प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन भैरहेको ।
- EMR प्रणालीको अवस्था विश्लेषण 
- ५ वटा ठुला संघीय अस्पतालमा Dash Board लागू ।

ग)सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न Attendance Monitoring, Conduct Review र Cleanliness Audit एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने।

प्रगति : " -अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२  लागु भएको, यसको आधारमा चेक लिष्ट तयार भएको। प्रत्येक अस्पतालमा Focal Person तोकि नियमित अनुगमन भैरहेको।
- २४ वटा संघीय अस्पताल/प्रतिष्ठानको Cleanliness Audit गर्न Focal Person तोकिएको।"

घ)अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले,देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय) दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने ।

प्रगति : १. १६ वटा संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको।
२‍. अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम कार्य भैरहेको।
३.  औषधीको मूल्य, ड्यासबोर्ड, नोटिसबोर्ड र काउन्टरमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।
४. औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली २५ वटा अस्पतालमा शुरु गरिएको।
५. ९८ वटा निशुल्क औषधीको जेनेरिक रुपमा Prescribe गर्न कमिटी गठन।"

ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा Burn Ward स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने। जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने ।

प्रगति : - १४  वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार वार्ड स्थापना गरिएको। 
- ९ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन वार्ड सञ्चालनको तयारी पुरा।
- ४८ स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको।

च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा (standby) राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने।
काम : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ११ वटा निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीसँग सहुलियत दरमा medical Evacuation २४/७ सेवा सञ्चालनका लागि समन्वय गरिएको।
काम : शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र Student Council/ Voice of Student संयन्त्रको विकास गर्ने।

प्रगति : विश्वविद्यालय समन्वय समितिले प्रकृया अगाडि बढाएको।

काम :  विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने।
प्रगति : विश्वविद्यालयहरुबाट कार्यतालिका तयारी भैरहेको।

काम : विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने ।
प्रगति : शिक्षा मन्त्रालयबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्थाको लागि विश्वविद्यालयहरुमा लेखि पठाएको।

काम : कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने। उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने।
प्रगति : पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मापदण्ड तयारी गरिरहेको।

ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा
काम : कृषि क्षेत्रको विकासका लागि देहायका कार्य गर्नेः

क) प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने।
प्रगति : चैते धान, गहुँ तथा वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको।न्यूनतम समर्थम मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत।

ख) कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस/डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुऱ्याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने । प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
प्रगति : - Agriculture Market Price Information System (AMPIS) सम्बन्धी अवधारणा कृषि विभागबाट तयार भएको।
- ११ वटा संघीय बजारमा कृषि उपजको थोक मूल्य प्रत्येक दिन अद्यावधिक हुने गरेको।
 - प्रस्तावित कृषि विधेयकमा उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको । हाललाई उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक  सूचना जारी गरिएको।
-  १८ वटा चिस्यान केन्द्र स्थापनका लागि १० करोड ५० लाख तथा ६ वटा अधुरा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि २ करोड २० लाख प्रस्ताव गरिएको।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रादेशिक मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी  प्रतिवेदन तयार गरिएको।"

ग) व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (Soil Health Card) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने।
प्रगति : Card छपाई भई ५ वटा प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाइएको। ५ वटा प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरिएको।

काम : देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट - अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा Geographic Information System- GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने,पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling/Apartment Model) मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने। जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने।

प्रगति : •  2082 चैत्र 13 भन्दा अगाडि प्रमाणिकरण भई पूर्जा वितिरण भएको संख्या ९३०१
•        सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलनका लागि विभागले सहजीकरण गरिरहेको।
•        2082 चैत्र 13 भन्दा अगाडि ७५१ स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न
•        2083/2/19 मा बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन
•        2082 चैत्र 13 भन्दा अगाडी NALCIS मा 12,33,106 आवेदन संकलन
•        2082 चैत्र 13 पछाडी 1620 जना भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण भएको।
- नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले मिति २०८३/१/१९ गते बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी कार्यारम्भ भएको।"

काम : सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने। नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने।

प्रगति : विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट जम्मा कित्ता संख्या ६७७१ (१२३२१८८९९१.९ व.मी.) र कित्ता संख्या ६९११९ (५७००३५८-५-३-० रोपनी) र कित्ता संख्या ३० (३३९-६-७-२ विघा) सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अद्यावधिक भएको।

ठ) अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू

काम : कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने।
प्रगति : नियमावली (संशोधन) मस्यौदा तयार भई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि पठाइएको।

काम : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (CIB) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल कम्तीमा १ करोड रूपैंया उपलब्ध गराउने।
प्रगति : अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भई रकमबाट Forensic Softaware र Forensic Work Station खरिद प्रकृयाका लागि बोलपत्र आव्हान।

काम : अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने। मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू (परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायत) को प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने। उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ (सात) दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरू सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने। सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने।
प्रगति : परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा  गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको।

काम : भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने ।
प्रगति : भन्सार विभागले विवरण संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको, जफतको निर्णय भएका सवारी साधनहरु नेपाल प्रहरीको माग बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको र बाँकी रहेका सवारी साधनहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्य  भैरहेको।

काम : महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क “ब्लु बस” सेवा सञ्चालन गर्ने। पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तिमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने।
प्रगति : " - ब्लु बस सेवा संचालनको प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त प्रस्ताव पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पेश भएको।
- आगामी आ.व. को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको।"

काम : सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा CCTV/Dashcam जडान गर्ने र राइड-शेयरिङ एपहरूमा SOS Button अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने।
प्रगति : - सार्वजनिक यातायातमा CCTV/ Dash Cam जडान गरी सञ्चालन भएको। ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन भैरहेको। Yango, Patho, Indrive मा Sos Bottom सुविधा थप गरिएको।
- हालसम्म ५६२८ सवारी साधनमा CCTV/ Dash Cam जडान गरिएको, प्रहरीबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको।

काम : सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने ।
प्रगति : - समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको चक्रिय कोष स्थापना गर्न कार्यविधि, २०८३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको। 
-चक्रिय कोषमा २५ करोड निकासा भएको। २०८३ जेठ ८ सम्म ऋण असुली तथा बचत फिर्ता तर्फ २३४००२८५६/६८ दाखिला भएको। 
-सात वटा सहकारीका ७३० साना वचतकर्ताको रु. ३२७६०००/- रकम फिर्ता गरिएको।
- नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाका १०० जना ऋणीको नाम सार्वजनिक गरिएको।"

काम : आम निर्वाचन २०८२ को जनादेश, नेपालको संविधानको मूल मर्म र राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकायहरू, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूले एकताबद्ध भई नतिजामूलक सहकार्य गर्ने र सो सहकार्यलाई संस्थागत तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउने। साथै, उक्त साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा सबै सरोकारवालालाई सक्रिय, समन्वित र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्ने । 
प्रगति : यो काम बाँकी रहेको छ ।