अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका १ सय दिन: अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्यायको सुरुवात

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अध्यायका रुपमा लिएका छन् । 
मन्त्रालयको १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन, सुशासनको प्रत्याभूति र आम नागरिकलाई दैनिक जीवनमा महसुस हुने गरी नागरिक केन्द्रित सुधार गरीएको उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्री वाग्लेले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको वास्तविक ऐनाका रूपमा ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेर सुधारको इमानदार प्रयास थालेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रगति विवरण सार्वजनि गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेर मुलुकको आर्थिक धरातल र आगामी चुनौतीहरूलाई पारदर्शी बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

Watch On

उनले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित बनाउनु यस अवधिको अर्को उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेका कानुनी गाँठो फुकाउने काम भएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘यसअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, जसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै असान्दर्भिक भइसकेका १५ वटा कानुनहरू खारेज गर्ने निर्णयले कानुनी जटिलताका कारण रोकिएका निजी क्षेत्रका लगानी र विकासका गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरणमा समावेश छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचनामा गरिएको परिमार्जन र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनले मुलुकको राजस्व संकलन प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको उनले उलेख गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू समयमै संसदमा पेश हुनु र बजेट वक्तव्यको तयारीमा नयाँ रणनीतिको अवलम्बन गर्नुले योजनाबद्ध विकासमा मन्त्रालयको गम्भीरता झल्काउने उनको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लले मन्त्रालयले यस अवधिमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरकारी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणालीको विकासले निवृत्त कर्मचारीहरूले घरबाटै आफ्नो पेन्सन नवीकरण गर्न सक्नेछन् व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, करदाताहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० सहितको सेवा उपलब्ध व्यवस्था भएको छ ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र पश्चिम एसियाको तनावका कारण जनतामा पर्न सक्ने आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको, मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको खाका तयार जस्त कार्यले वर्तमान नेतृत्व सामाजिक न्यायप्रतिको संवेदनशीललाई पुष्टि गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्‌नो प्रगतिविवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधका रूपमा हेरिएको बिमा र धितोपत्र क्षेत्रको करिब ११० अर्ब रुपैयाँको घोटालाका विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुलाई उनले १०० दिनको महत्वपुर्ण उपलब्धी भएको बताएका छन् । सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिओम्स र एलएमबीआइएस जस्ता विद्युतीय प्रणालीहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्री वाग्लेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । भन्सार जाँचपासलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र रियल टाइम भ्यालुएसन डाटाबेसको सुरुवात भएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूका लागि सवारी साधनको अस्थायी पैठारी प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत सहज बनाँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्ता डिजिटल रूपान्तरणका प्रयासहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र होइन, सरकारी राजस्व चुहावट रोक्न समेत मद्दत पुर्‍याइरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ ।

नेपालको विकासका लागि आवश्यक वैदेशिक स्रोत जुटाउन पनि यस अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग करिब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौताहरू सम्पन्न गरेको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् , ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ९० मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि ८५ मिलियन डलर बराबरको सहयोग, जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न र दिगो वित्त परिचालनका लागि भएका सम्झौताहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले न्युयोर्कमा आयोजित ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा नेपालको आर्थिक एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थितिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अनुकूल वातावरण बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि बढेको अर्थमन्त्ती वाग्लेको दाबी छ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण (डीडीए)सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

यी उद्योगहरूलाई नयाँ मोडेलमा सञ्चालन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रतिवेदनले मार्गप्रशस्त गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । पुँजी बजारको सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने कार्य अघि बढाइएको, नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाइएको र एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन मन्त्रालयले गरेको कुटनीतिक र कानुनी पहलका कारण सुधारतर्फ प्रगति भएके उनको दाबी छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने नयाँ अभ्यासको थालनीदेखि ठूला वित्तीय अपराधको फाइल खोल्नेसम्मका कामले मन्त्रालयमा नयाँ रक्तसञ्चार उनको दाबी छ । राजस्व परिचालन र चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गरिएका ‘डेडिकेटेड अपरेसन टिम’ ले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका बताएक छन् ।